महाराष्ट्राच्या अर्थकारणाचा आढावा घेणारा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर करण्यात आला असून राज्याच्या अर्थव्यवस्थेबाबत सकारात्मक चित्र समोर आले आहे. या अहवालानुसार चालू आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राची अर्थव्यवस्था सुमारे 7.9 टक्क्यांनी वाढण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. दरम्यान, मुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज राज्याचा अर्थसंकल्प मांडणार असल्याने या आकडेवारीकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
विधानसभेत वित्त व नियोजन राज्यमंत्री अॅड. आशिष जयस्वाल यांनी तर विधान परिषदेत राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी आर्थिक पाहणी 2025-26 सादर केला. या अहवालात कृषी, उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील वाढीमुळे राज्याची अर्थव्यवस्था मजबूत होत असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार 2025-26 या वर्षात महाराष्ट्राचे सांकेतिक स्थूल राज्य उत्पन्न सुमारे 51 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. तर वास्तविक स्थूल राज्य उत्पन्न जवळपास 28.82 लाख कोटी रुपयांपर्यंत राहण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. राज्याचे दरडोई उत्पन्नही राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न सुमारे 3.47 लाख रुपये असण्याची शक्यता आहे, जे देशाच्या सरासरी दरडोई उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत महाराष्ट्राचा वाटा देखील मोठा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. 2024-25 च्या सुधारित अंदाजानुसार देशाच्या स्थूल देशांतर्गत उत्पन्नात महाराष्ट्राचा सुमारे 14 टक्के वाटा आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थकारणात महाराष्ट्राची भूमिका अधिक महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.
राज्यात पायाभूत सुविधांच्या विकासालाही गती मिळत असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे. रस्ते, मेट्रो प्रकल्प, बंदरे, विमानतळ, औद्योगिक कॉरिडॉर तसेच लॉजिस्टिक्स क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्यामुळे आर्थिक विकासाला चालना मिळत आहे.
क्षेत्रनिहाय वाढीचा विचार केला तर 2025-26 या वर्षात कृषी व संबंधित क्षेत्रात सुमारे 3.4 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. उद्योग क्षेत्रात 5.7 टक्के वाढ तर सेवा क्षेत्रात 9 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. विशेषतः सेवा क्षेत्रातील वाढ राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा आधार देत असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे.
महागाईच्या बाबतीतही राज्यात तुलनेने स्थिर परिस्थिती दिसून आली आहे. एप्रिल ते डिसेंबर 2025 या कालावधीत ग्रामीण भागातील ग्राहक किंमत निर्देशांक 401.8 तर शहरी भागातील 376.7 इतका नोंदवण्यात आला. या कालावधीत ग्रामीण भागात 2 टक्के आणि शहरी भागात 1.5 टक्के महागाईची नोंद झाली.
दरम्यान, मान्सूनचाही कृषी उत्पादनावर सकारात्मक परिणाम दिसून आला. 2025 च्या पावसाळ्यात राज्यात सरासरीपेक्षा 109 टक्के पाऊस झाला. खरीप हंगामात सुमारे 157 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणी झाली. ऊस आणि कापूस उत्पादनात वाढ होण्याचा अंदाज असला तरी कडधान्ये आणि तेलबिया उत्पादनात काहीशी घट होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्याच्या महसुली स्थितीबाबतही अहवालात महत्त्वाची माहिती देण्यात आली आहे. 2025-26 या वर्षासाठी राज्याची महसुली प्राप्ती सुमारे 5.60 लाख कोटी रुपये राहण्याचा अंदाज आहे. यामध्ये कर महसूलाचा मोठा वाटा असून तो जवळपास 4.77 लाख कोटी रुपये असण्याची शक्यता आहे.
गेल्या काही वर्षांत राज्याने आर्थिक शिस्त राखण्याचा प्रयत्न केल्याचेही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. राज्याची राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवण्याचे धोरण कायम ठेवण्यात आले असून 2025-26 मध्ये ती सुमारे 2.7 टक्के राहण्याची शक्यता आहे.
उद्योग आणि गुंतवणुकीच्या बाबतीतही महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचे आकडे सांगतात. डिसेंबर 2025 पर्यंत राज्यात 63 लाखांहून अधिक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची नोंदणी झाली असून या क्षेत्रातून सुमारे 2.52 कोटी रोजगार निर्माण झाले आहेत.
याशिवाय देशात येणाऱ्या थेट परकीय गुंतवणुकीत महाराष्ट्राचा 31 टक्के वाटा आहे. स्टार्टअप क्षेत्रातही राज्याचा देशात सर्वाधिक म्हणजे सुमारे 17 टक्के हिस्सा असल्याचे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
आजच्या अर्थसंकल्पाकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले असून आर्थिक पाहणीतील या आकडेवारीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार कोणत्या नवीन घोषणा करते, याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे.
