राकेश माने
वैयक्तिक वित्त व्यवस्थापनाचा पाया मजबूत करण्यासाठी जगभरात ‘५०:३०:२०’ या सुवर्ण नियमाचा अवलंब केला जातो. या सूत्रानुसार, आपल्या एकूण निव्वळ उत्पन्नातील ५० टक्के रक्कम ही घरभाडे, अन्नधान्य, मुलांचे शिक्षण आणि अत्यावश्यक बिलांसारख्या मूलभूत गरजांवर खर्च व्हावी. ३० टक्के रक्कम ही कपडे, मनोरंजन, प्रवास आणि जीवनशैलीशी संबंधित ऐच्छिक बाबींसाठी वापरावी, तर उरलेली किमान २० टक्के रक्कम कोणत्याही परिस्थितीत भविष्यातील उद्दिष्टांसाठी गुंतवलीच पाहिजे. जर कर्जाचे एकूण मासिक हप्ते उत्पन्नाच्या ४० टक्क्यांपेक्षा जास्त जात असतील, तर तातडीने अनावश्यक खर्चाला कात्री लावणे गरजेचे ठरते.
सध्याच्या काळात ‘बाय नाऊ पे लेटर’ आणि क्रेडिट कार्डवरील सुलभ हप्त्यांच्या (ईएमआय) सुविधांमुळे अनेक तरुण आणि मध्यमवर्गीय नागरिक आपल्या उत्पन्नापेक्षा जास्त खर्च करण्याच्या चक्रव्यूहात अडकत आहेत. वित्तीय संस्थांच्या आकडेवारीनुसार, गेल्या काही महिन्यांत असुरक्षित वैयक्तिक कर्जे आणि क्रेडिट कार्डवरील थकीत रकमांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे. अनेक ग्राहक क्रेडिट कार्डचे संपूर्ण बिल भरण्याऐवजी केवळ ‘किमान देय रक्कम’ (मिनिमम अमाऊंट ड्यु) भरून मोकळे होतात. मात्र, ही सवय कर्जाच्या महाभयंकर सापळ्यात ढकलणारी ठरते, कारण उर्वरित रकमेवर वार्षिक ३६ ते ४२ टक्क्यांपर्यंत चक्रवाढ व्याज आकारले जाते.
क्रेडिट कार्डचा वापर केवळ रोख रकमेचा पर्याय आणि आपत्कालीन सुविधा म्हणूनच केला पाहिजे. कार्डचे बिल देय तारखेच्या आत १०० टक्के पूर्ण भरण्याची शिस्त बाळगल्यास चांगला सिबिल स्कोअर तयार होतो, ज्याचा फायदा भविष्यात स्वस्त गृहकर्ज मिळवण्यासाठी होतो. याव्यतिरिक्त आपल्या जीवनशैलीतील बदलांनुसार दर सहा महिन्यांनी कौटुंबिक आर्थिक ताळेबंदाचा आढावा घेणे, विनावापर सुरू असलेल्या डिजिटल वर्गण्या बंद करणे आणि भविष्यातील निवृत्तीसाठी वयाच्या २५ व्या वर्षापासूनच लहान प्रमाणावर गुंतवणूक सुरू करणे हेच आर्थिक तणावमुक्त जीवनाचे खरे गमक आहे.