Atal Pension Yojana: असंघटित क्षेत्रातील कोट्यवधी कामगारांसाठी केंद्र सरकारकडून मोठी दिलासादायक बातमी समोर येत आहे. वृद्धापकाळात आर्थिक आधार मिळावा यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या अटल पेन्शन योजनेत मोठा बदल करण्याची तयारी सरकार करत असल्याची माहिती समोर आली आहे. सध्या या योजनेअंतर्गत मिळणारी कमाल मासिक पेन्शन 5 हजार रुपये आहे. मात्र आता ही रक्कम दुप्पट करून 10 हजार रुपये करण्याचा विचार सुरू आहे.
रिपोर्टनुसार, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय आणि पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण (PFRDA) यांच्यात याबाबत चर्चा सुरू आहे. वाढती महागाई, वृद्धापकाळातील खर्च आणि आर्थिक गरजा लक्षात घेता सध्याची पेन्शन रक्कम अपुरी पडत असल्याचे सरकारचे मत आहे. त्यामुळे पेन्शनची कमाल मर्यादा 8 हजार ते 10 हजार रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे.
अटल पेन्शन योजना 2015 मध्ये सुरू करण्यात आली होती. विशेषतः असंघटित क्षेत्रात काम करणारे मजूर, हातगाडी विक्रेते, छोटे दुकानदार आणि कमी उत्पन्न गटातील नागरिक यांना वृद्धापकाळात निश्चित आर्थिक आधार मिळावा हा या योजनेचा उद्देश होता.
या योजनेत सहभागी होणारी व्यक्ती आपल्या उत्पन्नानुसार मासिक योगदान भरते. त्यानंतर वयाची 60 वर्षे पूर्ण झाल्यावर दरमहा 1 हजार ते 5 हजार रुपयांपर्यंत निश्चित पेन्शन मिळते.
सध्या या योजनेचे जवळपास 9 कोटी सदस्य आहेत. मात्र मोठी समस्या म्हणजे अनेक लोक काही काळानंतर पैसे भरणे बंद करतात. असंघटित क्षेत्रातील लोकांचे उत्पन्न नियमित नसल्यामुळे ही समस्या अधिक गंभीर आहे. त्यामुळे लोकांना दीर्घकाळ योजनेशी जोडून ठेवण्यासाठी सरकार ही योजना अधिक आकर्षक करण्याचा प्रयत्न करत आहे.
आर्थिक वर्ष 2025-26 मध्ये या योजनेत विक्रमी नोंदणी झाली आहे. एका वर्षात तब्बल 1.35 कोटी नवीन सदस्य या योजनेत सहभागी झाले. त्यामुळे एकूण सदस्यसंख्या 9 कोटींच्या पुढे गेली आहे. पेन्शनची रक्कम वाढवण्याबरोबरच सरकार आता ‘पेन्शन सखी’ आणि बिझनेस कॉरस्पॉन्डंटच्या माध्यमातून ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील लोकांपर्यंत योजना पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, जर पेन्शनची कमाल रक्कम 10 हजार रुपये करण्यात आली, तर वृद्धापकाळात असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना मोठा आर्थिक आधार मिळू शकतो. वाढत्या महागाईच्या काळात ही रक्कम अनेक कुटुंबांसाठी महत्त्वाचा आधार ठरू शकते.
