महाराष्ट्रामध्ये महिलांना आर्थिक मदत देण्यासाठी सुरू झालेल्या 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजने'ला चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र महिलांना दरमहा १५०० रुपये दिले जातात. आतापर्यंत या योजनेचे १४ हप्ते महिलांच्या खात्यात जमा झाले आहेत. पण, आता सरकारने या योजनेत पारदर्शकता आणण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे: सर्व लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी (e-KYC) करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या संदर्भात महिला व बालविकास विभागाच्या मंत्री आदिती तटकरे यांनी ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आवाहन केले आहे. पण, ही प्रक्रिया सुरू होताच महिलांसमोर एक मोठी समस्या उभी राहिली आहे.
अनेक महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना तांत्रिक अडचणी येत आहेत. सर्वात मोठी अडचण म्हणजे, आधार क्रमांक टाकल्यानंतर आवश्यक असलेला ओटीपी (OTP) येत नाहीये. यामुळे लाखो महिला ई-केवायसीची प्रक्रिया पूर्ण करू शकत नाहीत. ही एक तांत्रिक समस्या आहे.
ई-केवायसी करताना महिलांना प्रथम स्वतःचा आधार क्रमांक नोंदवावा लागतो. त्यानंतर, पुढील प्रक्रियेसाठी त्यांना पती किंवा वडिलांचा आधार क्रमांक नोंदवून 'आधार प्रमाणीकरण' (Aadhaar Authentication) करावे लागते.
विवाहित महिला: त्यांना त्यांच्या पतीचे आधार कार्ड द्यावे लागेल.
अविवाहित किंवा विधवा महिला: त्यांना त्यांच्या वडिलांचे आधार कार्ड द्यावे लागेल.
या दोन्ही प्रक्रियेत, संबंधित व्यक्तीच्या (पती किंवा वडिलांच्या) मोबाईल नंबरवर ओटीपी येतो. हा ओटीपी टाकल्यानंतरच ई-केवायसीची पुढील प्रक्रिया पूर्ण होते. मात्र, हाच ओटीपी अनेक महिलांच्या मोबाईलवर येत नसल्यामुळे त्या त्रस्त झाल्या आहेत.
महिला व बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी सर्व लाभार्थी महिलांना पुढील दोन महिन्यांत ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याची नम्र विनंती केली आहे. पण, पोर्टलवरील तांत्रिक अडचणीमुळे या मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण करणे महिलांसाठी एक मोठे आव्हान बनले आहे.
ही समस्या तातडीने सोडवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून योजनेचा लाभ योग्य लाभार्थ्यांना नियमितपणे मिळत राहील. सरकार आणि संबंधित विभागाने या तांत्रिक अडचणीकडे लक्ष देऊन ती लवकर दूर करावी, अशी अपेक्षा आहे.
