प्रीतम किरण मांडके
ईटीएफ किंमत (403.8315 रु.) (19 जानेवारी 2018 नुसार)
गुंतवणूक व्यवस्थापन आणि पार्श्वभूमी
'नॅशनल स्टॉक एक्स्चेंज'वर असणार्या 'सीएनएक्स पीएसयू बँक' या निर्देशांकाशी संलग्न असा हा ईटीएफ (एक्सचेंज ट्रेडेड फंड) गुंतवणूकदारांसाठी 'रिलायन्स म्युच्युअल फंड' आणि 'गोल्डमन सॅक' यांच्या संयुक्त विद्यमाने गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध आहे. 'पीएसयू बँक्स्' म्हणजे 'पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग' बँक. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास सर्व सरकारी बँकांच्या शेअर्सचाया ईटीएफच्या पोर्टफोलिओमध्ये भरणा आहे. या ईटीएफच्या पोर्टफोलिओचे प्रमाण आणि गुंतवणूक करण्यात आलेल्या कंपन्यांची नावे बघितल्यास त्याचे साधर्म्य हे 'सीएनक्स पीएसयू बँक' 'इंडेक्स'मध्ये असणार्या कंपन्यांच्या प्रमाणाशी जुळून येते. या ईटीएफचे व्यवहार गुंतवणूकदारांच्या डिमॅट खात्याद्वारे होतात तसेच बाजार चालू असणार्या कोणत्याही वेळेत गुंतवणूकदार पीएसयू बँक ईटीएफ घेऊ अथवा विकू शकतो.
मागील काही महिन्यांमध्ये बड्या उद्योगसमूह थकीत कर्जदारांविरुद्ध केंद्र सरकार व 'आरबीआय'ने उगारलेल्या कारवाईच्या बडग्यामुळे त्याचप्रमाणे सरकारी बँकांच्या दोन लाख कोटी रुपयांच्या पुनर्भांडवलीकरणाच्या निर्णयामुळे ताळेबंद सुधारणेचा सरकारी बँकांचा प्रयत्न आहे. पोर्टफोलिओमधील पहिल्या पाच तसेच पहिल्या दहा कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीचे प्रमाण हे अनुक्रमे 89.99 टक्के व 98.07 टक्के आहे. या ईटीएफची स्थापना ऑक्टोबर 2007 रोजी करण्यात आली.
परतावा :
या इटीएफने मागील एक व तीन वर्षात अनुक्रमे 16 टक्के व 13.2 टक्के परतावा दिला. या प्रकारातील गुंतवणूक ही शेअरबाजारातील चढ-उतारांच्या अधीन आहे. गुंतवणूकदारांनी यामध्ये असलेली जोखीम लक्षात घेऊन गुंतवणुकीपूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यावा.
अर्थवार्ता
राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील सकारात्मक संकेतांच्या जोरावर मागील सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स अनुक्रमे एकूण 175 व 539 अंकानी वधारून 11069.65 व 36050 अंकांच्या विक्रमी पातळीवर बंद निफ्टी व सेन्सेक्समध्ये अनुक्रमे 1.60 टक्के व 1.51 टक्क्यांची तेजी.
. सरकारी बँकांना उभारी देण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकार देशातील 20 सरकारी बँकांना 88 हजार कोटींचा निधी पुरवणार. त्यामधील 80 हजार कोटी रुपये हे पुनर्पुंंजीकरण (रिकॅपिटलायझेशन) रोख्यांच्या माध्यमातून दिले जातील.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाचे भाव भडकले. मागील सप्ताहात ब्रेंट क्रूडचा भाव 71 डॉलर्स प्रतिबॅरल तर अमेरिकेतील नायमेक्स क्रुडच्या भावाने 66 डॉलर्स प्रतिबॅरलची पातळी ओलांडली. वाढत्या तेलाच्या किमतीच्या पार्श्वभूमीवर, तेल मंत्रालयाकडून वित्तमंत्रालयाकडे पेट्रोल, डिझेलच्या उत्पादन/अबकारी शुल्कामध्ये भरीव कपातीची मागणी.
आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने आर्थिक वर्ष 2019 मध्ये भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर 7.4 टक्क्यांपर्यंत पोहोचण्याचे भाकीत वर्तवले. 'अॅक्सिस बँके'चा तिसर्या तिमाहीचा नफा 25 टक्के वधारून 726 कोटीवर पोहोचला. निव्वळ थकीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) 3.12 टक्क्यांवरून 2.56 टक्क्यांवर खाली आले.
'आरबीएल बँकेचा' तिसर्या तिमाहीचा नफा 28 टक्के वाढून 165 कोटींवर, परंतु थकीत कर्जाचे प्रमाण (नेट एनपीए) 0.52 टक्क्यांवरून 0.92 टक्केपर्यंत वधारले. भविष्य निर्वाह निधीची (इपीएफ ओ)इक्विटी सदरातील गुंतवणुकीची सध्याची 15 टक्के असलेली कमाल मर्यादा वाढवून 25 टक्क्यापर्यंत नेण्याचा सरकारचा विचार. निर्णयाची अंमलबजावणी झाल्यास वार्षिक 50 हजार कोटींचा निधी भांडवल बाजारात गुंतवला जाईल.
देशातील दूरसंचार नियामक 'ट्राय'चा विमान प्रवासामध्ये मोबाईलसह वायफायच्या सुविधा पुरवण्याचा प्रस्ताव; परंतु त्यासाठी स्वतंत्र परवानाधारकास टेलिकॉम ऑपरेटर्सचा विरोध. 12722 कोटींच्या कर्जभाराखाली दबलेल्या अॅमटेक ऑटोच्या विक्रीस योग्य ती किंमत न लाभल्याने कर्जपुरवठादारांनी प्रस्ताव अमान्य केला. विक्री पश्चात 4200 कोटींची किंमत अपेक्षित, परंतु सध्या मागवलेल्या बोलींची किंमत 4000 कोटींपेक्षा कमी.
