सध्या इन्कम टॅक्स विभागात सुरू असलेल्या CASS (कॉम्प्युटर असिस्टेड स्क्रुटिनी सिलेक्शन) सिस्टिममध्ये ज्याप्रमाणे काही ठराविक प्रमाणाधारित नोटिसा स्वयंचलित दिल्या जातात, त्याप्रमाणे GST विभागातही ही नवी कार्यपद्धती असणार आहे. अधिकाधिक उद्योग आणि व्यवहार GST कायद्याच्या कार्यप्रणालीखाली आणण्यासाठी आणि GST चे कार्यक्षेत्र व्यापक करण्याच्या द़ृष्टीने सरकारने हे आणखी एक पाऊल पुढे टाकले आहे. या स्वयंचलित विवरणपत्र छानणी पद्धतीमुळे कर चुकवेगिरीला आळा घालण्याबरोबरच कायद्याचे काटेकोर पालन आणि अधिक महसूल गोळा करण्यामध्ये सरकारला मदत होणार आहे; परंतु सुरुवातीच्या काळामध्ये करदात्यांना नोटिसा येण्याचे प्रमाण अधिक असण्याची शक्यता आहे.
स्वयंचलित विवरणपत्र छानणीबरोबरच सरकारने व्यापार-ते-व्यापार (B2B) व्यवहारांच्या बाबतीत ऑनलाईन बिले (ई-इन्व्हॉईस) काढण्याची वार्षिक विक्री-उलाढाल मर्यादा 10 कोटींपासून 5 कोटींपर्यंत खाली आणली आहे. हे बदल 1 ऑगस्ट 2023 पासून अंमलात येणार आहेत. दि. 10 मे 2023 रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने काढलेल्या अधिसूचनेखाली सदर ई-इन्व्हॉईससाठीची मर्यादा खाली आणल्याचे जाहीर केले आहे. सध्या 10 कोटींच्यावर वार्षिक विक्री असणार्या करदात्यांना ई-इन्व्हॉईस काढणे बंधनकारक आहे.
सप्टेंबर 2019 मध्ये झालेल्या GST कॉउंसिलच्या 37 व्या मीटिंगमध्ये GST कार्यप्रणालीमधील ई-इन्व्हॉईसचे स्वरूप, दर्जा आणि गरज याबाबतचा खुलासा पहिल्यांदा करण्यात आला होता. त्याचप्रमाणे नेहमीच्या इन्व्हाईसपासून टप्प्याटप्प्याने सुधारणा करीत GST सॉफ्टवेअरमधून काढलेला ई-इन्व्हॉईस इतर कोणत्याही सॉफ्टवेअर, मशीनवर दिसला जाऊ शकेल आणि देशातील सर्व ठिकाणी एकसारखाच समजू शकेल, अशी योजना मांडली होती.
अगदी सुरुवातीला, ज्या उद्योगांची वार्षिक विक्री उलाढाल 500 कोटींच्यावर होती त्यांच्यासाठीच फक्त ई-इन्व्हॉईसची योजना लागू केली होती; परंतु पुढील केवळ तीन वर्षांत ती मर्यादा 500 कोटींहून 5 कोटींपर्यंत कमी करण्यात आली. 1 ऑक्टोबर 2020 पासून 500 कोटींच्यावर वार्षिक विक्री असणार्या करदात्यांनी B2B व्यवहारासाठी ई-इन्व्हॉईस काढणे बंधनकारक केले होते. त्यानंतर 1 जानेवारी 2021 पासून 100 कोटींच्यावर विक्री असणार्यांच्यासाठी, 1 एप्रिल 2021 पासून 50 कोटींच्यावर विक्री असणार्यांच्यासाठी 1 एप्रिल 2022 पासून 20 कोटींच्यावर विक्री असणार्यांच्यासाठी, तर 1 ऑक्टोबर 2022 पासून 10 कोटींच्यावर विक्री असणार्यांच्यासाठी ई-इन्व्हॉईस काढणे लागू केले होते, ते आता 1 ऑगस्ट 2023 पासून 5 कोटींच्यावर विक्री असणार्यांच्यासाठी बंधनकारक केले आहे.
देशात ई-इन्व्हॉईसच्या एकसमान कार्यप्रणालीमुळे करदात्यांना भराव्या विवरणपत्राबाबतची आगाऊ माहिती कर अधिकार्यांना मिळण्याबरोबरच महसुलाचा ताळमेळ घालण्यासाठी करावी लागणारी इतर आकडेमोड कमी झाली आहे. बनावट इन्व्हाईसच्या आणि इनपुट टॅक्स क्रेडिटच्या वाढत्या केसेसमुळे सरकारला ई-इन्व्हॉईस कार्यप्रणाली आगाऊ अंमलात आणणे गरजेचे वाटले. ज्यायोगे पुढे येणार्या काळात कर चुकारांवर कडक कारवाई करणे आणि घडणार्या घोटाळ्यांना चाप बसविण्याच्या कामी मदत होणार आहे.
शिरीष कुंदे,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी
