अर्थवार्ता

गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये अनुक्रमे एकूण 206.25 अंक व 890.05 अंकांची वाढ होऊन दोन्ही निर्देशांक अनुक्रमे 19731.8 अंक व 65794.73 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 1.06 टक्क्यांची, तर सेन्सेक्समध्ये 1.37 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. सप्ताहादरम्यान सर्वाधिक वाढ होणार्‍या समभागाांमध्ये आयशर मोटर्स (9.2 टक्के), हिरो मोटोकॉर्प (7.4 टक्के), कोल इंडिया (6.8 टक्के), टेक महिंद्रा (5.7 टक्के) या कंपनीचा समावेश होतो. तसेच सर्वाधिक घट होणार्‍या कंपन्यांमध्ये अ‍ॅक्सिस बँक (-3.4 टक्के), बजाज फायनान्स (- 3 टक्के), एसबीआय (-2.8 टक्के), आयसीआयसीआय बँक (1.8 टक्के) या समभागांचा समावेश होतो.

आरबीआय/रिझर्व्ह बँकेने बँकांचे तसेच गैरबँकिंग कर्जपुरवठा करणार्‍या संस्थांचे (एनसीएफसी) असुरक्षित कर्ज वाटपाबाबतचे (Unsecured Loans) नियम बदलले. वैयक्तिक कर्ज तसेच क्रेडिट कार्डवर कर्ज देतानाचे नियम आता अधिक कडक करण्यात आले आहेत. तसेच असुरक्षित कर्ज वाटप करताना जे भांडवलमूल्य संबंधित वित्त संस्थेला बाजूला ठेवण्यात येते, यामध्ये 25 टक्क्यांची वाढ करून आता एकूण असुरक्षित कर्ज वाटपाच्या 1.25 टक्क्यांचे भांडवलमूल्य त्या वित्त संस्थेला बाजूला ठेवावे लागणार आहे. यामुळे असुरक्षित श्रेणीतील कर्जाचे व्याजदर वाढण्याची शक्यता आहे. ज्या कर्जबदल्यात सामान्यतः काही तारण ठेवण्यात येत नाही, त्याला असुरक्षित कर्ज (Unsecured Loans) म्हणतात तसेच वाहन कर्जे, गृह कर्जे, सोने कर्ज यांना सुरक्षित कर्ज (Secured Loans) असे म्हटले जाते. सध्या बदललेले नियम हे प्रामुख्याने क्रेडिट कार्ड तसेच वैयक्तिक कर्जाला (Personal Loan) लागू होणार असून इतर सुरक्षित कर्जाच्या नियमांमध्ये कोणतेही बदल झाले नाहीत. प्रामुख्याने फायनान्स कंपन्यांना या बदललेल्या नियमांचा काही प्रमाणात फटका बसणार आहे.

ऑक्टोबर महिन्यात भारतातील किरकोळ महागाई दर मागील चार महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच 4.87 टक्क्यांवर खाली आला. सप्टेंबरमध्ये हा किरकोळ महागाई दर 5.02 टक्के होता, तर मागील वर्षी म्हणजेच ऑक्टोबर 2022 मध्ये हा महागाईदर 6.77 टक्के होता. इंधन आणि अन्नधान्य वगळून घटक असणार्‍या वस्तूंचा महागाई दर (उेीश खपषश्ररींळेप) मागील 43 महिन्यांच्या नीचांकी पातळीवर म्हणजेच 4.2 टक्क्यांवर खाली आले, तसेच अन्नधान्य वस्तूंचा किरकोळ महागाई दर (Retail Food Inflation) 6.61 टक्क्यांवर स्थिरावला.

राष्ट्रीय इस्पात निगम (आरआयएनएल) या सरकारी पोलाद उत्पादक कंपनीचे खासगीकरण करण्यासाठी केंद्र सरकार प्रयत्नशील. याच कंपनीला विझाग स्टील नावानेदेखील ओळखले जाते. सध्या या कंपनीकडे 7 दशलक्ष टन स्टील उत्पादनाची क्षमता आहे. परंतु, सध्या या कंपनीकडून 5 दशलक्ष टनांपेक्षा कमी स्टीलचे उत्पादन घेतले जाते. या सरकारी कंपनीकडे सुमारे 19 हजार एकरची जमीन आहे. सध्याच्या क्षमतेनुसार 18 दशलक्ष टनांचे स्टील उत्पादन करता येणे शक्य आहे. त्यामुळे नवीन खरेदी करणार्‍या खासगी उद्योगाने या कंपनीची उत्पादन वाढ करण्याची अट मान्य करणे सरकारला अपेक्षित आहे. आर्थिक वर्ष 2023 ला या कंपनीला 3049 कोटींचा तोटा झाला होता. तोट्यात चालणार्‍या सरकारी कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यावर सध्या केंद्र सरकारचा भर आहे.

आदित्य बिर्ला उद्योग समूहाची कंपनी ग्रासीमचा चालू आर्थिक वर्षाचा दुसर्‍या तिमाहीचा नफा 15 टक्के वाढून 1009 कोटींवरून 1164 कोटींवर पोहोचला. कंपनीचा महसूलदेखील 10 टक्के वधारून 27486 कोटींवरून 30221 कोटींवर पोहोचला. नेट प्रॉफिट मार्जिनदेखील 3.7 टक्क्यांवरून 3.9 टक्के झाले.

आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये आयकर परतावा 3 लाख 50 हजार कोटींवर जाण्याचा अंदाज. यावर्षी एकूण 9 लाख 50 हजार कोटींचा आयकर जमा होण्याचा सुधारित अंदाज आहे. 9 नोव्हेंबरपर्यंत केंद्र सरकारने 1 लाख 77 हजार कोटींचे परतावे आयकरदात्यांना परत केले आहेत.

बंधन बँक आपली 775 कोटींची अनुत्पादित/बुडीत कर्जे मालमत्ता पुनर्रचना कंपनीला (Asset Restructuring Company) विकण्यासाठी प्रयत्नशील. यासोबत गैरबँकिंग वित्तीय संस्थांशी (NBFC) बोलणीदेखील सुरू. आर्थिक वर्ष 2024 च्या दुसर्‍या तिमाहीत बँकेचे अनुत्पादित कर्जाचे प्रमाण 7.32 टक्क्यांवर म्हणजेच 7874 कोटींवर पोहोचले. मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये या बँकेने 8897 कोटींची बुडीत कर्जे विकली होती.

गुंतवणूकदारांसाठी खुशखबर. बहुचर्चित टाटा टेक्नॉलॉजीचा आयपीओ 22 नोव्हेंबर रोजी खुला होणार. आयपीओ नोंदणीसाठी (Subscription) 24 नोव्हेंबर पर्यंत खुला राहणार. आयपीओसाठी किंमतपट्टा 475 ते 500 च्या दरम्यान निश्चित केला आहे. एकूण 3042 कोटींचा हा आयपीओ असणार आहे. या आयपीओमध्ये ऑफर फॉल सेलद्वारे (OFS) टाटा मोटर्स कंपनी जी टाटा टेक्नॉलॉजी कंपनीची प्रवर्तक (Promotor) आहे. त्यासह इतर प्रमुख गुंतवणूकदार 60 दशलक्ष समभाग विक्रीला काढणार आहे. यापैकी 2 दशलक्ष समभाग टाटा टेक्नॉलॉजीच्या कर्मचार्‍यांसाठी तसेच 6 दशलक्ष समभाग टाटा मोटर्सच्या समभागधारकांसाठी राखीव असतील.

कर्नाटकमधील केणी बंदर विकसित करण्याचे कंत्राट सज्जन जिंदाल यांच्या जेएसडब्लू इन्फ्रा या कंपनीने 4119 कोटींना मिळवले. दरवर्षी एकूण 30 दशलक्ष टन मालवाहतूक हताळण्याची या बंदराची क्षमता निर्माण करण्यात येणार आहे. हे कंत्राट जिंकण्यासाठी जेएसडब्लू इन्फ्रा, अदानी पोर्टस, नवयुग इंजिनिअरिंग, विश्वसमुद्र या कंपन्या स्पर्धेत होत्या. परंतु, जेएसडब्लूने अखेर बाजी मारली.

‘बांधा, वापरा, हस्तांतरित करा’ या तत्त्वावर चालू वर्षात 44412 कोटींच्या रस्ते बांधणी कंत्राटांचे वितरण राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणातर्फे केले जाणार. एकूण 937 किलोमीटर्स लांबीच्या महामार्गाची कंत्राटे दिली जाणार. रेल्वे मार्ग आणि महामार्ग या दोन्ही पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी केंद्र सरकारने बजेटमध्ये घोषित केलेला निधी वापरला जाणार. रेल्वेसाठी 2 लाख 40 हजार कोटी, तर महामार्गासाठी 1 लाख 62 हजार कोटींचा निधी वितरित होणे अपेक्षित आहे. रेल्वेसाठी सलग दुसर्‍या वर्षी तर महामार्ग प्राधिकरणाला सलग तिसर्‍या वर्षी खुल्या बाजारातून (म्हणजेच रोखे वगैरेच्या माध्यमातून) निधी उभारण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. सरकारवरील कर्जे वाढू नये, यासाठी हा निर्णय घेण्यात येत असल्याचे सांगण्यात आले.

आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव शुक्रवारी सुमारे 4 टक्क्यांनी वाढले. ब्रेंट कू्रडचा भाव शुक्रवारी 4.1 टक्के वाढून 80.61 डॉलर प्रतिबॅरलवर स्थिरावला. परंतु, एकूण सप्ताहाचा विचार करता खनिज तेल सप्ताहभरात 1 टक्के घसरले. सलग घसरणीचा हा चौथा आठवडा होता.

भारताची विदेश चलन गंगाजळी 10 नोव्हेंबर रोजी संपलेल्या सप्ताहात 462 दशलक्ष डॉलर्सनी घटून 590.321 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली.