सोन्याच्या दागिन्यांच्या खरेदी-विक्रीसाठी ‘हॉलमार्क’ सक्तीचाच!

सोने व सोन्याच्या दागिन्यांची खरेदी-विक्री आता अधिक पारदर्शक आणि सुरक्षित झाली आहे. तुमच्याकडे जुने, हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने असतील, तर ते हॉलमार्क केल्याशिवाय विकता येणार नाहीत. नवीन डिझाईन्ससाठीही सोन्याचे दागिने हॉलमार्क करणे सक्तीचे असेल.

भारत सरकारने अलीकडेच सोन्याचे दागिने आणि इतर सोन्याच्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीबाबतच्या नियमांमध्ये महत्त्वपूर्ण बदल केला आहे. नवीन नियमांनुसार 1 एप्रिल 2023 पासून सर्व सोन्याचे दागिने आणि वस्तूंवर हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन क्रमांक (एचयूआयडी) असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. हा क्रमांक प्रत्येक सोन्याच्या वस्तूला एक वेगळी ओळख देणारा आणि शुद्धतेची हमी देणारा ठरेल, असे म्हटले जाते. याशिवाय, सोन्याच्या वस्तूंवर भारतीय मानक ब्यूरोचा (बीआयएस) लोगो आणि शुद्धता चिन्ह (22 कॅरेट अथवा 18 कॅरेट) असणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहणार्‍या देशात नवीन नियमांमुळे सोन्याचे दागिने खरेदी करताना अधिक पारदर्शकता, विश्वासार्हता निर्माण होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.

बीआयएसच्या मते, ज्या ग्राहकांकडे हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने आहेत, त्यांनी ते विकण्यापूर्वी किंवा नवीन डिझाईन्ससाठी देण्यापूर्वी हॉलमार्क करणे सक्तीचे आहे. यासाठी ग्राहकांना दोन पर्याय दिले आहेत. बीआयएस नोंदणीकृत ज्वेलर्सद्वारे जुने हॉलमार्क नसलेले दागिने हॉलमार्क करून घेता येतील. हे ज्वेलर्स बीआयएसच्या पडताळणी आणि हॉलमार्किंग केंद्रातून संबंधित दागिने हॉलमार्क करून घेतील. दागिने हॉलमार्कसाठी ग्राहकाला प्रती दागिना 45 रुपये इतके नाममात्र शुल्क भरावे लागणार आहे. ग्राहकांसाठी उपलब्ध दुसरा पर्याय म्हणजे कोणत्याही बीआयएस मान्यताप्राप्त पडताळणी आणि हॉलमार्किंग केंद्रातून दागिन्यांची चाचणी करून घेणे. चाचणीसाठी दागिन्यांची किंवा वस्तूंची संख्या पाच किंवा त्यापेक्षा जास्त असल्यास ग्राहकाला प्रती दागिना 45 रुपये शुल्क भरावे लागेल किंवा चार वस्तू असल्यास किमान शुल्क दोनशे रुपये द्यावे लागेल.

बीआयएसने जुन्या आणि हॉलमार्क नसलेल्या सोन्याच्या दागिन्यांच्या चाचणीसाठी स्वतंत्र मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. त्यानुसार बीआयएस मान्यता असलेल्या पडताळणी आणि हॉलमार्किंग केंद्राने जारी केलेला चाचणी अहवाल हे दागिन्यांच्या शुद्धतेचे प्रमाणपत्र असेल. ग्राहक त्यांचे जुने हॉलमार्क नसलेले सोन्याचे दागिने विकण्यासाठी हा अहवाल घेऊन कोणत्याही ज्वेलर्सकडे जाऊ शकतात.

एखाद्या ग्राहकाकडील जुने हॉलमार्क असलेले दागिने मान्यताप्राप्त समजले जातील. जुन्या हॉलमार्क दागिन्यांना पुन्हा ‘एचयूआयडी’ क्रमाकांचा हॉलमार्क देण्याची आवश्यकता नाही. हे दागिने सहजपणे विकले जाऊ शकतील. नव्या दागिन्यांसाठी एक्स्चेंजही करता येऊ शकतील.
16 जून 2021 पासून देशात सोन्यासाठी हॉलमार्किंग बंधनकारक करण्यात आले असले तरी काही नियमांसह सवलतही देण्यात आली आहे. त्यात,
40 लाखांपर्यंत वार्षिक उलाढाल असणारे ज्वेलर्स.
दोन ग्रॅमपेक्षा कमी वजनाचे सोन्याचे दागिने.
निर्यात होणारे, परदेशी ग्राहकांसाठी विक्रीसाठी पाठविण्यात येणारे सोन्याचे दागिने.
आंंतरराष्ट्रीय प्रदर्शन आणि सरकारमान्य व्यवसाय आणि देशांतर्गत प्रदर्शनासाठी मांडण्यात येणारे दागिने हॉलमार्कचेच असावेत, असे बंधन नाही.
दागिन्यांशिवाय अन्य कामांसाठी वापरण्यात येणार्‍या सोन्यासाठी हॉलमार्क असणे गरजेचे नाही. यामध्ये वैद्यकीय उपचार, दंतोपचार, पशुवैद्यकीय उपचार, शास्त्रीय किंवा औद्योगिक कारणांसाठी वापर यांचा समावेश आहे.
सोन्याचा मुलामा असलेले घड्याळ, फाउंटन पेन आणि कुंदन, पोलकी आणि ‘जडाऊ’ असे विशेष प्रकारचे दागिने.
बार, प्लेट, शिट, रॉड, तार, पट्टी, ट्यूब किंवा क्वॉईन आदी रूपांतील सोन्यांना हॉलमार्कच्या चिन्हाची गरज नाही.

नवे नियम ग्राहकांना कसे उपयुक्त?

सोन्याचे दागिने किंवा सोने हे हॉलमार्क युनिक आयडेंटिफिकेशन नंबर (एचयूआयडी)च्या अनुरूप नसल्यास गोल्ड हॉलमार्किंग नियम हे ग्राहकांच्या हिताचे संरक्षण करतात. ‘बीआयएस’च्या नियम 49 (2018) नुसार ग्राहकाला नुकसान भरपाई मागण्याचा किंवा दावा करण्याचा अधिकार आहे आणि त्यानुसार तो रकमेच्या दुप्पट भरपाई मागू शकतो. विक्री केलेल्या सोन्याच्या शुद्धतेत घट दिसून आली तर त्याचे वजन आणि चाचणी शुल्कासह भरपाई मागण्याचाही अधिकार आहे.

उदा. ग्राहकाने 22 कॅरेटचे 20 ग्रॅमचे सोने एका ज्वेलर्सच्या दुकानातून खरेदी केले असेल आणि ‘एचयूआयडी’च्या तपासणीत ते 18 कॅरेटचे आढळून आले, तर ग्राहक पुढीलप्रमाणे भरपाई मागू शकतो.

18 कॅरेटच्या एक ग्रॅम सोन्याचा दर 5 हजार रुपये आहे आणि त्यानुसार 20 ग्रॅमची किंमत ही 1 लाख रुपये होईल. तसेच 22 कॅरेटच्या एक ग्रॅमचा भाव हा 6 हजार रुपये आहे. त्याप्रमाणे 20 ग्रॅमची किंमत 1 लाख 20 हजार होईल. यानुसार भरपाईची रक्कम ही 2 गुणीले (1,20,000-1,00,000) + तपासणी शुल्क = 40 हजार + तपासणी शुल्क याप्रमाणे ज्वेलर्सकडून वसूल केले जाईल.

एवढेच नव्हे, तर काही श्रेणी वगळता अन्य सोन्याचे हॉलमार्क नसलेले दागिने विक्री केल्याबद्दल ज्वेलर्सला दंडही आकारला जाऊ शकतो. ही आकारणी दागिन्यांच्या किमतीच्या पाचपट राहूू शकते किंवा एक वर्षाचा कारावास किंवा दोन्ही शिक्षेला सामोरे जावे लागेल. अशी तरतूद 2016 च्या बीआयएस कायदा 29 मध्ये आहे.

सोन्यासाठी हॉलमार्किंग 16 जून 2021 पासून बंधनकारक केले आहे. यानुसार संपूर्ण देशात ज्वेलर्स मंडळींना हॉलमार्कचेच दागिने विक्री करणे बंधनकारक आहे. ग्राहकांना उच्च प्रतीचे सोने मिळण्यासाठी आणि त्याची सुरक्षा आणि हिताचे संरक्षण करण्यासाठी हॉलमार्कचा नियम उपयुक्त ठरत आहे. अर्थात काही किरकोळ विक्रेत्यांना काही कारणांमुळे 1 एप्रिल 2023 ची डेडलाइन पाळता आली नाहीये. कारण त्यांना दोन वर्षांची मुदत देऊनही जुना स्टॉक संपवता आलेला नाही. या अडचणी लक्षात घेऊन, सरकारने ‘एचयूआयडी’ वगळता अन्य जुना साठा विक्रीस काढण्यासाठी 30 जून 2023 पर्यंत मुदत वाढविली आहे. अर्थात, ज्या ज्वेलर्संनी आणि किरकोळ विक्रेत्यांनी आपला जुना साठा सार्वजनिक केला आहे, त्यांनाच मुदतवाढ देण्यात आली आहे.

जागतिक नियमांच्या तुलनेत भारतातील गोल्ड हॉलमार्किंग नियम सौम्य आहेत. तसेच देशनिहाय नियमात बदल दिसून येतो. उदा. दुबई, ब्रिटन, हंगेरी, स्विडन, फिनलँड आणि रशिया यांसारख्या काही देशांत हॉलमार्क सक्तीचे आहे. या देशातील सोन्याच्या दागिन्यांची पडताळणी करण्यासाठी स्वतंत्र संस्था, यंत्रणा कार्यरत आहे. उदाहरणच घ्यायचे झाल्यास, दुबईत सोन्याची शुद्धता तपासताना दुबई सेंट्रल लॅबोरेट्रीज डिपार्टमेंट (डीसीएलडी)मार्फत ‘बारेख सर्टिकिकेशन’ केले जाते.

इटली आणि जर्मनीसारख्या देशांत दागिन्यांवर उत्पादकांच्या चिन्हाची नोंदणी आवश्यक आहे. त्याची चाचपणी स्वतंत्रपणे देखरेख करणार्‍या हॉलमार्कच्या रूपातून केली जाते.

अमेरिकेत सोन्यासाठी किंवा दागिन्यांसाठी अधिकृत गोल्ड हॉलमार्किंग प्रणाली अस्तित्वात नाही. यशिवाय राज्य आणि शहरात वेगवेगळ्या तपासणी संस्था आहेत.
चीन आणि स्वित्झर्लंड येथे गोल्ड हॉलमार्किंग ऐच्छिक आहे.

‘एचयूआयडी’ प्रणाली ही भारतासाठी अतिशय उपयुक्त मानली जाते. देशात हॉलमार्किंगची सुविधा सुरू करण्याचा एकच उद्देश म्हणजे देशातील दागिन्यांचा दर्जा हा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर असलेल्या सर्वोत्तम निकषांना पात्र ठरेल.

देशातील नवीन हॉलमार्किंग व्यवस्था आणि नियम हे सोन्याच्या खरेदी आणि विक्रीत पारदर्शकता आणण्यासाठी उपयुक्त ठरणारे आहेत. तसेच ग्राहकांची फसवणूक टाळण्यासाठीदेखील मोलाची भूमिका बजावणार आहे. ग्राहकांना अधिकाधिक शुद्ध सोने मिळावे, हा यामागचा हेतू आहे. हॉलमार्कचे चिन्ह असल्यास ग्राहकही सोन्याच्या खरेदीबाबत निश्चिंत राहतील आणि फसवणुकीची चिंताही मनात राहणार नाही. हॉलमार्किंगची अनिवार्यता केल्याने ज्वेलर्स उद्योगाला अधिकाधिक संघटित रूप मिळू शकेल आणि आणखी नवीन संधी निर्माण होण्यास वाव राहील. सोने खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारांना चालना मिळेल.