गेल्या आठवड्यात केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने लोकसभेमध्ये या सुधारणांतून अनेक नवे बदल प्राप्तिकरातही होत आहेत. प्राप्तिकरांच्या पातळ्या, कर पर्यायबदल, डेट म्युच्युअल फंडांवर अल्पकालीन नफा, कर आकरणी महत्त्वाचे बदल 1 एप्रिलपासून होणार आहेत.
1 एप्रिलपासून नवा करपर्याय हाच मुख्य करपर्याय राहणार आहे. (Tax option) मात्र करदात्यांना जुना करपर्यादेखील वापरता येईल. वार्षिक 5 लाख रुपये ही करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा सात लाख रुपये केली जाईल.
प्राप्तिकरांपर्यंत मिळणार्या प्रमाणित वजावटीत (Standard Deduction) कोणताही बदल होणार नाही. वार्षिक 15.5 लाख रुपये उत्पन्न असणार्यांना 52,500 रुपये प्रमाणित वजावट (Standard Deduction) मिळणार आहे.
बिगरसरकारी कर्मचार्यांसाठी एल.टी.ए.ची मर्यादा 2002 पासून 3 लाख रुपये होती, ती आता 25 लाख रुपये होईल. डेट म्युच्युअल फंडातील गुंतवणुकीवर आता दीर्घकालीन नफा कराचा लाभ मिळणार नाही. त्यावर आता अल्पकालीन नफा कर लागू होईल. त्यामुळे ही गुंतवणूक बँक ठेवींना समकक्ष होईल.
आयुर्विम्याचा वार्षिक हप्ता 5 लाख रुपयांपेक्षा जास्त असेल, तर तो करपात्र होईल. प्राप्तिकराचा हा नियम युनिटशी (UTI)) निगडित पॉलिसींना लागू होणार नाही.
ज्येष्ठ नागरिक बचत योजनेमध्ये कमाल ठेवीची मर्यादा वार्षिक 15 लाख रुपयांवरून 30 लाख रुपये केली जाणार आहे. मासिक आय योजनेत एकल खाते असलेल्यांना रक्कम टाकण्याची कमाल मर्यादा 4.5 लाख रुपयांवरून 9 लाख रुपये करण्यात येईल. याच योजनेत संयुक्त खाते असेल, तर त्यासाठी ही मर्यादा 7.5 लाख रुपयांवरून 15 लाख रुपये करण्यात येईल. प्रत्यक्ष सोने ई-गोलमध्ये रूपांतरित केल्यास त्यावर भांडवली नफा कर लागू होणार नाही.
पर्मनंट अकाऊंट नंबर (पॅन-Pan) क्रमांकाचे महत्त्व जाऊन पुढील काळात आधार क्रमांकाच ग्राह्य धरला जाणार आहे. आधार क्रमांकाचा वापर करून सर्व प्रकारच्या गुंतवणुका, पडताळणी तसेच अद्ययावतीकर केले जाणार आहे. हा नियम भांडवल बाजार, बँका यांच्याप्रमाणेच अल्पबचत योजनांसाठीही लागू करण्याचा विचार केंद्रीय अर्थमंत्रालय करत आहे. त्यामुळे येत्या आर्थिक वर्षापासून अल्पबचत योजनांमध्ये गुंतवणूक करताना 12 अंकी आधार क्रमांकच द्यावा लागणार आहे.
अमेरिकेतील बँकांच्या कमकुवतपणाची साथ आता जर्मनीतल्याही बँकांनाही लागली. त्यातला पहिला फटका डॉइश बँकेत बसला. या साथीची सुरुवात के्रडिट सुइस बँकेपासून सुरू झाली. जगातील एकूण बँकिंग क्षेत्राचा विचार करता, भारतीय बँका अत्यंत सक्षम आणि सुरक्षित आहेत. त्याचे श्रेय केंद्रातील अर्थमंत्रालय, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन, भारतीय रिझर्व्ह बँक व तिचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांना निखळपणे द्यायला हवे.
किरकोळ महागाईचा दर सहा टक्क्यांच्या पातळीवर गेला आहे. अमेरिकी फेडरल रिझर्व्हसह जगभरातील अन्य केंद्रीय बँकांनी आक्रमक पावले उचलली आहेत. या पार्श्वभूमीवर रिझर्व्ह बँक आगामी पतधोरण आढाव्यात रेपो दरात वाढ करण्याची शक्यता होती.
नव्या आर्थिक वर्षाचे स्वागत मागील आठवड्यात झाले. 2023-24 या नव्या आर्थिक वर्षाकडून बर्याच अपेक्षा आहेत. त्यामुळे काही वस्तू महाग होतील, तर काही स्वस्त होतील. रेफ्रिजरेटर, एअर कंडिशनर व कुलर यांच्या किमती उन्हाळा असल्यामुळे वाढतील. टीव्ही लागणार्या काही सुट्ट्या भागांवरील प्राथमिक आयात शुल्क कमी करून 2.5 टक्के करण्यात आल्यामुळे काही टीव्ही स्वस्त होतील. तसेच मोबाईल फोनही स्वस्त होण्याची शक्यता आहे. वाहनांच्या किमतीत 3 ते 5 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. शोभेचे दागिने, आयात केलेली खेळणी, सिगारेटस्, चांदी प्लॅटिनम, आयात केलेली सायकल आणि ई-वाहने महाग होतील. वेदनाशामके, प्रतिजैविके, हृदयरोगासाठी लागणार्या औषधांच्या किमती वाढतील.
