करमाफी योजनेचा लाभ घेताय, 'ही' योजना कोणत्या करावर लागू?

मेघना ठक्कर

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी हंगामी अर्थसंकल्प मांडताना एका आर्थिक वर्षात 25 हजार रुपयांपर्यंतच्या कर थकबाकीपोटी बजावलेल्या नोटिसा आता मागे घेत असल्याचे स्पष्ट केले. या निर्णयामुळे देशातील एक कोटी करदात्यांना लाभ मिळणार आहे. ही मंडळी प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसीत अडकली होती.

प्राप्तिकर खात्याच्या नोटिसा मागे घेण्याच्या या योजनेवर काम सुरू झाले असून लवकरच प्रलंबित कर प्रकरण निकाली काढले जाईल आणि तसा संदेश पॅनलिंक्ड मोबाईल नंबरवर येईल.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या घोषणेनंतर थकबाकीपोटी नोटिसीचा सामना करणार्‍या करदात्यांना दिलासा मिळाला आहे; मात्र या सवलतीचा लाभ केवळ मर्यादित लोकांनाच मिळणार आहे, असे नाही. प्राप्तिकर खात्याकडून बजावलेल्या नोटिसीला उत्तर देणार्‍या पात्र करदात्यांनाही फायदा मिळेल.

ही योजना कोणत्या करावर लागू?

या योजनेनुसार प्राप्तिकर, मालमत्ता कर आणि भेट वस्तू कराची प्रकरणे निकाली काढली जाणार आहेत. या प्रकारात आपले प्रकरण मोडत असेल, तर आपल्याला काळजी करण्याचे कारण नाही. कारण, करमाफी प्रक्रिया सुरू झाली असून लवकरच एक कोटींच्या आसपास असणारी प्रकरणे मार्गी लागतील.

करमाफी योजना कशी आहे?

या योजनेनुसार 2009-10 किंवा त्यापूर्वीची कर थकबाकी 25 हजारांपर्यंत असेल, तर ती माफ केली जाणार आहे. या थकबाकीपोटी लाखो करदाते प्राप्तिकर खात्याच्या कारवाईचा सामना करत होते. शिवाय 2010-22 पासून 2014-15 या कालावधीतील दहा हजार रुपयांपर्यंतची वादग्रस्त कर प्रकरणे बंद केली जाणार आहेत.

वादग्रस्त प्रकरणे बंद करण्याचे नियम

वादग्रस्त प्रकरणे बंद करण्यासाठी सरकारने काही नियम निश्चित केले आहेत. नियमानुसार एखाद्या व्यक्तीवर 2010-11 पासून 2014-15 या काळात प्रत्येक असिसेमेंट इयरमध्ये कर भरणावरून काही वाद असेल, तर या वादाचा निपटारा केला जाईल. हे वाद अगदी मोफतपणे निकाली काढले जाणार आहेत. यासाठी कोणताही दंड बसणार नाही आणि कोणतेही प्रक्रिया शुल्क आकारली जाणार नाही. संपूर्ण प्रक्रिया प्राप्तिकर विभागाकडून पार पाडली जाईल आणि त्यासाठी करदात्याला कोणतेही कष्ट घ्यावे लागणार नाही.

थकबाकी करमाफीची कमाल मर्यादा

अर्थ मंत्रालयाने थकबाकी करमाफीची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. या कालावधीत कितीही प्रकरणे प्रलंबित असली, तरी कमाल एक लाखापर्यंतची थकबाकी माफ केली जाणार आहे. उदा. एखाद्या व्यक्तीवर चार आर्थिक वर्षांतील एकूण थकबाकीची रक्कम 80 हजार रुपये असेल, तर ती संपूर्णपणे माफ केली जाईल. परंतु, एखाद्या व्यक्तीस सवलती देण्यासाठी निश्चित केलेल्या एका आर्थिक वर्षात 1.40 लाख रक्कम असेल, तर त्याला एक लाखापर्यंतचा कर माफ होईल; मात्र उर्वरित 40 हजारांवरचे कर प्रकरण सुरूच राहील.

अर्ज करणे गरजेचे का?

कर थकबाकीवरून अनेक वर्षांपासून वाद प्रलंबित आहेत. अशा मंडळींना यातून मुक्तता मिळवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचा अर्ज करण्याची गरज नाही. प्राप्तिकर खाते स्वत:च असे प्रकरण शोधून ते बंद करण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. सरकारकडून निवडणूक वर्षात जाहीर केलेल्या या घोषणेमुळे सुमारे एक कोटी करदात्यांना लाभ मिळणार आहे. या योजनेमुळे लहान करदात्यांना मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे.