RBI MPC Meeting 2026 MSME Loan
नवी दिल्ली: भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) आपल्या पतधोरण पुनरावलोकनात सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME) क्षेत्राला मोठा दिलासा दिला आहे. MSME उद्योजकांसाठी विना-तारण कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपयांवरून वाढवून २० लाख रुपये केली जाईल, असे आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी जाहीर केले.
लहान व्यवसायांना सुलभ आणि स्वस्त बँकिंग कर्ज उपलब्ध करून देणे हा या निर्णयाचा मुख्य उद्देश आहे. याशिवाय, रिअल इस्टेट क्षेत्रातील वित्तपुरवठ्याला चालना देण्यासाठी बँकांना काही नियमांच्या अधीन राहून REITs ला कर्ज देण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्तावही मांडण्यात आला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने आज (दि. ६) चलनविषयक धोरण जाहीर केले. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखालील चलनविषयक धोरण समितीची ४ ते ६ फेब्रुवारी दरम्यान २०२६ या आर्थिक वर्षासाठी शेवटची द्वैमासिक बैठक पार पडली.
सध्या विना-तारण कर्जाची मर्यादा १० लाख रुपये आहे. म्हणजेच, बँका सूक्ष्म आणि लघु उद्योगांना कोणतीही हमी न घेता १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज देऊ शकतात. ज्या लहान व्यावसायिकांकडे कर्जासाठी तारण काहीही नसते, त्यांना मदत करणे हा या योजनेचा हेतू आहे.
MSMEs साठी वाढीव कर्ज मर्यादा १ एप्रिल २०२६ रोजी किंवा त्यानंतर मंजूर किंवा नूतनीकरण केलेल्या सर्व लहान कर्जदारांच्या कर्जावर लागू होईल. आपला व्यवसाय वाढवू इच्छिणाऱ्या व्यावसायिकांना याचा मोठा फायदा होणार आहे.
विना-तारण व्यवसाय कर्ज हे एक प्रकारचे 'अनसिक्युअर्ड लोन' असते. या प्रकारच्या कर्जामध्ये, कर्ज संपेपर्यंत कोणतीही मालमत्ता किंवा वस्तू बँकेकडे गहाण ठेवण्याची गरज नसते. RBI च्या निवेदनात म्हटले आहे की, या कर्ज मर्यादेच्या वाढीबाबत सविस्तर मार्गदर्शक तत्त्वे लवकरच जारी केली जातील.
भारताच्या GDP मध्ये सहभाग: ३०.१%
उत्पादन क्षेत्रात योगदान: ३५.४%
निर्यातीत सहभाग: ४५.७३%
सरकारी आकडेवारीनुसार, जुलै २०२५ पर्यंत 'उद्यम पोर्टल'वर ६.५ कोटी MSME युनिट्सची नोंदणी झाली असून, याद्वारे आतापर्यंत २८ कोटी लोकांना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या आहेत.
