Minimum Wages Hike: देशभरात कामगारांमध्ये वाढत्या नाराजीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार किमान रोजंदारीत मोठी वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या 176 रुपये असलेली राष्ट्रीय ‘फ्लोअर वेज’ (किमान वेतनाची मर्यादा) वाढवून ती थेट 350 ते 450 रुपयांच्या दरम्यान करण्याचा प्रस्ताव अंतिम टप्प्यात असल्याची माहिती समोर येत आहे.
2019 च्या वेज कोडनुसार केंद्र सरकार देशात किमान वेतनाची मर्यादा ठरवते. राज्यांना यापेक्षा कमी वेतन ठेवता येत नाही. त्यामुळे एकदा केंद्राने नवीन दर जाहीर केला, तर राज्यांनाही आपली वेतनरचना बदलावी लागणार आहे.
हा प्रस्ताव कुशल, अर्धकुशल आणि अकुशल अशा सर्व कामगारांसाठी लागू असेल. सध्याचा 176 रुपयांचे फ्लोअर वेज 2017 मध्ये ठरवण्यात आले होते. गेल्या काही वर्षांत महागाई वाढली, पण वेतनवाढ त्यानुसार झाली नाही. आर्थिक सर्वेक्षण अहवालातही स्पष्ट केलं आहे की कंपन्यांचा नफा स्थिर असताना कामगारांचे वेतन मात्र वाढलेलं नाही.
काही राज्यांनी आधीच वेतनवाढीचा निर्णय घेतला आहे:
हरियाणाने 35% वाढ करत अकुशल कामगारांचे वेतन सुमारे 15,200 रुपये केले
उत्तर प्रदेशने आंदोलानांनंतर नोएडा-गाझियाबादमध्ये वेतन वाढवले
महाराष्ट्र, कर्नाटक, तामिळनाडू यांसारख्या राज्यांमध्ये वेतन आधीच तुलनेने जास्त आहे
गेल्या काही महिन्यांत वेतनवाढीसाठी आंदोलने वाढली आहेत. महागाई वाढत असताना वेतन स्थिर राहिल्यामुळे कामगारांमध्ये नाराजी वाढत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, वेतनवाढ एकदम करण्यापेक्षा दरवर्षी महागाईनुसार थोडी-थोडी वाढ करणे अधिक योग्य ठरेल. यामुळे उद्योगांवर अचानक ताण येणार नाही आणि कामगारांनाही उत्पन्नात स्थिर वाढ मिळेल.
भारतामध्ये राज्यनिहाय किमान वेतनात मोठा फरक आहे:
कर्नाटक, महाराष्ट्र, तामिळनाडू – 15,000 ते 16,000 रुपये
गुजरात – 12,000 ते 13,000 रुपये
बिहार, पंजाब - 10,000 ते 11,000 रुपये
ही तफावत कमी करण्याचीही गरज तज्ज्ञांनी व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार लवकरच अंतिम निर्णय जाहीर करू शकते. एकदा नवीन फ्लोअर वेज लागू झाले, तर देशभरातील कामगारांच्या उत्पन्नात मोठी वाढ होण्याची शक्यता आहे.
