गेल्या आठवड्यात निर्देशांक आणि निफ्टीचे रहाटगाडगे थोडेफार खाली-वर होत राहिले. 62000 चा आकडा एकदा दाखवल्यानंतर तो 65 हजार ते 67 हजार दाखवायला वेळ लावेल. (GDP)
गेल्या काही दिवसात दसरा, दिवाळीसारख्या सणवारांमुळे लोक काही ना काहीतरी खरेदी उत्सुक होते. बर्याच कंपन्या आपल्या कर्मचार्यांना दिवाळीचा बोनस वाटत असतात. तो फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मायक्रोवेव्ह, दुचाकी स्वयंचलित वाहने यांसारख्या वस्तूंवर खर्च केला जातो. दिवाळीत यंदा अशा वस्तूंच्या खरेदीत गेल्या दशक भरातील सर्वाधिक म्हणजे 1.30 लाख कोटी रुपयांची उलाढाल झाली.
भारतीय अर्थव्यवस्था युरोपीय देश, अमेरिका, जपान, कॅनडा, फ्रान्स, जर्मनी या देशांच्या पंगतीत येऊ बघत आहे. कोरोनाची तिसरी लाट धूसर झाल्यामुळेही हे शक्य झाले आहे. बरेचसे निर्बंध (लॉकडाऊनसारखे) आता संपुष्टात आले आहेत. ग्राहकांचे मनोबल आता उंचावत आहे. अर्थव्यवस्थेच्या या वाटचालीत कृषिक्षेत्रानेही मोठा हातभार लावला आहे. (GDP)
रब्बीची पिके यंदा जोरात येतील. जलसाठ्यात मोठी वाढ झाली आहे. याचे कारण – चांगल्या पावसामुळे जमिनीतील पाण्याची पातळी वर गेली आहे. सरकारकडून देशात खतांची तसेच बियाण्यांची पुरेशी उपलब्धता करून दिली गेली आहे. आता धान्य कोठारे रिती झाल्याचे दिसत नाहीत. सप्टेंबर 2021 मध्ये व त्याआधीही शेतकर्यांकडून ट्रॅक्टर्स, लोखंडी नांगर, अशासारख्या वस्तूंना मागणी वाढली. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा भार केवळ नागरी भागावर पडला नव्हता. सधनता आता ग्रामीण भागातही वाढलेली दिसते.
सर्वसमावेशक विकासात चीनलाही भारताने मागे टाकले आहे, असे स्टेट बँकेच्या अभ्यास विभागाचे मत आहे. विजेवर चालणार्या इलेक्ट्रिक वाहनांची विक्री वाढण्यासाठी केंद्र सरकार सर्व प्रकारे प्रयत्न करते आहे. त्यासाठी वाहनांच्या विक्रीवर अनुदानही देण्यात येत आहे. तरीही पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या तुलनेत इलक्ट्रिकवर चालणार्या वाहनांसाठी सतत बॅटरी लागते.
या बॅटर्यांसाठी लिथियम हा महत्त्वाचा घटक असतो. म्हणून लिथियम बॅटरीची किंमत कमी करण्याकडे केंद्र सरकारने लक्ष केंद्रित केले आहे. लिथियमध्ये उत्पादन सध्या एकूण गरजेपैकी 81 टक्के भारतातच होते. 2030 सालापर्यंत 30 टक्के खासगी कार, 70 टक्के व्यावसायिक वाहने आणि 40 टक्के बसेस यांचे रूपांतर ई-वाहनात करण्याचा सरकारचा मानस आहे.
केंद्रीय वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या मते, पेट्रोल व डिझेलवरील वाहनांच्या तुलनेत ई-वाहनांच्या वापराचा खर्च अतिशय कमी आहे. प्रदूषणाचे प्रमाण ई-वाहनांमुळे कमी होते. फक्त त्यातील अडचण एवढीच आहे की, दर 250- 300 मैलानंतर ही वाहने रिचार्ज (ठश-उहरीसश) करावी लागतात. त्यासाठी रिचार्ज करण्यासाठी वाहन थांबवावे लागल्यामुळे चालकांचा प्रवासाचा वेळ वाढतो. प्रत्येक चार्जिंगच्या वेळी तहानभूक भागवण्यासाठी प्रवाशांचा वेळ वाढतो.
पेट्रोल व डिझेल यांच्या किमती वाढत असल्यामुळे 'सीएनजी' (कॉम्प्रेस्ड नैसर्गिक वायू)ला जास्त मागणी येईल. पण त्यासाठी गॅस पुरवणारी केंद्रे अत्यंत कमी आहेत. ती वाढवायची असतील, तर मोठ्या प्रमाणावर भांडवली गुंतवणूक आवश्यक ठरेल. तरीही एप्रिल ते सप्टेंबर 2021 या सहा महिन्यांत सीएनजीवर चालणार्या वाहनांच्या विक्रीत दुप्पट वाढ झाली आहे. या काळात 1 लाख 1 हजार वाहनांची विक्री झाली. गेल्या वर्षी हा विक्रीचा आकडा 50 हजारच्या आसपास होता.
सध्या दिल्लीत सीएनजीची किंमत प्रती किलो 50 रुपये आहे, तर मुंबईत हा दर 58 रुपयांपर्यंत आहे. पुण्यात हा दर 62 रुपये आहे. त्याचवेळी दिल्लीमध्ये प्रती लिटर पेट्रोल व डिझेलची किंमत अनुक्रमे 104 रुपये व 87 आहे. मुंबईमध्ये हीच किंमत अनुक्रमे 110 रुपये व 94 रुपये आहे.
देशाची अर्थव्यवस्था वेगाने सुधारत असल्यामुळे सकल राष्ट्रीय उत्पादन GDP 10 टक्के राहील, असा विश्वास नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीवकुमार यांना वाटते. चालू वर्षात खरीप पिकांचे उत्पादन विक्रमी झाले आहे. तसेच रब्बी पीक ही मार्च 2022 अखेर विक्रमी होणार असल्यामुळे जीडीपी वाढण्याची आशा बळावली आहे.
