लेखिका - मंजू याज्ञिक उपाध्यक्ष, नाहर ग्रुपच्या आणि वरिष्ठ उपाध्यक्ष, नरेडको (NAREDCO), महाराष्ट्र
२०२५ मध्ये भारताचे रिअल इस्टेट क्षेत्र एका निर्णायक वळणावर उभे आहे. वेगवान वाढ, रचनात्मक बदल आणि देशाच्या सामाजिक-आर्थिक रचनेतील वाढती भूमिकांमुळे हे क्षेत्र आज नव्या स्वरूपात समोर आले आहे. पूर्वी चक्रीय स्वरूपाचे मानले जाणारे हे क्षेत्र आता देशाच्या GDP, रोजगारनिर्मिती, शहरी विकास आणि गुंतवणूकदारांचा विश्वास यांचा एक मुख्य आधारस्तंभ बनले आहे. निवासी घरे, दर्जेदार कार्यालयीन जागा (ग्रेड-A ऑफिस स्पेस) आणि आधुनिक रिटेल संकुले च्या आधारित रिअल इस्टेट भारताच्या शहरांचे रूप, अर्थव्यवस्था आणि कोट्यवधी भारतीयांची स्वप्ने घडवत आहे.
आज भारतातील रिअल इस्टेट बाजाराचा विस्तार अभूतपूर्व आहे. २०२५ मध्ये या उद्योगाचे मूल्य सुमारे ३३२.८५ अब्ज डॉलर इतके असल्याचा अंदाज आहे. २०३० पर्यंत हे मूल्य जवळपास तिप्पट वाढून ९८५.८० अब्ज डॉलर होण्याची शक्यता असून, सुमारे २४.२५% चक्रवाढ वार्षिक वाढदराने (CAGR) ही वाढ अपेक्षित आहे. दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून पाहता, २०४७ पर्यंत हे क्षेत्र तब्बल ५.८ ट्रिलियन डॉलरपर्यंत विस्तारू शकते आणि भारताच्या GDP मध्ये १५.५% योगदान देऊ शकते — जे सध्याच्या योगदानाच्या दुप्पट आहे.
या वाढीचा कणा म्हणजे निवासी रिअल इस्टेट. शहरी भागांतील घरांच्या मागणीत लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. आर्थिक वर्ष २०२२-२३ (FY23) मध्ये भारतातील घरविक्रीचा आकडा ₹३.४७ लाख कोटींवर पोहोचला, जो मागील वर्षाच्या तुलनेत ४८% वाढ दर्शवतो. यावरून सर्व उत्पन्न गटांमध्ये मालकी हक्काच्या घरांची तीव्र इच्छा स्पष्ट होते.
नागरीकरण हा भारताच्या रिअल इस्टेट क्षेत्राला आकार देणारा सर्वात प्रभावी घटक ठरत आहे. २०२५ पर्यंत भारताची शहरी लोकसंख्या ५४३ दशलक्षांपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे, जी दोन दशकांपूर्वीच्या केवळ ३७% लोकसंख्येपेक्षा मोठी झेप आहे. या लोकसंख्यात्मक बदलामुळे टियर-I शहरांसह टियर-II शहरांमध्येही घरे, कार्यालयीन जागा, रिटेल आणि मिश्र-वापर प्रकल्पांची मागणी वाढत आहे.
याला प्रतिसाद म्हणून, विकासक केवळ इमारती उभारण्याऐवजी एकात्मिक टाउनशिप्स, हरित क्षेत्रे आणि जीवनशैलीप्रधान वसाहती विकसित करत आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबईत सुरू असलेल्या पुनर्विकास प्रकल्पांमधून ४४,००० हून अधिक नवीन सदनिका उपलब्ध होणार असून, त्यांची एकूण किंमत जवळपास ₹१.३ लाख कोटी इतकी आहे. यावरून दर्जेदार व शाश्वत निवासाकडे असलेला वाढता कल स्पष्ट होतो.
रिअल इस्टेटचा आर्थिक प्रभाव केवळ मालमत्ता व्यवहारांपुरता मर्यादित नाही. हे क्षेत्र भारतातील मोठ्या रोजगारनिर्मिती करणाऱ्या उद्योगांपैकी एक असून, सिमेंट, पोलाद, बांधकाम साहित्य, यंत्रसामग्री, इंटीरियर फिनिशिंग आणि लॉजिस्टिक्स यांसारख्या २५० हून अधिक संलग्न उद्योगांशी थेट जोडलेले आहे. त्यामुळे या क्षेत्राचा अर्थव्यवस्थेवर मोठा गुणाकार परिणाम होतो.
२०२५ मध्ये भारताने मजबूत GDP वाढ कायम राखली असून, देशांतर्गत मागणी, शहरी उपभोग आणि गुंतवणूक यामुळे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे. गृहनिर्माण आणि व्यावसायिक पायाभूत सुविधांचा विस्तार करून रिअल इस्टेट क्षेत्राने या आर्थिक गतीला टिकवून ठेवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे.
कोट्यवधी भारतीयांसाठी रिअल इस्टेट विकास म्हणजे थेट जीवनमानात सुधारणा. सरकारी योजना आणि धोरणात्मक पाठबळामुळे परवडणाऱ्या घरांच्या प्रकल्पांद्वारे शहरी भागांतील सुमारे १ कोटी घरांच्या तुटवड्याची दरी भरून काढण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. पुरेशी घरे उपलब्ध नसती, तर वेगवान नागरीकरणामुळे गर्दी, वाढती राहणीखर्च आणि जीवनमानातील घसरण अटळ ठरली असती.
आजचे प्रकल्प केवळ निवाऱ्यापुरते मर्यादित नसून, शाश्वत बांधकाम, स्मार्ट पायाभूत सुविधा आणि समुदाय-केंद्रित नियोजन यांवर भर देत आहेत. ऊर्जा-कार्यक्षम व पर्यावरणपूरक रचना दीर्घकालीन खर्च कमी करतात आणि पर्यावरणीय उद्दिष्टांनाही हातभार लावतात. अनेक आधुनिक टाउनशिप्समध्ये उद्याने, विरंगुळ्याची ठिकाणे आणि चालण्यायोग्य मांडणी समाविष्ट असून, त्यामुळे शहरी जीवन अधिक सुसह्य व आनंददायी बनते.
२०२५ अखेरीस हे स्पष्ट झाले आहे की रिअल इस्टेट हे केवळ बांधकाम क्षेत्र राहिलेले नाही, तर आर्थिक विकास, शहरी परिवर्तन, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक उन्नतीचे एक प्रभावी साधन बनले आहे. परवडणारी घरे उभारणे, जागतिक दर्जाच्या कार्यालयीन परिसंस्था निर्माण करणे किंवा सजीव रिटेल व मिश्र-वापर क्षेत्रे विकसित करणे — प्रत्येक पातळीवर रिअल इस्टेट भारताच्या विकासकथेत केंद्रस्थानी आहे.
$५ ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या भारतासाठी रिअल इस्टेट क्षेत्र हे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरवण्यात मोलाची भूमिका बजावत राहील — गुंतवणूकदारांना आर्थिक परतावा देतानाच कोट्यवधी नागरिकांसाठी घरे, रोजगार आणि नव्या संधी निर्माण करत.
