LPG Crisis India: मध्यपूर्वेत वाढलेल्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर एलपीजी पुरवठ्याबाबत चिंता निर्माण झाली असताना, केंद्र सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेत नागरिकांना आणि विशेषतः स्थलांतरित कामगारांना दिलासा दिला आहे. इराणमधील संघर्षामुळे जागतिक इंधन बाजारावर दबाव वाढला असला, तरी भारतात एलपीजीची उपलब्धता सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारने ठोस पावले उचलली आहेत.
या पार्श्वभूमीवर, स्थलांतरित कामगारांसाठी 5 किलोच्या फ्री ट्रेड एलपीजी (FTL) सिलेंडरचा पुरवठा दुप्पट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्यनिहाय या सिलेंडरची दररोज उपलब्ध होणारी संख्या वाढवण्यात येणार असून, याचा थेट फायदा कामगार वर्गाला होणार आहे. हे सिलेंडर राज्य सरकारांच्या अन्न व नागरी पुरवठा विभागामार्फत आणि तेल विपणन कंपन्यांच्या मदतीने थेट लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवले जाणार आहेत.
सरकारचा हा निर्णय मुख्यतः स्थलांतरित कामगारांना स्वयंपाकासाठी आवश्यक इंधन सहज उपलब्ध व्हावे, यासाठी घेतला गेला आहे. या उपक्रमामुळे 5 किलोच्या सिलेंडरची रोजची विक्री एक लाख युनिट्सच्या पुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. अधिकृत माहितीनुसार, 23 मार्चपासून आतापर्यंत सुमारे 6.6 लाख सिलेंडर वितरित करण्यात आले आहेत.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, देशात एलपीजीचा कोणताही तुटवडा नाही. एका दिवसात 51 लाखांहून अधिक घरगुती सिलेंडरचा पुरवठा करण्यात आला असून, एकूण मागणीपैकी सुमारे 95 टक्के मागणी ऑनलाइन बुकिंगद्वारे पूर्ण होत आहे.
दरम्यान, साठेबाजी आणि काळाबाजार रोखण्यासाठी प्रशासनाने कारवाई सुरु केली आहे. मार्चपासून आतापर्यंत 50,000 हून अधिक सिलेंडर जप्त करण्यात आले असून, 1,400 हून अधिक वितरकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. तसेच 36 डीलरशिप निलंबित करण्यात आल्या आहेत.
यासोबतच सरकारने नागरिकांना एलपीजीऐवजी शक्य असल्यास पीएनजीचा वापर करण्याचे आवाहन केले आहे, जेणेकरून एलपीजीवरील ताण कमी होईल. जागतिक तणावाच्या काळातही देशातील इंधन पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचा सरकारचा प्रयत्न असून, विशेषतः गरजू आणि स्थलांतरित कामगारांना दिलासा देण्यावर भर दिला जात आहे.
