अर्थवार्ता
गत सप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकामध्ये अनुक्रमे एकूण 35.95 अंक व 180.74 अंकांची घट होऊन दोन्ही निर्देशांक 19638.3 व 65828.4 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. निफ्टीमध्ये 0.18 टक्के व सेन्सेक्समध्ये 0.27 टक्क्यांची घट नोंदवली गेली. सर्वाधिक घट होणार्‍या समभागामध्ये प्रामुख्याने आयटी क्षेत्रातील कंपन्यांचा समावेश होतो. टेकमहिंद्रा (-6.32 टक्के), इन्फोसिस (-4.06 टक्के), टायटन (-3-84 टक्के), एशियन पेंटस् (-3.47 टक्के), महिंद्रा अ‍ॅड महिंद्रा (-3.29 टक्के) या कंपन्यांच्या समभागामध्ये बजाज फायनान्स (4658 टक्के), कोलइंडिया (4.18 टक्के), ओएनजीसी (3.65 टक्के), एल अँड टी (3.60 टक्के), एनटीपीसी (3.19 टक्के) या कंपन्यांच्या समभागांचा समावेश होतो.
1 ऑक्टोबरपासून रिझर्व्ह बँकेचे टीसीएस (टॅक्स क्लेक्टेड अ‍ॅट सोर्स)संबंधी नवीन नियम लागू होणार. एखाद्या वर्षात मर्यादेपलीकडे खर्च केल्यास नागरिकाला टीसीएस कर भरावा लागेल. परदेशी म्युच्युअल फंड, इक्विटी क्रिप्टोकरन्सी यांच्यामध्ये गुंतवणुकीची एका आर्थिक वर्षाची मर्यादा एलआरएसअंतर्गत सध्या अडीच लाख डॉलर्स आहे. म्हणजेच एका वर्षात रिझर्व्ह बँक एका व्यक्तीस अडीच लाख डॉलर्स परदेशी पाठवण्याची मुभा देते. आता या रेमिटन्सवर वैद्यकीय तसेच शैक्षणिक बाबींव्यतिरिक्त कारणासाठी 20 टक्के टीसीएस कर लागू होणार.
1 ऑक्टोबरपासून नामांकन (Nominee) नसलेली डिमॅट खाती, ट्रेडिंग खाती किंवा म्युच्युअल फंड फोलिओ गोठवली जाणार. नामांकन (Nominee) कुणालाच द्यायचे नसल्यास म्हणजे नॉमिनी कुणालाच ठेवायचे नसल्यास, गुंतवणूकदारास Optout Out अर्ज संबंधित म्युच्युअल फंडास अथवा ब्रोकरला देणे अनिवार्य होणार आहे.
जगातील सर्वात मोठी कंपनीपैकी एक अ‍ॅमेझॉनवर अमेरिकेत 37 राज्यांनी खटले दाखल केले. अमेरिकेची फेडरल ट्रेड कमिशन (एफटीसी) आणि 37 राज्ये यांनी एकत्रितपणे अ‍ॅमेझॉनने विक्री क्षेत्रात मक्तेदारी निर्माण करून विक्रेत्यांकडून अधिक शुल्क आकारून पिळवणूक केल्याचा आरोप केला आहे. याप्रकारची बेकायदा व्यापारपद्धती हद्दपार करून दीर्घकालीन तोडगा काढावा यासाठी अमेरिकेच्या वॉशिंग्टन येथील न्यायालयात दावा करण्यात आला आहे.
अबुधाबीचा मुबादला नावाचा गुंतवणूकदार उद्योग समूह मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये 10 टक्के हिस्सा खरेदीसाठी प्रयत्नशील. यासाठी मणिपाल हॉस्पिटलमधील प्रमुख गुंतवणूकदार सिंगापूरच्या टॅमसेक कंपनीशी मुबादला कंपनीची चर्चा सुरू. नुकताच एप्रिल महिन्यात टॅकसेक कंपनीने मणिपाल हॉस्पिटलमध्ये 2 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करून स्वतःचा हिस्सा 18 टक्क्यांवरून 59 टक्क्यांपर्यंत वाढवला होता.
जेएसडब्ल्यू इन्फ्रा दळणवळण क्षेत्र (Logistics sector) मध्ये 13 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार. सध्या कंपनीची 158 दशलक्ष टन माल हाताळण्याची क्षमता असून, पुढील सात वर्षांत ती वाढवून दुप्पट करण्याचा कंपनीचा मानस आहे.
ऑनलाईन शिक्षण सुविधा पुरवणार्‍या बायजू कंपनीच्या अडचणीमध्ये वाढ. सध्या कंपनीवर असलेल्या 1.2 अब्ज डॉलर्सच्या कर्जामध्ये व्याजदरामध्ये वाढ होणार. कंपनीला कर्जपुरवठा केलेल्या विदेशी गुंतवणूकदारांनी कर्जाचा व्याजदर मागील वर्षीच्या तुलनेत जवळपास दुप्पट केला. नोव्हेंबर 2021 मध्ये बायजूने 5 वर्षे कालावधीसाठी 1.2 अब्ज डॉलर्सचे कर्ज घेतले होते. कर्जपुरवठा करणारी कंपनी फिडिजिटी अ‍ॅडव्हायजरचा व्याजदर जुलै 2022 मध्ये असणार्‍या 7.01 टक्क्यांवरून 15.5 टक्के झाला. अमेरिकेच्या नॅटिक्सिस आणि अमेरिकन बिकॉन फंडचा व्याजदर 7 टक्क्यांवरून 12.98 टक्के, तर ओक टी या आणखी एका गुंतवणूकदाराचा कर्जाचा व्याजदर 7 टक्क्यांवरून 10.69 टक्के झाला.
2024 साली कालावधी पूर्ण होणारे (Maturity) 195 दशलक्ष डॉलर्सचे रोखे अदानी पोर्ट कंपनी कालावधीपूर्वी पुन्हा विकता (Buy Back) घेणार. यासाठी कंपनीकडे असणारी राखीव रोकड (Cash Reserve) वापरली जाणार. कंपनीवर असलेला कर्जभार वेळेआधीच कमी करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. यापूर्वी मे 2023 मध्ये कंपनीने 130 दशलक्ष डॉलर्सच्या रोख्यांची पुनर्खरेदी केली होती.
ऑनलाइन रिअर मनी गेमिंग कंपन्यांना जीएसटी गुप्तवार्ता विभागाकडून एकूण 55 हजार कोटींच्या नोटीस. ड्रिम 11 या कंपनीला सर्वाधिक 25 हजार कोटींच्या कर थकबाकीप्रकरणी नोटीस. खासगी कंपनीला आजपर्यंत बजावलेली सर्वाधिक मोठ्या जीएसटी थकबाकी रकमेची ही नोटीस आहे. ऑनलाइन गेमिंगमध्ये होणार्‍या एकूण उलाढालीवर 28 टक्के जीएसटी आकारण्याचा निर्णय जीएसटी परिषदेने नुकताच घेतला. यानुसार या प्रकारच्या कंपन्यांना एकत्रितपणे मिळून सुमारे 1 लाख कोटी रकमेच्या जीएसटी थकबाकी नोटीस दिल्या जाण्याचा तज्ज्ञांचा अंदाज. याप्रकरणी ड्रीम 11 कंपनीने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
अमेरिकेची आयटी कंपनी अ‍ॅक्सेंचरने आर्थिक वर्ष 2024 चे महसूल वाढ अंदाज उद्दिष्ट (Revenue Growth Guidence) घोषित केले. पुढील आर्थिक वर्षाच्या तिमाहीसाठी हे उद्दिष्ट 2 टक्के ते 2 टक्के असून, संपूर्ण पहिल्या वर्षासाठी महसूल वाढ उद्दिष्ट 2 ते 5 टक्क्यांदरम्यान आहे. विश्लेषकांच्या अंदाजापेक्षा हे उद्दिष्ट कमी असल्याने भारतीय आयटी कंपन्यांवरदेखील याचा दबाव पुढील वर्षी बघायला मिळणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत. या घडामोडीमुळे सप्ताहादरम्यान बहुतांश भारतीय आयटी कंपन्यांचे समभाग कोसळले.
भारताची वित्तीय तूट चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या पाच महिन्यांत एकूण संपूर्ण अंदाजित रकमेच्या 36 टक्के म्हणजेच 6 लाख 42 हजार कोटींवर पोहोचली. सरकारकडे जमा होणारा महसूल व सरकारकडून केला जाणारा खर्च यामधील फरकास वित्तीय तूट म्हटले जाते. पहिल्या पाच महिन्यांदरम्यान सरकारजमा कर महसूल 8.03 लाख कोटी असून, सरकारचा खर्च 16.71 लाख कोटींवर गेला आहे. कमीत कमी वित्तीय तूट अर्थव्यवस्थेसाठी पोषक असल्याचे मानले जाते.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे भाव भडकले. ब्रेंट कू्रडचा भाव 97 डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचला. ब्रेंट कू्रडचा भाव 100 डॉलर प्रती बॅरलवर पोहोचल्यास भारताची व्यापार तूट पुन्हा वाढण्याचा अंदाज आहे. नुकतेच अमेरिकेने आपल्याजवळील राखीव तेलाचा साठा 22 दशलक्ष बॅरलपेक्षा खाली गेल्याचे घोषित केले. तसेच रशियावरील आर्थिक निर्बंध आणि सौदी अरेबियाने जाहीर केलेली उत्पादन कपात, यामुळे ब्रेंट कू्रड पुन्हा एकदा मागील दोन वर्षांच्या सर्वोच्च पातळीवर पोहोचले.
22 सप्टेंबर रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 2.3 अब्ज डॉलर्सनी घटून 590.7 अब्ज डॉलर्सपर्यंत खाली आली.