जयदीप नार्वेकर
ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी असलेल्या ग्रामीण डाक जीवन विमा योजनेत म्हणजेच आरपीएलआयमध्ये सरकारने महत्त्वाचा बदल केला आहे. नोकरी, व्यवसाय किंवा इतर कारणामुळे गाव सोडून शहरात स्थायिक झाल्यानंतरही पॉलिसी सुरू ठेवणे आता अधिक सोपे होणार आहे. नव्या नियमानुसार पोस्ट ऑफिस सेव्हिंग्ज बँकेतील खात्याबरोबरच कोणत्याही मान्यताप्राप्त बँकेतील चालू बचत खातेही पात्रता सिद्ध करण्यासाठी अतिरिक्त आधार म्हणून ग्राह्य धरले जाणार आहे.
या बदलाचा सर्वाधिक फायदा अशा पॉलिसीधारकांना होईल, जे आरपीएलआय पॉलिसी घेतल्यानंतर ग्रामीण भागातून शहरात स्थलांतरित झाले आहेत. यापुढे ते मान्यताप्राप्त बँकेच्या बचत खात्याचा वापर करून पॉलिसीचा हप्ता भरू शकतील आणि विमा संरक्षण खंडित होण्याची शक्यता कमी होईल. मात्र, येथे एक महत्त्वाची बाब समजून घेणे आवश्यक आहे. केवळ बँकेत बचत खाते आहे, म्हणून प्रत्येकजण आरपीएलआयसाठी आपोआप पात्र ठरणार नाही. चालू बचत खाते हे पात्रता सिद्ध करण्यासाठी जोडण्यात आलेले अतिरिक्त माध्यम आहे. योजनेच्या इतर पात्रता अटी मात्र लागू राहतील.
डिजिटल पुराव्यांनाही मान्यता
पात्रता सिद्ध करण्यासाठी कागदी प्रमाणपत्रांवरच अवलंबून राहावे लागणार नाही. सीबीएस स्थिती, ई-मेलद्वारे मिळालेले बँक स्टेटमेंट, मोबाईल बँकिंगचा स्क्रीनशॉट, एटीएम स्टेटमेंट किंवा अद्ययावत पासबुक यांसारख्या पुराव्यांचा वापर करता येऊ शकतो. वैध डिजिटल पुरावा उपलब्ध असल्यास स्वतंत्र बँक प्रमाणपत्राची गरज कमी होऊ शकते. त्यामुळे ग्राहकांना वारंवार बँक किंवा टपाल कार्यालयात जाण्याचा त्रासही कमी होण्याची अपेक्षा आहे. आरपीएलआय योजना काय आहे? ग्रामीण डाक जीवन विमा योजना २४ मार्च १९९५ रोजी सुरू करण्यात आली. ग्रामीण भागातील नागरिकांपर्यंत कमी खर्चात जीवन विमा पोहोचवणे, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांना विमा संरक्षण देणे आणि ग्रामीण भागात विम्याबाबत जागरूकता वाढवणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. महिला कामगार आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांपर्यंत विमा पोहोचवण्यावरही भर देण्यात आला आहे.
उपलब्ध माहितीनुसार ही योजना १८ ते ४३ वर्षे वयोगटातील पात्र व्यक्तींसाठी उपलब्ध असून, विमा संरक्षणाची कमाल मर्यादा १० लाख रुपयांपर्यंत आहे. नवीन नियमामुळे स्थलांतरानंतर पॉलिसी सुरू ठेवण्यातील अडथळे कमी होऊ शकतात. ग्रामीण भागात पॉलिसी घेतली म्हणून आयुष्यभर त्याच ठिकाणी राहण्याची अट व्यवहार्य नाही. रोजगारासाठी शहरांकडे होणारे स्थलांतर लक्षात घेता, बँक खात्याच्या आधारे प्रक्रिया सुलभ करण्याचा हा बदल आरपीएलआय पॉलिसीधारकांसाठी दिलासादायक ठरू शकतो.
