LPG New Rules 2026: देशात एलपीजी गॅस वितरणासंदर्भात सरकारने काही महत्त्वाचे नियम लागू केले असून १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. पश्चिम आशियातील तणाव आणि तेल-गॅस पुरवठ्यामुळे निर्माण झालेल्या अडचणीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि तेल कंपन्यांनी एलपीजी वितरण प्रणाली अधिक कडक करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे आता ग्राहकांनी काही नियमांचे पालन केले नाही, तर त्यांचे गॅस कनेक्शन बंद होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
नव्या नियमांनुसार, ज्या घरांमध्ये आधीपासून पीएनजी म्हणजे पाइपलाइन गॅस कनेक्शन उपलब्ध आहे, त्या ग्राहकांना सबसिडी असलेले एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करण्यास सांगितले जाऊ शकते. सरकारच्या मते, एकाच घरात पीएनजी आणि एलपीजी अशा दोन्ही सुविधा असल्यास सबसिडीचा गैरवापर होण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे तेल कंपन्या आता एलपीजी आणि पीएनजी ग्राहकांचा डेटा एकत्र तपासत आहेत. अशा परिस्थितीत काही ग्राहकांना एलपीजी सिलेंडरवरील सबसिडी बंद होऊ शकते किंवा नवीन सिलेंडर मिळण्यात अडचणी येऊ शकतात.
याशिवाय, ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे आता अनिवार्य करण्यात आले आहे. ग्राहकांनी आधार कार्ड आधारित ई-केवायसी पूर्ण केली नसेल, तर त्यांना गॅस सिलेंडर मिळणार नाही. तेल कंपन्यांनी स्पष्ट केले आहे की, ज्या ग्राहकांनी आधीच केवायसी पूर्ण केली आहे त्यांना पुन्हा प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. मात्र ज्यांची माहिती अपूर्ण किंवा जुनी आहे, त्यांनी तातडीने माहिती अपडेट करणे आवश्यक आहे.
काही भागांमध्ये आता ओटीपी आधारित डिलिव्हरी प्रणालीही लागू केली जात आहे. सिलेंडर डिलिव्हरीच्या वेळी ग्राहकांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर ओटीपी पाठवला जाईल. हा ओटीपी सांगितल्यानंतरच सिलेंडर दिला जाईल. यामागचा उद्देश बनावट बुकिंग आणि व्यावसायिक वापरासाठी होणारा गैरवापर रोखणे हा आहे.
तेल कंपन्या आता निष्क्रिय कनेक्शनवरही कारवाई करत आहेत. जून २०२५ पूर्वी ज्यांनी सिलेंडर रिफिल केलेले नाही, अशा ग्राहकांना ‘इनअॅक्टिव्ह यूजर’ म्हणून नोंदवले जाऊ शकते. अशा ग्राहकांना पुढील सिलेंडर बुकिंग करण्यापूर्वी ई-केवायसी पूर्ण करावी लागेल.
सरकार आणि तेल कंपन्यांच्या या नव्या धोरणामुळे डुप्लिकेट कनेक्शन, सबसिडीचा गैरवापर आणि गॅस साठेबाजीवर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मात्र या नियमांचा परिणाम लाखो ग्राहकांवर होण्याची शक्यता आहे.
ग्राहकांनी आता तातडीने काही गोष्टी तपासणे आवश्यक आहे. आपल्या गॅस एजन्सीकडे आधार लिंक असलेली ई-केवायसी पूर्ण झाली आहे का, मोबाईल नंबर अपडेट आहे का, सबसिडीसाठी बँक खाते आधारशी जोडलेले आहे का, तसेच घरात पीएनजी कनेक्शन असल्यास एलपीजी कनेक्शनची स्थिती काय आहे, हे तपासणे गरजेचे आहे.
नवीन नियमांमुळे पुढील काळात एलपीजी वितरण अधिक नियंत्रित आणि पारदर्शक होण्याची शक्यता आहे. मात्र ग्राहकांनी वेळेत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली नाही, तर त्यांना गॅस पुरवठ्यात अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो.
