डेट फंडचे आकर्षण कमी होणार?

म्युच्युअल फंडमधील डेट फंड ही गुंतवणूकदारांसाठी नेहमीच आकर्षणाचा केंद्रबिंदू राहिली आहे. कारण यात सरकारी सिक्युरिटी आणि बाँडचा समावेश असतो. परतावा कमी असला तरी बँकेच्या मुदत ठेवीच्या तुलनेत अधिक असतो. पण केंद्र सरकारच्या एका निर्णयाने डेट फंडचे आकर्षण कमी होऊ शकते.

अर्थ विधेयकात केंद्र सरकारने काही बदल केले आहेत. त्याचा परिणाम डेट म्युच्युअल फंडावर पडणार आहे. या बदलाला संसदेने मान्यता दिली आहे. हा बदल एक एप्रिल 2023 म्हणजे नव्या आर्थिक वर्षात लागू झाला आहे. या विधेयकात दुरुस्ती केल्याने डेट म्युच्युअल फंडाच्या गुंतवणूकदारांवर परिणाम होईल आणि रिटर्नही देखील कमी होईल.

डेट फंडवर परिणाम : फायनान्स बिलमध्ये बदल केल्यानंतर म्युच्युअल फंडामधून होणारी कमाई ही शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेनच्या श्रेणीत गृहीत धरली जाणार आहे. तसेच लाँग टर्म कॅपिटल गेनवर गुंतवणूकदारांना इंडेसेक्शनचा लाभ मिळणार नाही. नव्या बदलानुसार इक्विटीत 35 टक्क्यांपेक्षा कमी गुंतवणूक असेल, त्यांच्या फायद्याला एसटीसीजीच्या श्रेणीत सामील करण्यात आले आहे. मग गुंतवणुकीचा कालावधी कितीही असो. डेट फंड तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळासाठी असेल, तर त्यावर मिळणारा फायदा हा लाँग टर्म कॅपिटल गेनच्या श्रेणीत गृहीत धरण्यात येत होता. त्याचा परिणाम म्हणजे गुंतवणूकदारांना दहा टक्के कर आणि इंडेसेक्शनच्या फायद्यानंतर वीस टक्के कर भरावा लागत होता. इंडेसेक्शनचा अर्थ डेट फंडपासून मिळालेल्या फायद्यातून महागाईचा दर कपात करून निव्वळ फायदा काढणे.

नव्या नियमानुसार डेट फंडमध्ये गुंतवणार्‍या मंडळींना आता नुकसानीला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. यामागचे कारण म्हणजे डेट फंडमध्ये कितीही वर्षांची गुंतवणूक केली तरी त्याला काहीच अर्थ राहणार नाही. कारण त्यास आता शॉर्ट टर्म गुंतवणूक म्हणून गृहीत धरले गेले आहे. फायदा आणि कराची गणना ही एसटीसीजीच्या नियमानुसारच केली जाणार आहे. म्हणजेच गुंतवणूकदारांना कर स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. टॅक्स स्लॅब हा 30 टक्क्यांपर्यंत जातो. अर्थात, या बदलामुळे किरकोळ गुंतवणूकदारांना फटका बसणार नाही. त्याचा फटका संस्थांगत गुंतवणूकदार आणि उच्च गुंतवणूक असणार्‍या गुंतवणूकदारांना बसेल.

कशामुळे केला बदल : म्युच्युअल फंड विशेषत: डेट फंडमध्ये मुदत ठेवीच्या तुलनेत चांगला परतावा मिळतो आणि कर आकारणी कमी राहत असल्याने गुंतवणूकदार मंडळी डेट फंडकडे वळाली हेाती. पण सर्व पैसा मुदत ठेवीऐवजी डेट फंडकडे वळत असल्याने सरकारला देशाच्या विकासास पुरेसा पैसा मिळत नसल्याचे निदर्शनास आले. गुंतवणूकदारांनी मुदत ठेवीकडे वळावे यासाठी सरकारने बदल केले. नव्या बदलानुसार गुंतवणूकदारांना डेट फंडवर जादा कर भरावा लागत असेल, तर ते मुदत ठेवीकडे वळतील.

किरकोळ गुंतवणूकदारांनी काय करावे : डेट म्युच्युअल फंडमध्ये गुंतवणूक करण्याचा मुख्य हेतू म्हणने नफ्यावर मिळणारा इंडेसेक्शनचा लाभ. या लाभाचा अर्थ म्हणजे गुंतवणूकदारांना मिळालेल्या फायद्याला महागाई दरातून वजा करण्यात येते. त्यानंतर राहिलेल्या रकमेवर कर आकारणी केली जाते. परंतु आता इंडेसेक्शनचा लाभ मिळणार नाही आणि गुंतवणूकदारांची कमाईदेखील उत्पन्नाला जोडली जाणार आहे. त्यानुसार त्याला टॅक्स स्लॅबनुसार कर भरावा लागेल. परिणामी किरकोळ गुंतवणूकदारांचा म्युच्युअल फंडमधील गुंतवणुकीवर विशेेषत: डेट फंडबाबत अपेक्षाभंग होईल. अशा वेळी गुुंतवणूकदार सॉव्हेरिन गोल्ड बाँड, बँक मुदत ठेवी आदी ठिकाणी पैसे ठेवण्यास प्राधान्य देतील. सॉव्हेरिन बाँड आणि मुदत ठेवीत पैसा ठेवल्यास सरकारला पैसे मिळतील, अशी सरकारची अपेक्षा आहे.

मुदत ठेवी, मुच्युअल फंड आता सारखेच : या बदलाचा परिणाम म्हणे डेट आणि हायबि—ड म्युच्युअल फंडमध्ये व्यावहारिकरित्या शॉर्ट टर्म कॅपिटल गेन आणि लाँग टर्म कॅपिटल गेन यात कोणताही फरक राहणार नाही. अर्थात डेट फंड, फिक्स्ड डिपॉझिट आणि एनसीडी किंवा मार्केट लिंक्ड डिबेंचरसाठी करआकारणी सारखीच राहील.

सत्यजित दुर्वेकर