Gold and Silver News: सोनं आणि चांदी खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने परदेशात विक्रीसाठी पाठवल्या जाणाऱ्या सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांवरील शुल्क परताव्याच्या दरात कपात केली आहे. या निर्णयामुळे दागिने निर्यात करणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता पूर्वीपेक्षा कमी रक्कम मिळणार आहे. मात्र, याचा देशांतर्गत बाजारातील सोने-चांदीच्या दरांवर नेमका काय परिणाम होणार, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, सोन्याच्या दागिन्यांवरील शुल्क परतावा प्रति ग्रॅम 1,851.99 रुपयांवरून 1,794.11 रुपये करण्यात आला आहे. म्हणजेच प्रत्येक ग्रॅममागे निर्यातदारांना 57.88 रुपये कमी मिळतील. दुसरीकडे, चांदीच्या दागिन्यांवरील परतावा प्रति किलोग्रॅम 29,501.09 रुपयांवरून 26,859.02 रुपये करण्यात आला आहे. त्यामुळे चांदीच्या निर्यातदारांना प्रत्येक किलोमागे 2,642.07 रुपये कमी मिळणार आहेत.
सरकारच्या नव्या निर्णयानुसार, सोन्याच्या दागिन्यांच्या निर्यातीवर मिळणाऱ्या शुल्क परताव्यात सुमारे 3.1 टक्क्यांची कपात झाली आहे. यापूर्वी निर्यातदारांना प्रत्येक ग्रॅममागे 1,851.99 रुपये मिळत होते. आता ही रक्कम 1,794.11 रुपये झाली आहे.
याचा अर्थ असा की, परदेशात सोन्याचे दागिने विकणाऱ्या व्यापाऱ्यांना आता सरकारकडून पूर्वीइतका परतावा मिळणार नाही. त्यामुळे त्यांच्या व्यवसायातील खर्चाचे गणित बदलू शकते. व्यापारी या कपातीचा भार स्वतः सहन करतात की दागिन्यांच्या किमतीत बदल करतात, हे पुढील काळात स्पष्ट होईल.
चांदीच्या दागिन्यांवरील शुल्क परताव्यात तुलनेने अधिक कपात करण्यात आली आहे. नव्या दरानुसार, प्रति किलोग्रॅम परतावा 29,501.09 रुपयांऐवजी 26,859.02 रुपये मिळणार आहे. म्हणजेच प्रत्येक किलोमागे 2,642.07 रुपयांची घट झाली आहे. ही कपात सुमारे 9 टक्के आहे.
या बदलाचा परिणाम चांदीचे दागिने आणि संबंधित वस्तू परदेशात पाठवणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर होऊ शकतो. विशेषतः मोठ्या प्रमाणावर निर्यात करणाऱ्या कंपन्यांना मिळणाऱ्या एकूण परताव्यात फरक पडू शकतो.
ड्यूटी ड्रॉबॅक म्हणजे निर्यातदारांना ठरावीक नियमांनुसार दिला जाणारा शुल्क परतावा. एखादा भारतीय व्यापारी परदेशात विक्री करण्यासाठी दागिने तयार करतो. या प्रक्रियेत वापरलेल्या वस्तूंवर किंवा कच्च्या मालावर काही शुल्क भरलेले असल्यास, लागू नियमांनुसार त्यातील ठरावीक रक्कम सरकारकडून परत मिळू शकते.
या व्यवस्थेचा मुख्य उद्देश भारतीय वस्तूंची आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतील स्पर्धा टिकवून ठेवणे आणि निर्यातदारांचा खर्च कमी करण्यास मदत करणे हा आहे. मात्र, परताव्याचा दर कमी झाला तर निर्यातदारांना मिळणारी आर्थिक मदतही कमी होते. त्यामुळे त्यांच्या नफ्यावर आणि व्यवसायाच्या नियोजनावर परिणाम होण्याची शक्यता असते.
या निर्णयातील महत्त्वाची बाब म्हणजे सरकारने जुलै 2026 मध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांच्या काही प्रकारांवरील शुल्क परताव्याचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढवले होते.
त्या वेळी सोन्याच्या दागिन्यांवरील परतावा प्रति ग्रॅम 773.17 रुपयांवरून 1,851.99 रुपये करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे चांदीच्या दागिन्यांवरील आणि काही संबंधित वस्तूंवरील परतावा प्रति किलोग्रॅम 14,990.66 रुपयांवरून 29,501.09 रुपये करण्यात आला होता.
आता या दरांमध्ये पुन्हा कपात करण्यात आली आहे. सोने-चांदीच्या किमती आणि त्यांच्यावरील प्रत्यक्ष आयात शुल्कातील बदल लक्षात घेऊन परताव्याचे दर नव्याने निश्चित करण्यात आले आहेत.
सरकारच्या या निर्णयामुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना सोने-चांदी स्वस्त मिळेल का, हा सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न आहे. मात्र, शुल्क परताव्यात कपात झाली म्हणजे देशांतर्गत बाजारात सोन्या-चांदीचे भाव लगेच कमी होतील, असे म्हणता येत नाही.
भारतातील सोने-चांदीचे दर अनेक गोष्टींवर अवलंबून असतात. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील किमती, रुपयाचे डॉलरच्या तुलनेतील मूल्य, आयात शुल्क, स्थानिक मागणी आणि इतर व्यावसायिक खर्च यांचा त्यावर परिणाम होतो.
त्यामुळे निर्यातदारांना मिळणाऱ्या परताव्यातील कपात आणि देशांतर्गत बाजारातील सोन्या-चांदीचे दर या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. या निर्णयाचा थेट परिणाम निर्यातदारांच्या आर्थिक गणितावर होणार असला, तरी ग्राहकांना लगेच स्वस्ताईचा फायदा मिळेलच, असे नाही.
