New Labour Rules: केंद्र सरकारने कामगार कायद्यांमध्ये ऐतिहासिक बदल करत कामगारांना मोठा दिलासा दिला आहे. आतापर्यंत ग्रेच्युटी मिळवण्यासाठी एका कंपनीमध्ये सलग 5 वर्षे नोकरी करणे आवश्यक होते. परंतु आता हा कालावधी कमी करून फक्त 1 वर्ष करण्यात आला आहे. त्यामुळे आता कमी कालावधीत काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही ग्रेच्युटीचा लाभ मिळणार आहे.
नव्याने लागू करण्यात आलेल्या कामगार कायद्यानुसार हा फायदा फक्त कायमस्वरूपी कर्मचाऱ्यांनाच नाही, तर फिक्स्ड टर्म कर्मचारी, कंत्राटी कर्मचारी, असंघटित क्षेत्रातील कामगार, प्लॅटफॉर्म वर्कर्स, गिग वर्कर्स व महिला कामगारांनाही मिळणार आहे. म्हणजे एक वर्ष काम पूर्ण केले तरी नोकरी सोडताना ग्रेच्युटी मिळणार आहे.
सरकारच्या निर्णयामुळे मोठ्या संख्येने कर्मचारी सामाजिक सुरक्षेत येतील. ग्रेच्युटी ही कर्मचाऱ्याच्या निष्ठावान कार्याचा सन्मान असल्याने, हा नियम कामगारांमध्ये आर्थिक विश्वास वाढवणारा ठरेल.
ग्रेच्युटी म्हणजे कर्मचाऱ्याने दिलेल्या सेवांचा मोबदला म्हणून कंपनीकडून दिली जाणारी आर्थिक रक्कम. ही रक्कम कर्मचारी कंपनी सोडताना किंवा निवृत्तीच्या वेळी मिळते. काळानुसार पगार वाढत असल्याने मिळणाऱ्या ग्रेच्युटीची रक्कमही वाढत जाते.
नव्या नियमामुळे विशेषत: कमी पगार आणि तात्पुरत्या नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आर्थिक बळ मिळेल. त्यामुळे भविष्यात कामगारांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वाचा मानला जात आहे.
ग्रेच्युटी काढण्यासाठी एक सोपा फॉर्म्युला आहे :
ग्रेच्युटी = शेवटचा पगार × (15/26) × नोकरीतील वर्षे
5 वर्षात किती ग्रॅच्युइटी मिळते?
समजा एखाद्या व्यक्तीने एकाच कंपनीत सलग 5 वर्षे काम केले आणि त्याचा शेवटचा पगार (मूलभूत वेतन + महागाई भत्ता) 60 हजार रुपये होता. हे मोजल्यास त्याची ग्रॅच्युइटी ₹1,73,077 होईल. उदाहरण: 60,000 x (15/26) x 5 = 1,73,077 रुपये
आता नवीन नियमानुसार उदाहरण पाहिलं तर, जर कोणाचा शेवटचा पगार (Basic+DA) ₹50,000 असेल आणि 1 वर्ष नोकरी केली असेल तर मिळणारी ग्रेच्युटी सुमारे ₹28,847 होऊ शकते.
