New Income Tax Bill 2025
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सोमवारी (दि. ११ ऑगस्ट) लोकसभेत सुधारित आयकर विधेयक, २०२५ सादर केले. खासदार वैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने सुचवलेल्या जवळपास सर्व शिफारशींचा त्यात समावेश करण्यात आला आहे. त्यानंतर आज सुधारित विधेयक सादर करण्यात आले.
सहा दशके जुना आयकर कायदा, १९६१ ची जागा घेणारे आयकर विधेयक १३ फेब्रुवारी रोजी सादर करण्यात आले होते. गेल्या शुक्रवारी हे विधेयक अधिकृतपणे लोकसभेतून मागे घेण्यात आले होते. वैजयंत पांडा यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने १३ फेब्रुवारी रोजी लोकसभेत सादर केलेल्या आयकर विधेयकात अनेक बदल सुचवले होते. लोकसभेत हे विधेयक सादर झाल्यानंतर लगेचच, हे विधेयक सुधारणांसाठी निवड समितीकडे पाठवण्यात आले. ३१ सदस्यांच्या निवड समितीने विधेयकावर काही सूचना केल्या.
समितीने नवीन आयकर कायद्यात धार्मिक आणि धर्मादाय ट्रस्टना दिलेल्या अनामिक देणग्यांवर कर सूट सुरू ठेवण्यास अनुकूलता दर्शविली आहे. तसेच आयटीआर दाखल करण्याच्या अंतिम तारखेनंतरही करदात्यांना कोणताही दंडात्मक शुल्क न भरता टीडीएस परतावा मिळविण्याची परवानगी द्यावी असे सुचवले आहे.
आयकर विधेयक, २०२५ हे भारताच्या करप्रणालीला अद्ययावत आणि सुलभ करण्याच्या दृष्टीने तयार करण्यात आले आहे. संसदीय निवड समितीच्या २८५ शिफारशींपैकी बहुतांश शिफारशींचा यात समावेश करण्यात आला आहे.
आयकर (क्रमांक २) विधेयक, २०२५ लोकसभेत सादर करताना, सीतारामन यांनी सांगितले केले की या कायद्याचा उद्देश आयकर नियम सुलभ आणि अद्ययावत करणे आहे. निवड समितीच्या जवळपास सर्व शिफारशी सरकारने स्वीकारल्या आहेत.
