आठव्या वेतन आयोगापुढील आव्हाने

प्रा. विजय ककडे

वेतन आयोग दर दहा वर्षांनी शासकीय कर्मचार्‍यांचे वेतन व भत्ते तसेच सेवानिवृत्तीचे लाभ यांच्याबाबत शिफारस करीत असतो. आतापर्यंत 1947 पासून 7 वेतन आयोगांनी कार्य केले असून 2024 मध्ये आठवा वेतन आयोग स्थापन होण्याची शक्यता आहे.

प्रारंभीच्या काळात लोकशाही, समाजवादी तत्त्वांच्या प्रभावाने कामगारांना व विशेषतः संघटित क्षेत्रातील कामगारांना झुकते माप मिळाले. दर दहा वर्षांनी वाढलेली कामगारांची उत्पादकता, बदलते आर्थिक वास्तव आणि संघटित कामगारवर्गाचा सरकारी धोरणावर दबाव यातून सरकारी नोकरी आर्थिक समाधानाची ठरली. केंद्र सरकारप्रमाणेच राज्य सरकारने वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतल्याने राज्य सरकारी कर्मचारी, निमसरकारी कर्मचारी हेदेखील वेतन आयोगाचे लाभार्थी ठरले. लष्करातील सर्व कर्मचार्‍यांना तिसर्‍या वेतन आयोगातून स्वतंत्र वेतन आयोग नेमण्याची व्यवस्था सुरू झाली.

वेतन आयोगाच्या शिफारशीतून सर्वोच्च पदावरील वेतन व सर्वात खालील पदावरील वेतन यातील वेतनभिन्नता कमी करण्याचा प्रयत्न झाला. त्यामुळे वेतनवाढ खालील पदासाठी अधिक व वरच्या पदासाठी कमी असे सूत्र ठेवण्यात आले. वेतनासाठी पदनामिका कमी करून त्यात सुटसुटीतपणा आणणे, कालबद्ध पदोन्नती, वाढत्या राष्ट्रीय उत्पन्नात सहभाग देणे यावर वेतन आयोगाने भर दिलेला दिसतो. वेतन आयोगाच्या शिफारशीने सरकारवर आर्थिक भार वाढला असून पहिल्या वेतन आयोगापासून सातव्या वेतन आयोगापर्यंत खर्चातील वाढीव भार आता सरकारची तूट वाढवणारी ठरली. केवळ सातव्या वेतन आयोगाने 1 लाख कोटीचा आर्थिक भार वाढविला.

पहिल्या वेतन आयोगात वेतन भिन्नता 36 पट होती. म्हणजे, सर्वात कमी वेतन 55 रुपये व सर्वात अधिक 2000 रुपये होते. ही भिन्नता सातव्या वेतन आयोगात 12.5 पट झाली आहे. सर्वात खालील स्तरावर 18,000 व सर्वाधिक वेतन 2,25,000 असे आहे. तथापि, सर्वात कमी वेतन भिन्नता सहाव्या वेतन आयोगात 10.2 पट होती. ती आता 12.5 झाली आहे.

आठवा वेतन आयोग

नव्या वेतन आयोगाची स्थापना ही जेव्हा महागाई भत्ता 50 टक्क्यांची सीमारेषा ओलांडते तेव्हा केली जाते. सध्या महागाई भत्ता 42 टक्के असून आणखी 4 टक्क्यांची भर दिवाळीपर्यंत पडल्याने 2024 मध्ये महागाई भत्ता 50 टक्क्यांच्या पुढे जाईल. याबाबत शासकीय स्तरावर कोणतीही हालचाल झाली नसली, तरी याबाबत सकारात्मक शक्यता अधिक दिसते. परंतु, यामध्ये एक मूलभूत फरक होणार असून त्याची सुरुवात सातव्या वेतन आयोगात झाली आहे. वेतन श्रेणी (Grade Pay) याऐवजी वेतनभारणी (Paymatrix) आणले असून कार्यआधारित वेतनवाढ ही पद्धत अधिक व्यापकपणे राबवली जाईल, अशी शक्यता आहे. अँक्रीथॉड सूत्रानुसार वेतनवाढ निश्चित करताना भाववाढ, राहणीमान खर्चातील वाढ आणि निवास खर्च यांचा आधारभूत घटक म्हणून विचारात घेतला जातो.

आठव्या वेतन आयोगात अ‍ॅक्रॉयर सूत्र वापरण्यासोबत कार्य आधारित वेतनवाढ हे प्रभावी ठरतील. गेल्या वेतन आयोगापासून 2016 पासून वेतन 42 टक्क्यांनी वाढले, तर राष्ट्रीय उत्पन्न 111 टक्क्यांनी वाढले. यातील योग्य वाटा कामगारास देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे आठवा वेतन आयोग याबाबत नेमकी भूमिका कशी घेतो, याकडे लक्ष द्यावे लागेल.

तंत्र बदल, रोजगार घट व वेतन आयोग

तंत्र बदलातून होणारी रोजगार घट आणि खासगीकरणाचा वाढता दबाव रोजगार संधींवर होत असून त्याची दखल आठव्या वेतन आयोगाला घ्यावी लागेल. शासन कंत्राटीकरणातून सर्व कामे करून घेत असेल, तर अनेक सरकारी नोकर्‍या संपुष्टात येत असल्याचे आपण पाहतच आहोत. केवळ नोकरीसाठी खासगी उद्योग मुळातच कामगारांना कमी वेतन, कंत्राटी काम देते तोच परिपाठ आता सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगात व सरकारी नोकर्‍यांत करीत आहे. आहे ती नोकरी टिकेल का याची शाश्वती नसलेला कामगारवर्ग हे चांगल्या, सक्षम समाजाचे लक्षण सागता येणार नाही. रोजगार गुणवत्ता केवळ वेतनाचा मोठ्या आकडेवारीतून ठरत नाही. त्यासोबत कामाची शाश्वती व समाजघटकातील दुबळ्या घटकांना आरक्षणातून दिले जाणारे रोजगार हेही महत्त्वाचे ठरते. शिक्षण, आरोग्य व पायाभूत सुविधा या शासनाच्या जबाबदार्‍या पूर्ण करण्यासाठी सरकार खासगी क्षेत्रावर अवलंबून राहत असेल व नोकर भरतीच करत असेल, तर केवळ मूठभर संघटित क्षेत्रात असणार्‍या कामगारांना आठवा वेतन आवश्यक वाटला, तरी त्यांच्या शिफारशी व अंमलबजावणीतून कामगार काय मिळवणार, हा यक्ष प्रश्न आहे.

वेतन आयोग व त्यातून निर्माण होणारी वेतन रचना इतर क्षेत्रांत दीपस्तंभाप्रमाणे मार्गदर्शक असते. परंतु, रोजगाराचे प्रमाण व गुणवत्ता वेगाने घसरत असताना आपले राजकीय मंथन या प्रश्नावर न करता इतर मुद्दे कळीचे बनवत आहे. मोठी व तरुण लोकसंख्या रोजगार क्षेत्रातील नैराश्यातून सामाजिक तणावाचे, संघर्षाचे साधन म्हणून वापरले जाण्याची शक्यता निर्माण करते. आठव्या वेतन आयोगाचे स्वप्न प्रत्यक्षात येईलदेखील; पण त्यासोबत रोजगारनिर्मितीचा मोठा प्रश्न सोडवण्याचे आव्हान अधिक गंभीरतेने घ्यावे लागेल.