LPG Crisis: अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीनंतर केंद्र सरकारने घेतला मोठा निर्णय, LPG पुरवठ्याचे नियम बदलले? कोणाला फायदा होणार?

LPG Crisis India: एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने नवीन सप्लाय फॉर्म्युला जाहीर केला. उद्योगांना त्यांच्या पूर्वीच्या वापराच्या ७०% एलपीजीच मिळणार आहे.
LPG Gas
LPG Gas Pudhari
Published on
Updated on

LPG Crisis India: अमेरिका-इराण शस्त्रसंधीनंतर केंद्र सरकारने एलपीजी पुरवठ्याबाबत मोठा निर्णय घेतला आहे. देशात वाढत असलेल्या एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन सप्लाय फॉर्म्युला लागू करत उद्योग आणि राज्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे.

या निर्णयानुसार,अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी झाल्यानंतरही ऊर्जा क्षेत्रातील अनिश्चितता कायम असल्यामुळे सरकारने पुरवठा व्यवस्थापनावर भर दिला आहे. देशभरातील उद्योगांसाठी बल्क एलपीजी पुरवठ्याच्या नव्या अटी जाहीर करण्यात आल्या आहेत.

सरकारने विविध उद्योग क्षेत्रांना दिलासा देत फार्मा, फूड, पॉलिमर, शेती, पॅकेजिंग, पेंट, स्टील, काच आणि इतर उत्पादन क्षेत्रांना एलपीजीचा पुरवठा सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, या उद्योगांना त्यांच्या मार्च २०२६ पूर्वीच्या वापराच्या केवळ ७० टक्के एलपीजी मिळणार आहे.

राज्यांसाठीही महत्त्वाचा बदल करण्यात आला आहे. नॉन-डोमेस्टिक पॅक्ड एलपीजीपैकी ७० टक्के वाटप आधीच करण्यात आले असून, अतिरिक्त १० टक्के कोटा त्या राज्यांना दिला जाणार आहे जे PNG म्हणजेच पाइप्ड नैसर्गिक वायूच्या पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा करतील. म्हणजेच, जे राज्य गॅस इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवतील, त्यांना अधिक एलपीजी मिळणार आहे.

LPG Gas
Samay Raina Net Worth: वादानंतर कमबॅक करणाऱ्या समय रैनाची संपत्ती किती? जाणून घ्या त्याच्या संघर्षाची भन्नाट स्टोरी

दरम्यान, उद्योगांसाठी दररोज ०.२ TMT इतकी एकूण मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ज्या उद्योगांमध्ये एलपीजीचा पर्याय म्हणून नैसर्गिक वायू वापरणे शक्य नाही, त्यांना प्राधान्याने एलपीजी पुरवठा केला जाईल.

सरकारने उद्योगांना Oil Marketing Companies कडे नोंदणी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, CGD कंपन्यांकडे PNG कनेक्शनसाठी अर्ज करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे. मात्र, ज्या ठिकाणी उत्पादन प्रक्रियेसाठी एलपीजी अत्यावश्यक आहे आणि त्याचा पर्याय उपलब्ध नाही, तिथे ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. ल

LPG Gas
RBI Action: धक्कादायक! महाराष्ट्रातील आणखी एका बँकेला RBIने ठोकले ताळे; ग्राहकांच्या पैशांचे काय होणार?

याशिवाय, केंद्र सरकारने राज्यांना तीन महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. नैसर्गिक वायू आणि पेट्रोलियम उत्पादन वितरण आदेश २०२६ त्वरित लागू करणे, रिफॉर्म-लिंक्ड एलपीजी वाटपाचा लाभ घेणे आणि कॉम्प्रेस्ड बायोगॅस (CBG) धोरण लवकर जाहीर करणे, हे त्यामध्ये समाविष्ट आहे.

एकूणच, एलपीजी संकटाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने घेतलेला हा निर्णय ऊर्जा व्यवस्थापन अधिक सक्षम करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे. पुढील काळात या नव्या फॉर्म्युल्याचा उद्योग आणि सामान्य नागरिकांवर काय परिणाम होतो, याकडे लक्ष लागले आहे.

लोकल ते ग्लोबल बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा दैनिक पुढारीचे Android आणि iOS मोबाईल App.

'Pudhari' is excited to announce the relaunch of its Android and iOS apps. Stay updated with the latest news at your fingertips.

Android and iOS Download now and stay updated, anytime, anywhere.

संबंधित बातम्या

No stories found.
logo
Pudhari News
pudhari.news