कोरोनाच्या दुसर्या लाटेच्या संकटातून भारतीय अर्थव्यवस्था सावरली असून, चालू आर्थिक वर्षात 9.2 टक्के विकासवेग ती गाठू शकेल. खास करून, शेती, खाणकाम आणि निर्मिती क्षेत्रांतील कामगिरीत उल्लेखनीय सुधारणा होऊन, अर्थव्यवस्था कोरोनापूर्व पातळीलादेखील मागे टाकेल, असा होरा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने नुकताच व्यक्त केला आहे.
2020-22 या आर्थिक वर्षात प्रत्यक्ष राष्ट्रीय उत्पादन, म्हणजेच जीडीपी कोव्हिडपूर्व 2019-20 मधील 145 लाख कोटी रुपयांच्या पातळीला मागे टाकू शकेल, असा सरकारच्या विश्वासार्ह अशा 'एनएसओ' या संस्थेचाच अंदाज आहे. याचा अर्थ, 'फिर सुबह होगी', असे म्हणायला काही हरकत नाही.
2022 चा पहिला आठवडा सरला असून, देशभरात तब्बल सात महिन्यांनंतर कोरोनाबाधितांची संख्या एक लाखाहून अधिक झाली असून, आतापर्यंतच्या ओमायक्रॉन रुग्णांची संख्या तीन हजारांवर गेली आहे. एवढे असूनही, गेल्या शुक्रवारी भांडवली बाजारातील प्रमुख निर्देशांक असलेल्या सेन्सेक्सने 143 अंशांची उसळी घेतली. आरोग्यनिगा आणि ग्राहकपयोगी वस्तूंच्या समभागांमध्ये झालेल्या खरेदीमुळे बाजारात उत्साह संचारला.
एकीकडे पुन्हा एकदा कोरोना-ओमायक्रॉनचे संकट गडद होत असताना शेअर बाजात चैतन्य आहे. याचा अर्थ कसा लावायचा? याचे मुख्य कारण असे की, ओमायक्रॉन हा तुलनेने कमी धोकादायक व्हेरियंट आहे. कारण त्यामुळे होणार्या मृत्यूचे प्रमाण अत्यल्प आहे. शिवाय संसर्ग पसरला, तरीदेखील पूर्वीप्रमाणे कडक निर्बंध लावले जाणार नाहीत. कारण त्यामुळे अर्थव्यवस्थेवर घातक परिणाम होतात, हे केंद्र व राज्य सरकारला अनुभवांती कळले आहे.
अमेरिकेत ओमायक्रॉनची रुग्णसंख्या दहा लाखांवर गेली असली, तरी डो जोन्स निर्देशांक विक्रमी पातळवीरच पोहोचलेला आहे. शिवाय बहुतेक देशांनी अर्थव्यवहारास झळ पोहोचेल, अशा प्रकारचे निर्बंध घालण्याचे टाळलेले आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हच्या आगामी बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर भारतातील भांडवली बाजारात अस्थिरता आहे, हे खरे; परंतु त्यामुळे बिचकण्याचे अजिबात कारण नाही. शिवाय अमेरिकेतही व्याजदर वाढवले न जाण्याची शक्यता आहे आणि महागाईवर नियंत्रणे आणण्याच्या द़ृष्टीने पावले टाकली जातील, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
अमेरिकेत व्याजदर वाढले, तर भारतासारख्या इमर्जिंग किंवा उदयोन्मुख अर्थव्यवस्थांमधून फॉरिन पोर्टफोलिओ इन्व्हेस्टमेंट (एफपीआय) फंडातून निधी बाहेर जाऊ शकतो. शिवाय समभागांतील गुंतवणूक घटून, ती कर्जरोख्यांकडे वळू शकते. या कारणामुळेच अधूनमधून शेअर बाजारात घसरण येत असते. परंतु जसजसे चालू आर्थिक वर्षाच्या तिसर्या तिमाहीचे निकाल येऊ लागतील, तसतशी बाजारात पुन्हा एकदा उत्साहाची लाट येईल.
दहा मार्च ते सहा मे 2021 या कालावधीत भारतातील कोरोनाच्या अॅक्टिव्ह केसेस 20 हजारांवरून चार लाख दहा हजारांवर गेल्या. त्या काळात सेन्सेक्स सुमारे 51 हजारांवरून 48 हजारांवर, म्हणजेच सहा टक्क्यांनी घसरला. परंतु जसजसे या केसेसचे प्रमाण महिनाभरात कमी झाले, तसतसा सेन्सेक्स जूनमध्ये पुन्हा 52 हजारांवर गेला आणि तिथून पुढे तो 62 हजारांवर जाऊन पोहोचला. चालू आर्थिक वर्षात महसूल संकलनात प्रगती झाल्यामुळे, नोव्हेंबर 2021 अखेरीस केंद्र सरकारची वित्तीय तूट ही संपूर्ण आर्थिक वर्षासाठी, अर्थसंकल्पीय अंदाजाच्या तुलनेत 46 टक्केच आहे. त्याच्या अगोदरच्या, म्हणजे नोव्हेंबर 2020 अखेर तुटीचे हे प्रमाण अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा खूप जास्त, म्हणजे 135 टक्क्यांवर जाऊन पोहोचले होते.
थोडक्यात, वित्तीय तुटीच्या, म्हणजेच सरकारचा खर्च आणि उत्पन्नातील तफावतीबाबत यंदा खूपच दिलासा देणारी परिस्थिती आहे. अशा वेळी नजीकच्या भविष्यात एफपीआयमध्येही वाढ होईल आणि म्युच्युअल फंड तसेच किरकोळ गुंतवणूकदारदेखील गुंतवणूक करतच राहतील, असे दिसते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी 'देवदास'सारखा सुतकी चेहरा करण्याचे बिलकुल कारण नाही. 'गया अंधेरा हुआ उजारा, चमका चमका सुबह का तारा', अशा मूडमध्येच आपण राहू या!
अर्थशास्त्री
