कार्ड पद्धतीचे टोकनायझेशन एक नवी सुरक्षा!

आपल्या कार्डचे तपशील म्हणजे कार्ड क्रमांक, अंतिम मुदत, सीव्हीव्ही ही माहिती कार्ड ऑन फाईलमध्ये असल्याने आपणास कार्डचा व्यवहार वापर करताना ही माहिती पुन्हा द्यावी लागत नाही. वेळ वाचतो. पण ही माहितीच फसवणुकीचा आधार बनत असल्याने टोकनायझेशन किंवा नवसांकेतीकरण सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यातून हॅकिंग, फिशिंग, विशिंग, क्लोनिंग हे कार्डचोरीचे प्रकार थांबतील.

रिझर्व्ह बँकेने क्रेडिट आणि डेबिट कार्डचे व्यवहार अधिक सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नाचा भाग म्हणून 2022 पासून टोकनायझेशन किंवा नवसांकेतीकरण पद्धत सुरू करीत आहे. ही सुरुवात आता 1 जानेवारी, 2022 ऐवजी 6 महिन्यांनंतर म्हणजे 1 जुलै, 2022 पासून केली जाणार आहे. या पद्धतीचा अवलंब करण्याची कारणे, त्यांचे परिणाम, पद्धती तसेच अडचणी, शक्यता याबाबात रिझर्व्ह बँकेने सविस्तर परिपत्रक 9 सप्टेंबर, 2021 रोजी काढले होते.

तथापि, त्याच्या अंमलबजावणीस विविध स्तरांवर झालेला विरोध लक्षात घेता, ही पद्धत 6 महिन्यांनंतर लागू करण्याचा निर्णय घेतला. ग्राहकांसाठी ही पद्धत ऐच्छिक असल्याने ती स्वीकारावी का? असा प्रश्न पडणे स्वाभाविक असल्याने त्याची माहिती असणे महत्त्वपूर्ण ठरते.

नवतंत्राचा स्वीकार अधिक प्रमाणात व प्रथम प्राधान्याने आर्थिक व्यवहारासाठी – होत असल्याने त्याबाबत होणारे चांगले व वाईट परिणाम ठळकपणे दिसतात. मोबाईल, इंटरनेट यांच्या विस्ताराबरोबर छोट्या-मोठ्या आर्थिक व्यवहाराबाबत ऑनलाईन पेमेंट वाढत गेले. यासाठी क्रेडिट कार्ड व डेबिट कार्ड वापरणे सुलभ ठरले. परिणामी, यावर्षी (2021) मध्ये क्रेडिट व डेबिट कार्डच्या साहाय्याने होणारे व्यवहार 1 लाख कोटीचा टप्पा पार करू शकले.

पण ही प्रगती होत असतानाच क्रेडिट व डेबिट कार्डचा वापर फसवणुकीसाठी होऊ लागला. विशिंग, फिशिंग, क्लोनिंग अशी तंत्रे वापरून ई-चोरी वाढत गेली. याबाबत बँका तसेच इतर माध्यमातून सातत्याने धोक्याची सूचना देऊनही फसणार्‍यांचे प्रमाण वाढतच राहिले. यामध्ये फसवणारे अधिक नवतंत्र वापरत असल्याने कार्ड पेमेंटची सुरक्षितता अडचणीत आली. ‘आपण बँकेतून बोलत आहोत. तुमचे कार्ड तपासणे चालू आहे. आपण ओटीपी व सीव्हीव्ही सांगा अन्यथा खाते बंद होईल.’ असे संदेश देऊन खात्यावरील शिल्लक पळवणे, हे प्रकार घडत राहिले.

ज्या एटीएम मशिनवर किंवा फॅक्स (झजड) मशिनवर कार्ड वापरले जाते तेथेच त्याची कॉपी करून डुप्लीकेट कार्ड तयार करणे असेही फसवणुकीचे प्रकार होऊ लागले. यासाठी काँटेक्टलेस किंवा मॅग्नेटिक कार्ड सुरू झाले. परंतु त्यातूनही खातेव्यवहाराची माहिती, जेथे कार्ड वापरले जाते तेथे ती माहिती कार्ड ऑन फाईलमध्ये पेमेंट नेटवर्क देणारे ठेवत होते. पुढे ही माहिती चोरीला जाणे किंवा विकली जाणे, असे प्रकारही घडू लागले.

ग्राहकांवर परिणाम

ग्राहकास सुरक्षित व्यवहारपद्धती देण्याच्या भूमिकेतून टोकनायझेशन स्वीकारले जाणार असल्याने डिजिटल व्यवहार सुलभ व सुरक्षित होणार आहेत. यासाठी ग्राहकाला टोकनायझेशनसाठी विनंती अर्ज करावा लागेल व त्याआधारे कार्ड पेमेंट नेटवर्क, मर्चंट व बँक एकत्रितपणे ही सेवा देऊ शकतील. यासाठी ग्राहकास कोणतेही अतिरिक्त शुल्क द्यावे लागणार नाही व ही सेवा स्वीकारणे ऐच्छिक असणार आहे. ग्राहकांकडे जर एकापेक्षा अधिक कार्ड असतील, तर तो कोणत्याही कार्डवरून टोकनायझेशन वापरू शकेल.

जर यातून काही अडचण निर्माण झाली तर त्याला ज्या बँकेने कार्ड दिले, त्यांच्याकडे तक्रार नोंदवावी लागेल. अशा पद्धतीतून प्रतिदिन किती रकमेचे व्यवहार करायचे, याची मर्यादाही तो ठरवू शकतो. त्याचे ऑटो डेबिट व्यवहार या माध्यमातून करणेत अडचण येणार नाही. जर आपल्या कार्ड व्यवहारात शंकास्पद व्यवहार होत असल्याचे दिसले, तर असे व्यवहार थांबवण्याचे अधिकार कार्ड पेमेंट यंत्रणेस आहेत. सध्या फक्त मोबाईल व टॅब याच साधनातून टोकनायझेशन सुरू करण्याचा प्रस्ताव असून, स्मार्ट वॉच किंवा तत्सम साधनांना नंतर परवानगी दिली जाईल.

टोकनायझेशन ही सुरक्षित व्यवहाराची नवी सुरुवात असून, यात ग्राहकाची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवण्यावर प्रामुख्याने भर दिला आहे. आर्थिक व्यवहारात सुरक्षितता ही सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण असून, कोणताही नवा बदल प्रारंभिक तयारी व वापरकर्त्यांचे प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरते. जरी नवी व्यवस्था ऐच्छिक व मोफत असली तरी नंतर सक्तीची व सशुल्क होणार नाही, असे म्हणता येणार नाही. परंतु फसवणुकीतून होणार्‍या नुकसानीची किंमत देण्यापेक्षा या व्यवस्थेत सहभागी होणे हेच फायद्याचे ठरते.

टोकनायझेशन पद्धती

पेमेंट कंपनीस आता ग्राहकाच्या के्रडिट अथवा डेबिट कार्डचे तपशील जतन करून ठेवता येणार नाहीत. पूर्वीचे तपशील त्यांना काढून टाकावे लागतील. या तपशिलाऐवजी ग्राहकास 16 अंकी कोड दिला जाईल व हे टोकन म्हणून कार्य करेल. याचे पॅन क्रामांकासोबत जोडणी असणार नाही. त्यामुळे टोकनवरून पॅन अथवा पॅनवरून टोकन शोधता येणार नाही.

जरी टोकन क्रमांक मिळवला तरी त्यांना चोरी करणे शक्य होणार नाही कारण त्यावरून कोणतेच तपशील उपलब्ध होत नाहीत. या व्यवहारात आता अतिरिक्त घटक पुष्टीकरण (अऋअ-अववळींळेपरश्र ऋरलीेीं र्ईींहेीींळलरींळेप) घ्यावे लागत असल्याने ही पद्धत अधिक सुरक्षित ठरते. यासाठी पेमेंट कंपनीस जागतिक दर्जाची व्यवहार सुरक्षा प्रदान करणे बंधनकारक असून, टोकनायझेशनचे वार्षिक ऑडिटही केले जाणार आहे.

नवी पद्धती स्वीकारण्यासाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी झालेली नसल्याने ही पद्धत घाईने राबविल्यास अधिक घोटाळे होतील आणि कार्ड व्यवहार 40% पर्यंत कमी होऊन पुन्हा रोख व्यवहाराकडे लोक वळतील. ही अडचण पेमेंट कंपन्यांनी मांडली. त्याचा विचार करून रिझर्व्ह बँकेने ही पद्धत सहा महिने पुढे ढकलली असून, आता 1 जुलैपासून (2022) ही पद्धत अंमलात येईल.

डॉ. विजय ककडे