नियोजन : मार्च महिना आला, खिसा, पाकीट सांभाळा !

आर्थिक वर्ष 31 मार्चला संपतं. त्यामुळे शेवटच्या क्षणी करपात्र उत्पन्न असलेल्यांची एकदम धांदल उडून जाते. जमेल तेवढा कर वाचवायचा या भावनेतून माणूस समोर येईल त्या कर नियोजन योजनेत पैसे गुंतवतो. मुदत ठेवी व पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड हा आणखी एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा उपाय आहे.

तुम्हाला कशात गुंतवणूक करता येईल त्याचे उपलब्ध आणि तुम्हाला परवडणारे पर्याय लक्षात घ्या. 80 सी आणि 80 डीअंतर्गत बर्‍याचशा वजावटी येतात. 80 डीअंतर्गत वैद्यकीय उपचाराचा खर्च, वैद्यकीय विमा या बाबी समाविष्ट होतात, तर 80 सीअंतर्गत जास्तीत जास्त 1,50,000 – 2,00,000 पर्यंतचेच कर नियोजन होऊ शकते. यापेक्षा जास्तीची गुंतवणूक वजावटपात्र नसते. म्हणजे एकूण कर बचत ही 20,000 पेक्षा जास्त होत नाही. तुमचे गृह कर्ज असेल, तर बर्‍याचदा त्यातूनच तुमचे पुरेसे कर नियोजन होते. कर नियोजन करताना हे सर्व एकत्र करून याव्यतिरिक्त आणखी गुंतवणूक करता येते का, याचा नक्की पडताळा घ्यावा.

कर बचतीसाठी मुदत ठेवी हा एक सोपा सुरक्षित गुंतवणूक पर्याय आहे. यात केलेली गुंतवणूक ठरावीक काळानेच काढता येते आणि मिळणारा परतावा बचत खात्यापेक्षा जास्त असला, तरीसुद्धा म्युच्युअल फंडच्या मानाने कमीच असतो. पब्लिक प्रॉव्हिडंड फंड हा आणखी एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा उपाय. अचानक कर नियोजनाची वेळ आली आणि गुंतवणुकीबाबत योग्य मार्गदर्शन करणारे कोणी नसेल, तर हे दोन सर्वांत सुरक्षित पर्याय ठरतात.

यानंतरचे हुकमी कर नियोजनाचे पर्याय म्हणजे कर बचतीचे म्युचुअल फंड, विमा पॉलिसी, शासनाचे विविध बाँडस्, सुकन्या समृद्धी योजना, राष्ट्रीय निवृत्ती योजना. कर सल्लागाराच्या सहाय्याने योग्य पद्धतीने करनियोजन करा.

सध्याच्या स्थितीत चांगले म्युच्युअल फंड वाजवी किमतीत मिळून पुढे दीर्घ मुदतीत ते चांगला परतावा देऊ शकतील. त्यामुळे टॅक्स सेव्हिंग म्युच्युअल फंडचा विचार करता येईल. विमा पॉलिसी घेण्याचा विचार करत असाल, तर विमा संरक्षण पुरेसे आहे ना हे पाहणे सर्वात महत्त्वाचे. त्याचा हप्ता किती जाणार आणि त्यातून कशा कशा प्रकारे परतावा मिळेल याची पूर्ण स्पष्टता मिळल्याशिवाय विमा घेऊ नका. यामध्ये मनी बॅक, इक्विटी लिंक्ड, यूलिप, एंडोव्हमेंट, रिटायरमेंट प्लॅन, टॅक्स सेव्हिंग प्लॅन अशा विविध योजना येतात. मार्चमधील तातडीचे कर नियोजन लक्षात घेता शक्यतो दीर्घकाळ हप्ते भरावे लागतील अशी नवी विमा पॉलिसी घेऊ नये. निर्णय चुकल्यास त्याचे परिणाम दीर्घकाळ भोगावे लागू शकतात.

एक लक्षात ठेवा की, विमा ही गुंतवणूक नसून आपत्कालीन तरतूद आहे.

इतर गुंतवणुकीप्रमाणे त्यातून परतावा मिळत नाही. पुरेसे विमा संरक्षण, आरोग्य विमा, निवृत्तीनंतरची तरतूद या प्रमुख बाबी सोडून अधिकचा विमा फक्त तुमचा खर्च वाढवेल.
आता आयकर कायद्याच्या कोणत्या कलमाखाली काय सवलती मिळतात, याचा विचार करू.

1) कर कायदा 1961, कलम 80 डीअंतर्गत 25,000 रुपयांपर्यंतच्या वैद्यकीय विम्याच्या हप्त्यासाठी कर सवलत दिली आहे. हीच सवलत वरिष्ठ नागरिकांसाठी तसेच पालकांसाठी भरलेल्या वैद्यकीय विमा हप्त्यांसाठी 50,000 रुपये इतकी आहे.

3) कलम 80 जीजीच्या आधारे घरभाड्याच्या रकमेत वजावट मिळू शकते. घरभाडे भत्ता मिळत नसेल, तर या पर्यायांतर्गत वजावट मिळते. त्यासाठी रजिस्टर्ड लीव्ह अँड लायसन्स करार आणि भाडे पावत्या जपून ठेवाव्यात. दाव्याच्या रकमेसाठी काही नियम लागू होतात ते नीट जाणून घ्यावेत.

4) कलम 80 ईमध्ये शैक्षणिक कर्ज वजावट मिळते. उच्च शिक्षणासाठी घेतलेल्या कर्जाचे व्याज स्वत: वा नवरा/बायको आणि मुलांकरिता वजावट घेता येते. आठ वर्षे किंवा व्याज भरेस्तोवर, जे काही आधी संपेल तोवर ही सवलत मिळत राहते.

5) कलम 80 ईईनुसार नवीन घर घेतले असेल, तर कर्जाची परतफेड करताना व्याजावर 50 हजार रुपयांपर्यंत कर सवलत मिळते. ही कपात कर्जाच्या व्याजावर मिळते. गृह कर्ज 35 लाखांपेक्षा कमी, घराची किंमत 50 लाखांपेक्षा कमी असेल आणि दुसरे कोणतेही घर नसेल, तर ही सवलत मिळते.

आयकर कायद्याच्या नव्याने समाविष्ट केलेल्या कलम 80 ईईअ अंतर्गत नमूद केल्याप्रमाणे सरकारने कपातीची मर्यादा 1,50,000 रुपयांपर्यंत वाढवली आहे. कोणत्याही व्यक्तीने निवासी मालमत्तेवरील कर्जावर भरलेल्या व्याजावर ही लागू आहे. ही वजावट केवळ वैयक्तिक रहिवाशांसाठी आणि 45 लाख रुपयांपेक्षा कमी मुद्रांक मूल्य असलेल्या मालमत्तेसाठी उपलब्ध आहे.

अशाप्रकारे कर कायद्यातील कलम 80सी हा अतिशय सोपा आणि उपयोगी पर्याय आहे. गुंतवणूक करताना कर वाचतोच, शिवाय त्यावर मिळालेले व्याज आणि मूळ मुद्दल काढून घेतानासुद्धा कर लागत नाही. मित्रांनो, आता वेळ कमी आहे. लगेच कामाला लागा आणि कायदेशीर कर सवलतींचा फायदा घेऊन कर नियोजन कराच. त्याचबरोबर भविष्यकालीन गुंतवणूकही काही प्रमाणात होईल असे बघा!

80 डीडी आणि 80 डीडीबी या कलमांच्या आधारे काही विशेष आजारांवर केलेला खर्च कर वाचवण्यास मदत करतो. यामध्ये ऑटिझम, सेरेब्रल पल्सी, कर्करोग, एडस्, डिमेन्शिआ, थॅलेसेमियासारखे आजार आहेत. स्वत:, नवरा/बायको, अवलंबून असलेली मुलं आणि पालक यांच्यावर केलेल्या खर्चाची वजावट मिळते. 40 हजार ते सव्वा लाख इथपर्यंत दावा करता येतो. परंतु, योग्य ते पुरावे जपून ठेवावे लागतात.

सर्वसामान्य लोकांमध्ये कर कपातीसाठी लोकप्रिय पर्याय आहेत, ते कर कायद्यातील कलम 80 सीअंतर्गत. यात 1,50,000 रुपयांपर्यंत सूट मिळते. खाली दिल्याप्रमाणे काही पर्याय कलम 80 सीअंतर्गत समाविष्ट होतात.

पीपीएफ / ईपीएफ
एनएससी
म्युच्युअल फंड गुंतवणूक (जसे ईएलएसएस व तत्सम कलम 80सी खाली मंजूर)
जीवन विमा
पेन्शन प्लान्स
एनपीएस
युलीप (युनिट लिंक्ड प्लान्स)
सुकन्या समृद्धी योजना