Windfall Tax Revision 16 June 2026: आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती घसरत असतानाच केंद्र सरकारने डिझेल आणि विमान इंधन अर्थात एव्हिएशन टर्बाइन फ्युएल (ATF) यांच्या निर्यातीवरील करात वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. 16 जून 2026 पासून लागू झालेल्या नव्या दरांनुसार डिझेलच्या निर्यातीवर आकारले जाणारे विशेष अतिरिक्त उत्पादन शुल्क (SAED) वाढवून 14 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर एटीएफवरील कर 12.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आला आहे. मात्र पेट्रोलवरील निर्यात शुल्कात कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील तणाव कमी होण्याच्या हालचालींमुळे जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती काही प्रमाणात खाली आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत सरकारने निर्यात शुल्क वाढवण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. मात्र या निर्णयामागे सरकारची रणनीती असल्याचे दिसून येत आहे.
गेल्या काही महिन्यांत पश्चिम आशियातील संघर्षामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारात मोठी अस्थिरता निर्माण झाली होती. त्याचा परिणाम म्हणून आंतरराष्ट्रीय बाजारात इंधनाच्या किमती वाढल्या होत्या. या परिस्थितीचा फायदा घेत भारतीय रिफायनरी कंपन्या देशांतर्गत बाजारपेठेपेक्षा परदेशात इंधन विकून अधिक नफा कमवत होत्या. या अतिरिक्त नफ्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि निर्यात कमी करण्यासाठी सरकारने विंडफॉल टॅक्समध्ये वाढ केली आहे.
सरकारचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवण्याचा आहे. जर रिफायनरी कंपन्यांनी अधिक नफ्याच्या मोहात मोठ्या प्रमाणात इंधनाची निर्यात केली, तर देशांतर्गत उपलब्धतेवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे भारतातील पेट्रोल पंपांवर इंधनाचा पुरेसा साठा कायम राहावा यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे सांगितले जात आहे.
विशेष म्हणजे, ही कर लावण्याची प्रक्रिया नवीन नाही. मार्च 2026 मध्ये पश्चिम आशियातील तणाव वाढल्यानंतर सरकारने प्रथमच डिझेल आणि एटीएफच्या निर्यातीवर विशेष कर लागू केला होता. त्यानंतर दर पंधरा दिवसांनी जागतिक कच्च्या तेलाच्या किमती, रिफायनरी कंपन्यांचा नफा आणि बाजारातील परिस्थिती लक्षात घेऊन या कराचा आढावा घेतला जात होता.
नवीन दरांनुसार डिझेल निर्यातीवरील शुल्क 13.5 रुपयांवरून 14 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. तर एटीएफवरील शुल्कात मोठी वाढ करत ते 9.5 रुपयांवरून थेट 12.5 रुपये प्रति लिटर करण्यात आले आहे. पेट्रोलवरील निर्यात शुल्क मात्र 1.5 रुपये प्रति लिटर कायम ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान, या निर्णयाचा सर्वसामान्य नागरिकांवर थेट परिणाम होणार का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात आहे. याबाबत तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, घाबरण्याचे कोणतेही कारण नाही. कारण हा कर केवळ निर्यातीसाठी पाठवण्यात येणाऱ्या इंधनावर लागू आहे. देशांतर्गत बाजारात विकल्या जाणाऱ्या पेट्रोल आणि डिझेलवरील कररचनेत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही.
उलट, जागतिक बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमती 84 डॉलर प्रति बॅरलच्या खाली आल्यामुळे भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि सीएनजीच्या दरांमध्ये भविष्यात काही प्रमाणात दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे सामान्य ग्राहकांच्या खिशावर अतिरिक्त भार पडण्याची शक्यता सध्या तरी दिसत नाही.
एकंदरीत, निर्यातीतून होणाऱ्या अतिरिक्त नफ्यावर नियंत्रण ठेवणे, देशांतर्गत इंधन पुरवठा सुरक्षित ठेवणे आणि जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देणे, या तीन प्रमुख उद्दिष्टांसाठी सरकारने हा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट होत आहे.
