Blinkit 10-Minute Delivery: देशभरात गिग वर्कर्सच्या आंदोलनानंतर आणि केंद्र सरकारच्या हस्तक्षेपानंतर क्विक कॉमर्स क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत. झटपट डिलिव्हरीसाठी ओळख असलेली Blinkit आता आपल्या ब्रँडिंगमधून “10 मिनिटांत डिलिव्हरी” हा शब्दप्रयोग काढून टाकण्याच्या तयारीत आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
डिसेंबरच्या अखेरीस देशभरातील गिग वर्कर्स आणि डिलिव्हरी पार्टनर्सनी संप पुकारला होता. कमी वेळेत डिलिव्हरी देण्याचा ताण, कामाच्या अटी आणि सामाजिक सुरक्षेअभावी कामगार असुरक्षित होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला होता. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय कामगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनी थेट हस्तक्षेप करत संबंधित कंपन्यांशी चर्चा सुरू केली.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, ठराविक वेळेत डिलिव्हरी केली जाईल अशी जाहिरात देणे थांबवावे, अशी स्पष्ट सूचना केंद्र सरकारने केली आहे. कारण अशा घोषणांमुळे डिलिव्हरी बॉयवर वेग वाढवण्याचा अप्रत्यक्ष दबाव येतो आणि त्यामुळे अपघातांचा धोका वाढू शकतो.
Blinkit आपल्या सर्व जाहिराती आणि सोशल मीडियावरील मजकुरातून “10-minute delivery” हा उल्लेख करणार नाही. मात्र, याचा अर्थ डिलिव्हरीला जास्त वेळ लागेल असा नाही. कंपनीचा उद्देश फक्त वेळेचे आश्वासन न देण्याचा आहे, जेणेकरून कामगारांच्या सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहू नये.
केंद्र सरकारने केवळ Blinkit नव्हे, तर Zepto, Swiggy आणि Zomato या कंपन्यांशीही चर्चा केली आहे. या चर्चांमध्ये सर्व कंपन्यांनी जाहिरातीतून ठराविक डिलिव्हरी वेळेचा उल्लेख न करण्याचे आश्वासन दिल्याचे सांगण्यात आले आहे.
25 आणि 31 डिसेंबर रोजी देशभरात गिग वर्कर्सनी संप पुकारला होता. अनेक शहरांमध्ये डिलिव्हरी सेवा फारशी विस्कळीत झाली नसली, तरी या आंदोलनामुळे ‘अल्ट्रा-फास्ट डिलिव्हरी’ आणि कामगारांच्या सुरक्षेवरील चर्चा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आली आहे.
याआधी काही प्लॅटफॉर्म्सचे संस्थापक झटपट डिलिव्हरी ही ‘सिस्टम डिझाइन’मुळे शक्य होते आणि कामगारांवर वेगाचा ताण नसतो, असं सांगत होते. मात्र, सरकारच्या भूमिकेमुळे आता हा मुद्दा बाजूला पडला आहे.
10 मिनिटांच्या डिलिव्हरीचे ब्रँडिंग न करणे, हा क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील मोठा बदल मानला जात आहे. स्पर्धा कायम असली तरी, आता कंपन्यांना कामगारांच्या सुरक्षेचा आणि सरकारच्या नियमांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा लागणार आहे. आगामी काळात कामगार कायद्यांअंतर्गत गिग वर्कर्ससाठी नियम बनवत असताना, या विषयावर सरकार आणि कंपन्यांमधील चर्चा सुरूच राहणार आहे.
