Jio IPO 2026: रिलायन्स समूहाची डिजिटल सेवा क्षेत्रातील कंपनी जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा आयपीओ आज २१ ऑक्टोबरपासून खुला होणार आहे. सुमारे ३०,२१३ कोटी रुपयांचा हा आयपीओ भारतीय शेअर बाजारातील सर्वात मोठा आयपीओ ठरणार आहे. मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स समूहासाठीही हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे. तब्बल २० वर्षांनंतर समूहाचा आयपीओ येत असल्याने गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे लागले आहे.
मात्र, या आयपीओमध्ये पैसे गुंतवण्यापूर्वी त्याची शेअरची किंमत, किमान गुंतवणूक, कंपनीची कमाई आणि संभाव्य धोके समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
आयपीओ म्हणजे ‘इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग’. एखादी कंपनी पहिल्यांदा सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांना आपले शेअर्स खरेदी करण्याची संधी देते, तेव्हा त्याला आयपीओ म्हणतात.
जेव्हा तुम्ही एखाद्या कंपनीचे शेअर्स खरेदी करता, तेव्हा त्या कंपनीत तुमची छोटीशी मालकी तयार होते. आयपीओनंतर कंपनी शेअर बाजारात लिस्ट होते. त्यानंतर गुंतवणूकदारांना शेअर बाजाराच्या माध्यमातून तिचे शेअर्स खरेदी-विक्री करता येतात.
जिओ प्लॅटफॉर्म्सचा आयपीओ आज २१ ऑक्टोबर रोजी खुला होणार असून २३ ऑक्टोबर रोजी बंद होणार आहे. शेअर्सचे वाटप २६ ऑक्टोबर रोजी होण्याची शक्यता आहे. तर २८ ऑक्टोबर रोजी कंपनीचे शेअर्स एनएसई आणि बीएसईवर लिस्ट होण्याची शक्यता आहे.
जिओच्या आयपीओसाठी एका शेअरची किंमत १,०६५ ते १,११९ रुपये अशी निश्चित करण्यात आली आहे. एका लॉटमध्ये १२ शेअर्स असतील. त्यामुळे वरच्या किंमत मर्यादेनुसार एका लॉटसाठी १३,४२८ रुपये गुंतवावे लागतील.
तपशील आणि माहिती:
एका शेअरची किंमत: ₹१,०६५ ते ₹१,११९
एका लॉटमधील शेअर्स: १२
एका लॉटसाठी किमान रक्कम: ₹१३,४२८
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी कमाल अर्ज मर्यादा: ₹२ लाखांपर्यंत
किरकोळ गुंतवणूकदारांना लागू असलेल्या मर्यादेनुसार, वरच्या किंमत मर्यादेवर १४ लॉटसाठी अर्ज करता येऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष अर्ज करताना संबंधित प्रवर्गाचे नियम तपासणे गरजेचे आहे.
जिओच्या आयपीओचा आकार सुमारे ३०,२१३ कोटी रुपये आहे. त्यामुळे हा आयपीओ भारतीय शेअर बाजारातील आतापर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकतो. याआधी २०२४ मध्ये ह्युंदाई मोटर इंडियाने आयपीओच्या माध्यमातून सुमारे २७,८७० कोटी रुपये उभे केले होते. त्यापूर्वी २०२२ मध्ये भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने म्हणजेच एलआयसीने सुमारे २१ हजार कोटी रुपये उभे केले होते. जिओच्या प्रस्तावित आयपीओमुळे या दोन्ही कंपन्यांचे विक्रम मागे पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुकेश अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील रिलायन्स समूहासाठी जिओचा आयपीओ महत्त्वाचा मानला जात आहे. समूहाने यापूर्वी २००६ मध्ये रिलायन्स पेट्रोलियमच्या माध्यमातून मोठा आयपीओ आणला होता. रिलायन्सची शेअर बाजारातील सुरुवात मात्र यापेक्षाही जुनी आहे. धीरूभाई अंबानी यांनी १९७७ मध्ये रिलायन्स टेक्सटाइल इंडस्ट्रीजला शेअर बाजारात लिस्ट केले होते.
जिओच्या स्वतंत्र लिस्टिंगमुळे रिलायन्स समूहाच्या दूरसंचार आणि डिजिटल व्यवसायाचे मूल्य बाजाराला समजू शकते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी हा आयपीओ महत्त्वाचा ठरण्याची शक्यता आहे.
हा आयपीओ नवीन शेअर्स जारी करून आणला जात आहे. म्हणजेच कंपनीचे जुने गुंतवणूकदार आपले शेअर्स विकणार नसून, आयपीओतून मिळणारा पैसा थेट कंपनीकडे जाणार आहे.
यातील सुमारे २७,५०० कोटी रुपये रिलायन्स जिओ इन्फोकॉमचे कर्ज फेडण्यासाठी वापरले जाणार आहेत. उर्वरित रक्कम कंपनीच्या सर्वसाधारण व्यावसायिक गरजांसाठी वापरली जाईल. कर्ज कमी झाल्यास कंपनीवरील व्याजाचा भार कमी होण्यास मदत होऊ शकते. मात्र, त्याचा प्रत्यक्ष परिणाम कंपनीच्या आर्थिक कामगिरीवर कसा होतो, हे पुढील काळात पाहावे लागेल.
जिओच्या आर्थिक कामगिरीकडेही गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. वृत्तात दिलेल्या आकडेवारीनुसार, कंपनीच्या महसुलात आणि नफ्यात वाढ झाली आहे.
आर्थिक तपशील
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील महसूल: ₹१,०९,५५८ कोटी
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील महसूल: ₹१,४६,८८५ कोटी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मधील नफा: ₹२१,४२३ कोटी
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील नफा: ₹३०,०४९ कोटी
आर्थिक वर्ष २०२३-२४ मध्ये प्रत्येक ग्राहकामागील सरासरी मासिक महसूल: ₹१८१.७०
आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये प्रत्येक ग्राहकामागील सरासरी मासिक महसूल: ₹२१४
या आकडेवारीवरून कंपनीच्या महसुलात आणि नफ्यात वाढ झाल्याचे दिसते. ग्राहकांकडून मिळणाऱ्या सरासरी मासिक महसुलातही वाढ झाली आहे. मात्र, केवळ महसूल आणि नफा पाहून गुंतवणुकीचा निर्णय घेणे योग्य नाही. कंपनीचे कर्ज, भविष्यातील खर्च, स्पर्धा आणि शेअरची किंमत यांचाही विचार करावा लागतो.
जिओच्या मोठ्या ग्राहकवर्गामुळे कंपनीला भारतीय दूरसंचार बाजारात महत्त्वाचे स्थान मिळाले आहे. मार्च २०२६ पर्यंत जिओचे सुमारे ५२.४४ कोटी ग्राहक होते. यापैकी सुमारे २६.८५ कोटी ग्राहक 5G सेवा वापरत होते. कंपनीचा एकूण ग्राहकवर्ग ५३ कोटींच्या पुढे गेला आहे. देशातील मोबाइल डेटा वापरापैकी सुमारे ६० टक्के वापर जिओच्या नेटवर्कवर होत आहे.
मोठा ग्राहकवर्ग आणि 5G सेवांचा विस्तार हे कंपनीसाठी महत्त्वाचे घटक आहेत. मात्र, ग्राहकांची संख्या वाढण्याबरोबरच प्रत्येक ग्राहकाकडून मिळणारा महसूल आणि सेवा पुरवण्याचा खर्च यांचाही विचार करणे आवश्यक आहे.
आयपीओपूर्वी जिओ प्लॅटफॉर्म्समध्ये रिलायन्स इंडस्ट्रीजची सर्वाधिक हिस्सेदारी असल्याचे वृत्तात म्हटले आहे.
गुंतवणूकदार आणि हिस्सेदारी
रिलायन्स इंडस्ट्रीज: ६६.४३%
मेटा: ९.९८%
गुगल: ७.७३%
उर्वरित हिस्सेदारी केकेआर, सिल्व्हर लेक, सौदी अरेबियाचा पब्लिक इन्व्हेस्टमेंट फंड आणि अबू धाबीतील इन्व्हेस्टमेंट फंड यांसारख्या गुंतवणूकदारांकडे आहे.
२०२० मध्ये या गुंतवणूकदारांनी जिओमध्ये मोठी गुंतवणूक केली होती. आयपीओनंतरही रिलायन्स इंडस्ट्रीज ही कंपनीतील सर्वात मोठी भागधारक राहण्याची अपेक्षा आहे.
आयपीओ खुला होण्यापूर्वी अँकर गुंतवणूकदारांनी सुमारे ८,११० कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली आहे. अँकर गुंतवणूकदार म्हणजे आयपीओ सुरू होण्यापूर्वी ठरावीक नियमांनुसार शेअर्स मिळवणारे मोठे संस्थात्मक गुंतवणूकदार.
या गुंतवणूकदारांना एका शेअरमागे १,११९ रुपये या वरच्या किंमत मर्यादेनुसार शेअर्स देण्यात आले आहेत. एलआयसीने सुमारे ५०० कोटी रुपयांचे शेअर्स घेतले आहेत.
सिंगापूर, नॉर्वे, अबू धाबी आणि कतारमधील सरकारी गुंतवणूक निधींचाही अँकर गुंतवणूकदारांमध्ये समावेश आहे.
रिलायन्स इंडस्ट्रीजचे शेअर्स असलेल्या गुंतवणूकदारांना जिओचे शेअर्स आपोआप किंवा मोफत मिळणार नाहीत. रिलायन्सच्या विद्यमान भागधारकांसाठी २,५०० कोटी रुपयांचा स्वतंत्र कोटा ठेवण्यात आला आहे. मात्र, या कोट्यातून शेअर्स मिळवण्यासाठीही अर्ज करावा लागेल आणि पैसे भरावे लागतील.
या भागधारक कोट्यात अर्ज करण्यासाठी १४ ऑक्टोबरपर्यंत रिलायन्स इंडस्ट्रीजचा किमान एक शेअर असणे आवश्यक आहे. पात्र गुंतवणूकदारांना लागू नियमांनुसार भागधारक कोटा आणि सर्वसाधारण गुंतवणूकदार कोटा या दोन्हींतून अर्ज करण्याची संधी मिळू शकते.
जिओने आपल्या कर्मचाऱ्यांसाठी ५०० कोटी रुपयांचे शेअर्स राखून ठेवले आहेत. या कोट्यातून अर्ज करणाऱ्या पात्र कर्मचाऱ्यांना प्रत्येक शेअरमागे ५४ रुपयांची सवलत मिळणार आहे. अर्थात, ही सवलत संबंधित पात्रता आणि आयपीओच्या अधिकृत अटींनुसार लागू असेल.
सप्टेंबर २०१६ मध्ये जिओने दूरसंचार क्षेत्रात प्रवेश केला. त्यावेळी मोबाइल इंटरनेटच्या किमती तुलनेने जास्त होत्या. जिओने कमी दरात डेटा आणि दूरसंचार सेवा उपलब्ध करून दिल्याने बाजारातील स्पर्धा वाढली. जिओ येण्यापूर्वी एक जीबी डेटासाठी सुमारे १५० रुपये खर्च करावे लागत होते. जिओच्या आगमनानंतर हा खर्च सुमारे १० रुपयांपर्यंत खाली आला.
स्वस्त इंटरनेटमुळे अनेकांना प्रथमच ऑनलाइन सेवा वापरणे शक्य झाले. डिजिटल पेमेंट, ऑनलाइन शिक्षण, व्हिडिओ आणि सोशल मीडियाचा वापर वाढण्यामध्येही स्वस्त मोबाइल डेटाचा मोठा वाटा राहिला.
आता जिओचा आयपीओ आल्यास सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनाही या व्यवसायात हिस्सेदारी घेण्याची संधी आहे. मात्र, इंटरनेट क्षेत्रातील स्पर्धा आणि भविष्यातील तंत्रज्ञानावरील खर्च हे कंपनीसमोरील महत्त्वाचे मुद्दे राहतील.जिओच्या आयपीओमध्ये गुंतवणूक करावी का?
जिओच्या आयपीओचा आकार मोठा आहे. कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढल्याचे आकडेही समोर आले आहेत. मोठा ग्राहकवर्ग आणि 5G सेवेचा विस्तार हे सकारात्मक मुद्दे आहेत.
तरीही, कोणत्याही आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासणे महत्त्वाचे आहे. कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे का, भविष्यातील वाढीची शक्यता किती आहे, कर्ज किती आहे आणि शेअर बाजारातील जोखीम किती आहे, याचा विचार करावा.
आयपीओमध्ये अर्ज केला म्हणजे शेअर्स मिळतीलच असे नाही. शेअर्स मिळाले तरी लिस्टिंगच्या दिवशी त्यांची किंमत वाढेलच, याची खात्री नसते. बाजारातील परिस्थितीनुसार शेअरची किंमत कमी होऊन नुकसानही होऊ शकते.
त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीचे अधिकृत रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) वाचावे. स्वतःची आर्थिक परिस्थिती आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. गरज असल्यास नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्यावी.
जिओच्या आयपीओचा आकार मोठा आहे. कंपनीचा महसूल आणि नफा वाढल्याचे आकडेही समोर आले आहेत. मोठा ग्राहकवर्ग आणि 5G सेवेचा विस्तार हे सकारात्मक मुद्दे आहेत.
तरीही, कोणत्याही आयपीओमध्ये गुंतवणूक करण्यापूर्वी काही गोष्टी तपासणे महत्त्वाचे आहे. कंपनीचे मूल्यांकन योग्य आहे का, भविष्यातील वाढीची शक्यता किती आहे, कर्ज किती आहे आणि शेअर बाजारातील जोखीम किती आहे, याचा विचार करावा.
आयपीओमध्ये अर्ज केला म्हणजे शेअर्स मिळतीलच असे नाही. शेअर्स मिळाले तरी लिस्टिंगच्या दिवशी त्यांची किंमत वाढेलच, याची खात्री नसते. बाजारातील परिस्थितीनुसार शेअरची किंमत कमी होऊन नुकसानही होऊ शकते.
त्यामुळे गुंतवणूक करण्यापूर्वी कंपनीचे अधिकृत रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (RHP) वाचावे. स्वतःची आर्थिक परिस्थिती आणि जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. गरज असल्यास नोंदणीकृत आर्थिक सल्लागाराची मदत घ्यावी.
