ठळक मुद्दे:
एकीकडे SBI, PNB सारख्या सरकारी बँकांनी किमान शिल्लक रक्कम (Minimum Balance) ठेवण्याची अट काढून टाकली आहे.
दुसरीकडे, ICICI बँकेसारख्या खाजगी बँका ५०,००० रुपयांपर्यंत मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याचे नियम कठोर करत आहेत, ज्यामुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम आणि नाराजी आहे.
बँकांच्या या दुहेरी भूमिकेमागे काय कारण आहे आणि ग्राहकांनी काय काळजी घ्यावी, जाणून घ्या.
बँक खातेधारकांसाठी सध्या एक विरोधाभासी चित्र निर्माण झाले आहे. एकीकडे स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI), पंजाब नॅशनल बँक (PNB) यांसारख्या मोठ्या सरकारी बँका ग्राहकांना 'मिनिमम बॅलन्स'च्या कटकटीतून मुक्त करत आहेत, तर दुसरीकडे आयसीआयसीआय (ICICI) बँकेसारख्या प्रमुख खाजगी बँका हेच नियम अधिक कठोर करत आहेत. आयसीआयसीआय बँकेने अलीकडेच काही खात्यांसाठी किमान ५०,००० रुपये शिल्लक ठेवण्याची अट घातल्याने, "आपल्याच पैशांवर बँका दंड का आकारत आहेत?" हा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.
खाजगी बँकांच्या मते, ग्राहकांना सातत्याने उत्तम सेवा देण्यासाठी मिनिमम बॅलन्स आवश्यक आहे. यामागे त्यांची काही प्रमुख कारणे आहेत:
सेवांचा खर्च: एटीएम नेटवर्क, सुरक्षित मोबाईल बँकिंग ॲप्स, चेकबुक आणि २४/७ ग्राहक सेवा यांसारख्या सुविधांवर मोठा खर्च होतो.
शाखा व्यवस्थापन: बँकेच्या शाखा चालवणे, कर्मचाऱ्यांचे पगार आणि इतर प्रशासकीय खर्च भागवण्यासाठी निधीची गरज असते.
आर्थिक स्थिरता: ग्राहकांच्या खात्यात किमान रक्कम असल्यास बँकेला आर्थिक व्यवहार सुरळीत ठेवण्यास मदत होते.
जेव्हा ग्राहक ही अट पूर्ण करत नाही, तेव्हा बँक दंडाच्या स्वरूपात शुल्क आकारून आपला खर्च वसूल करण्याचा प्रयत्न करते.
बँकांचे नियम काहीही असले तरी, याचा सर्वाधिक फटका नोकरदार वर्गाला बसतो. अनेकदा कंपन्या कर्मचाऱ्यांचे पगार खाते (Salary Account) उघडतात, ज्यावर मिनिमम बॅलन्सची अट नसते. मात्र, नोकरी बदलल्यावर नवीन कंपनीचे दुसऱ्या बँकेत खाते असल्याने जुने सॅलरी अकाउंट आपोआप बचत खात्यात (Savings Account) बदलते आणि त्यावर मिनिमम बॅलन्सचे नियम लागू होतात. अनेक खात्यांमध्ये एकाच वेळी किमान रक्कम राखणे सामान्य माणसासाठी आर्थिक ताण निर्माण करते.
ग्राहकांची हीच अडचण ओळखून अनेक मोठ्या सरकारी बँकांनी पुढाकार घेतला आहे आणि आपल्या बचत खात्यांवरील मिनिमम बॅलन्सची अट पूर्णपणे काढून टाकली आहे. यामुळे लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
या बँकांमध्ये तुम्हाला मिनिमम बॅलन्स ठेवण्याची गरज नाही:
स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI)
पंजाब नॅशनल बँक (PNB)
इंडियन बँक
कॅनरा बँक
बँक ऑफ बडोदा
बँकिंग क्षेत्रात सध्या दिसणारी ही दुहेरी भूमिका पाहता, ग्राहकांनी अधिक जागरूक राहणे आवश्यक आहे.
नियम तपासा: कोणतेही नवीन बँक खाते उघडण्यापूर्वी मिनिमम बॅलन्स आणि इतर शुल्कांविषयी संपूर्ण माहिती घ्या.
गरज नसलेली खाती बंद करा: जर तुमची अनेक बँकांमध्ये खाती असतील आणि ती वापरत नसाल, तर योग्य प्रक्रिया करून ती बंद करा.
सरकारी बँकांचा पर्याय: जर तुम्हाला मिनिमम बॅलन्सच्या नियमांपासून सुटका हवी असेल, तर वर नमूद केलेल्या सरकारी बँका एक चांगला पर्याय ठरू शकतात.
थोडक्यात, बँकिंग सेवा निवडताना केवळ सुविधांपुरता विचार न करता, त्यामागे लपलेल्या अटी आणि नियमांचीही माहिती घेणे, हेच शहाणपणाचे ठरेल.
