पुढारी ऑनलाईन डेस्क : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) यांच्या अध्यक्षतेखालील जीएसटी परिषदेने (GST Council Meeting) आज शनिवारच्या ५५ व्या बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याचा निर्णय पुढे ढकलला आहे. याबाबतचे वृत्त पीटीआय वृत्तसंस्थेने अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिले आहे. आज शनिवारी झालेल्या जीएसटी परिषदेदरम्यान, तांत्रिक बाबींमुळे हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. याबाबत चर्चेसाठी मंत्री गटाकडे (GoM) जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे.
वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची ५५ वी बैठक आज २१ डिसेंबर रोजी राजस्थानच्या जैसलमेरमध्ये होत आहे. या बैठकीत जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्याबाबत सहमती झाली नसल्याने हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. याबाबत आज निर्णय झाला नसल्याने प्रीमियमचा भार हलका होण्यापासून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळालेला नाही.
बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांनी म्हटले आहे की, समूह, वैयक्तिक, ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणांवर कर आकारणीच्या निर्णयासाठी मंत्री गटाची आणखी एक बैठक होणे गरजेचे आहे.
सध्या, जीवन आणि आरोग्य विमा प्रीमियमवर १८ टक्के जीएसटी दर लागू आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात केंद्र आणि राज्य सरकारांनी आरोग्य सेवा आणि जीवन विमा पॉलिसींमधून १६ हजार ३९८ कोटी रुपयांचा कर जमा केला आहे. ज्यामध्ये जीवन विम्याचे ८ हजार १३५ कोटी रुपये आणि आरोग्य विम्याचे ८ हजार २६३ कोटी रुपये आहेत. याव्यतिरिक्त, जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील पुनर्विम्यामधून २ हजार ४५ कोटी रुपये जीएसटी म्हणून जमा झाले, ज्यात जीवन पुनर्विम्यातून ५६१ कोटी रुपये आणि आरोग्य पुनर्विम्यातून १ हजार ४८४ कोटी रुपये समाविष्ट आहेत.
विमा प्रीमियमवरील जीएसटी दर कपातीवरुन अनेक राज्ये सहमत नाहीत. जर असे झाले तर त्यांचा महसूल कमी होईल, अशी त्यांना भीती आहे. याआधी ९ सप्टेंबर रोजी झालेल्या जीएसटी बैठकीदरम्यान, जीएसटी परिषदेने जीवन आणि आरोग्य विम्यावरील जीएसटीशी संबंधित समस्यांचे सर्वसमावेशकपणे निराकरण करण्यासाठी मंत्री गट (जीओएम) स्थापन केला होता. जीओएमची शिफारस जीएसटी परिषदेकडे येईल आणि ती मंजूर झाल्यास पॉलिसीधारकांना फायदा होईल, असे अर्थमंत्री सीतारामण यांनी याआधी सांगितले होते.
