जयदीप नार्वेकर
आरोग्य विम्यात पहिल्या वर्षाचे कमिशन १५ टक्क्यांपर्यंत, तर जीवन विम्यात २० टक्क्यांपर्यंत मर्यादित करण्याचा प्रस्ताव आहे. हा बदल लागू झाल्यास विमा विक्रीची पद्धत, पॉलिसीचा खर्च आणि ग्राहकाला दिला जाणारा सल्ला या तिन्हींवर परिणाम होऊ शकतो.
विमा घेताना आपण प्रीमियम किती, संरक्षण किती आणि पॉलिसीत कोणते लाभ आहेत हे पाहतो. मात्र, आपण भरलेल्या प्रीमियममधून पॉलिसी विकणार्‍या एजंट, बँक किंवा ब्रोकरला किती कमिशन मिळते, याकडे फारसे लक्ष जात नाही. आता याच कमिशनच्या रचनेत मोठा बदल करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
विमा नियामक आयआरडीएआयने वितरण खर्च आणि कमिशनवर पुन्हा मर्यादा आणण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. आरोग्य विम्यात पहिल्या वर्षी कमाल १५ टक्के, तर जीवन विम्यात उत्पादनाच्या स्वरूपानुसार पहिल्या वर्षी कमिशनची मर्यादा ५ ते २० टक्क्यांच्या दरम्यान ठेवण्याचा प्रस्ताव आहे. नवीन वाहनांच्या थर्ड-पार्टी मोटार विम्यावर कमिशन न देण्याचाही विचार आहे. या प्रस्तावांवर २५ ऑक्टोबरपर्यंत अभिप्राय मागविण्यात आला आहे. त्यामुळे हे नियम अद्याप अंतिम झालेले नाहीत.
विमा व्यवसायात एजंट आणि बँकांचे जाळे महत्त्वाचे आहे. ग्राहकापर्यंत पॉलिसी पोहोचविण्यासाठी विमा कंपनीला त्यांना मोबदला द्यावा लागतो. मात्र, पहिल्या वर्षीच मोठे कमिशन मिळत असल्यास ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त कमिशन देणारी पॉलिसी विकण्याचे आकर्षण निर्माण होऊ शकते. यालाच विमा क्षेत्रात ‘मिस-सेलिंग’ची जोखीम म्हटले जाते.
उदाहरणार्थ, ग्राहकाला साध्या टर्म विम्याची गरज असताना त्याला बचत किंवा गुंतवणूक जोडलेली अधिक महाग पॉलिसी सुचविली जाऊ शकते. नियामकाला वितरणातील अशा प्रोत्साहनांची रचना बदलायची आहे. २०२३ मध्ये कमिशनवरील उत्पादननिहाय मर्यादा हटविण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर वितरकांना दिल्या जाणार्‍या मोबदल्यातील वाढ प्रीमियमच्या वाढीपेक्षा वेगवान झाल्याचे नियामकाच्या निरीक्षणातून समोर आले. प्रस्तावित बदल त्याच पार्श्वभूमीवर आले आहेत.
कमिशनची मर्यादा कमी झाली म्हणजे दुसर्‍या दिवसापासून पॉलिसीचा प्रीमियम कमी होईल, असे सरळ गणित नाही. विम्याची किंमत ठरविताना दावा खर्च, व्यवस्थापन खर्च, पुनर्विमा, जोखीम आणि इतर अनेक घटक विचारात घेतले जातात. वितरण खर्च कमी झाल्यास विमा कंपन्यांकडे किंमत अधिक स्पर्धात्मक ठेवण्यास वाव निर्माण होऊ शकतो. जीवन विम्यात कमिशनचा मोठा हिस्सा पहिल्या वर्षी देण्याऐवजी पॉलिसीच्या कालावधीत विभागून देण्याचाही प्रस्ताव आहे. त्यामुळे एजंटचे लक्ष नवी पॉलिसी विकण्याबरोबर ती दीर्घकाळ सुरू राहण्याकडे वळू शकते. ग्राहकांनी आता पॉलिसी घेताना ‘मला ही पॉलिसी का सुचविली जात आहे?’ हा प्रश्न जरूर विचारावा.
