पेमेंट वॉलेटमुळे आणि इंटरनेट बँकिंगमुळे एका मिनिटात एका खात्यातून दुसर्या खात्यात पैसे जमा करता येणे शक्य असले आणि हे डिजिटल माध्यम सुरक्षित असले, तरी आजही चेकचा म्हणजेच धनादेशाचा (Cheque) वापर कमी झालेला नाही. याचे कारण हाती असणारा धनादेश हा पैशांची हमी देणारा दस्तऐवज असतो. आता नवीन नियमांनी याला अधिक बळकटी येणार आहे. ( Cheque Bounce Prevention )
एखाद्या व्यक्तीकडून वा संस्थेकडून काही पैसे येणे असतील, तर आपण पीडीसी म्हणजेच पोस्ट डेटेड चेक द्या, असे आपण व्यवहारात सांगत असतो. हा चेक हाती पडला की, तो वटवण्याची प्रक्रिया कधी का होईना; पण हे पैसे आपल्याला मिळाले आहेत, असा एक विश्वास मनात तयार होतो. हा विश्वास निर्माण होण्याचे कारण म्हणजे चेक बाऊन्सबाबत असणारे कडक नियम. कालौघात हे नियम अधिकाधिक कडक होत गेले आहेत. त्यामुळेच एखाद्याने पुढच्या तारखेचा चेक दिला असेल आणि त्याच्या खात्यात शिल्लक रक्कम नसेल, तर तो चेक न भरण्याची विनंती करतो. तरीही काही कारणास्तव चेक बाऊन्स होण्याच्या घटना घडत असतात.
देशभरातील वाढती चेक बाऊन्सची प्रकरणे पाहता, मंत्रालयाने नुकतीच एक उच्चस्तरीय बैठक बोलावली होती. या बैठकीत चेक बाऊन्सबाबत अनेक सूचना करण्यात आल्या. चेक बाऊन्सच्या प्रकरणांमुळे कायदेशीर व्यवस्थेवरचा भार वाढतो म्हणूनच काही सूचना देण्यात आल्या असून, त्यानुसार कायदेशीर प्रक्रियेपूर्वी काही पावले उचलावी लागतील. उदाहरणार्थ, चेक जारी करणार्याच्या खात्यात पुरेसे पैसे नसल्यास, त्याच्या इतर खात्यातून रक्कम कापून घेणे.
याखेरीज चेक बाऊन्स प्रकरणाला कर्ज दिवाळखोरी मानणे आणि क्रेडिट माहिती कंपन्यांना अहवाल देणे, अशीही सूचना करण्यात आली आहे. यातून कर्जदार व्यक्तीचा क्रेडिट स्कोअर कमी करता येऊ शकेल.अर्थात, या सूचना स्वीकारण्यापूर्वी कायदेशीर अभिप्रायही घेतला जाणार आहे; पण या सूचनांची अंमलबजावणी झाल्यास चेक बाऊन्ससंदर्भात न्यायालयांमध्ये साचलेला खटल्यांचा निपटारा होण्यास मदत होईल. यामुळे आर्थिक व्यवसाय करण्याची सुलभता वाढेल आणि काहींची खात्यात पुरेसे पैसे नसतानाही जाणूनबुजून चेक जारी करण्याची प्रथा बंद होईल.चेक देणार्याच्या इतर खात्यातून रक्कम ऑटो डेबिट करण्यासाठी स्टँडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि इतर सूचना पाहाव्या लागतील.
चेक बाऊन्स झाल्याची केस कोर्टात दाखल केली जाऊ शकते आणि हा दंडनीय गुन्हा आहे. यामध्ये चेकच्या दुप्पट दंड किंवा 2 वर्षांपर्यंत तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
पीएचडी चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीने अलीकडेच वित्त मंत्रालयाला विनंती केली होती की, चेक बाऊन्स झाल्यास काही दिवसांसाठी बँकेतून पैसे काढण्यावर अनिवार्य स्थगिती आणण्यासारखी पावले उचलावीत, जेणेकरून चेक जारीकर्त्यांना जबाबदार धरता येईल आणि अशा प्रकारांना आळा बसेल.अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय झालेला नसला तरीही चेक बाऊन्सबाबतचे नियम कडक करणे गरजेचे आहे. यामुळे धनादेशांमार्फत होणार्या आर्थिक व्यवहारांना अधिक सुरक्षितता लाभेल आणि त्यांची विश्वासार्हताही टिकून राहण्याबरोबरच वाढण्यासही मदत होईल.
हेही वाचा :
