Bank Minimum Balance: जर तुमच्या बँक खात्यातून तुम्हाला माहिती नुसताना काही रक्कम कट झाली असेल तर ती रक्कम तुम्ही खात्यात किमान रक्कम ठेवण्याच्या नियमाचे उल्लंघन केल्यामुळं कट झाल्याची दाट शक्यता आहे. आता सरकारने संसदेत गेल्या चार आर्थिक वर्षात बँकांनी या मिनिमम बॅलेन्स न ठेवल्यामुळं केलेल्या दंडात्मक कारवाईतून जवळपास २६ हजार १७० कोटी रूपये कमवले असल्याची माहिती दिली.
अशा प्रकारे ग्राहकांच्याच शिखातून पैसे कापून घेण्यामध्ये खासगी बँका सर्वात आघाडीवर आहेत. अर्थ राज्य मंत्री पंकज चौधरी यांनी राज्यसभेच्या एका लेखी उत्तरात सांगितलं की, फक्त आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये बँकांनी ७ हजार ०८९ कोटी रूपये दंडात्मक रक्कम वसूल केली आहे. त्यात एकट्या खासगी बँकांचा वाटा हा ४,९४८.७१ कोटी रूपये वाटा आहे. तर सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी २,१३७.९२ कोटी रूपये ग्राहकांकडून वसूल केले आहेत.
खासगी बँकांच्या बाबतीत बोलायचं झालं तर एचडीएफसी बँकने आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये एकट्याने १,७९८.१४ कोटी रूपये दंडात्मक स्वरूपात वसूल केली आहे. त्यानंतर एक्सिस बँकेचा नंबर लागतो. त्यांनी १,०८१.३३ कोटी रूपये वसूल केले आहेत. या दोन बँकांनी एकूण खासगी बँकांनी वसूल केलेल्या एकूण दंडात्मक रक्कमेच्या ५८ टक्के रक्कम वसूल केली आहे.
याव्यतिरिक्त आयसीआयसीआय बँकेने याच आर्थिक वर्षात ३५३.५० कोटी रूपये, कोटक महिंद्रा बँकेने २९०.६५ कोटी रूपये, येस बँकने १९५.०५ कोटी तर आयडीबीआय बँकेने १७५.१५ कोटी रूपये पेनाल्टी वसूल केली आहे.
सार्वजनिक बँकांच्याबाबतीत बोलायचं झालं तर एसबीआयने ४७७.२७ कोटी रूपये पेनाल्टी कमवली आहे. सरकारने ही रक्कम करंट अकाऊंटशी संबंधित आहे हे स्पष्ट केलं आहे. कारण २०२० पासून एसबीआयने सेव्हिंग अकाऊंटवर मिनिमम बॅलेंन्स न ठेवण्यावर दंडात्मक कारवाई करण्याचे बंद केले आहे.
एसबीआयनंतर बँक ऑफ बडोदाने ३९४.१० कोटी आणि इंडियन बँकेने २९९.१७ करोड रुपये दंडात्मक कारवाईतून वसूल केले आहेत.
सरकारने सांगितलं की देशातील १२ सरकारी बँकांनी १० सेव्हिंग अकाऊंटवरील मिनिमम बॅलेन्स पेनाल्टी पूर्णपणे बंद केली आहे. बाकीच्या दोन बँकांनी देखील आपल्या बोर्ड मंजुरी आणि व्यावसायिक धोरणानुसार किमान चार्ज ठेवण्याचे धोरण अवलंबलं आहे.
