अर्थज्ञान : निवृत्तीवेतन वाढवायचे आहे?
सध्या अधिक पेन्शन मिळण्याचा जोरात ट्रेंड सुरू आहे. प्रत्येक वर्तमानपत्र, टिव्ही चॅनेल आणि अ‍ॅप्सवर अशा प्रकारच्या बातम्यांचा भडिमार आहे. आपण नोकरदार असाल, तर आपल्यासाठीदेखील ही बातमी महत्त्वाची आहे. परंतु पेन्शन वाढविण्यासंदर्भातील संपूर्ण प्रकरणाचे आपल्याला आकलन झालेले असेलच असे नाही. पेन्शनच्या रकमेत आपण कशी वाढ करू शकतो आणि पेन्शनमधील योगदान वाढविण्यासाठी किती वेळ लागतो, असे अनेक प्रश्न मनात घोळत असतील, तर त्याचे निराकरण करणे गरजेचे ठरते.
कर्मचारी भविष्य निधी संघटना म्हणजेच ईपीएफओने भागधारकांना पेन्शनमध्ये योगदान वाढविण्याची संधी दिली आहे. आपण नोकरदार असाल, तर अर्ज करून पेन्शनमधील योगदानाच्या रकमेत वाढ करू शकतो. यासाठी ईपीएफओने २० फेब्रुवारी रोजी एक अधिसूचना जारी करत भागधारकांना माहिती दिली. एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, पेन्शनमधील रक्कम वाढविण्यासाठीचा अर्ज ईपीएफओकडे द्यावा लागतो.
ईपीएफ आणि ईपीएस म्हणजे काय?
अधिक पेन्शन घेण्यासाठी ईपीएफओकडे अर्ज करण्यापूर्वी काही गोष्टी समजून घेतल्या पाहिजेत. प्रत्येक नेाकरदार व्यक्तीला कामगार कायद्यानुसार सरकार ईपीएफओच्या माध्यमातून भविष्यातील आर्थिक सुरक्षेसाठी इम्प्लॉई प्रॉव्हिडंड फंड (ईपीएफ) आणि इम्प्लॉई पेन्शन स्कीम (ईपीएस)ची सुविधा प्रदान करते. यानुसार निवृत्त कर्मचार्‍याला प्रॉव्हिडंडच्या रूपातून एकरकमी पैसे मिळताना ईपीएसच्या माध्यमातून दरमहा पेन्शन मिळत राहील. सध्या या दोन्ही योजनेत ईपीएफ आणि ईपीएसमध्ये पैसे जमा होतात. दरमहा मूळ वेतनातील 12 टक्के पैसे पीएफमध्ये जमा होतात. नोकरदार व्यक्तीची कंपनी या योजनेत नोकरदाराइतकीच रक्कम पीएफमध्ये भरत असते. इथे एक गोष्ट लक्षात ठेवा की, कर्मचार्‍याच्या वेतनातून कापलेली रक्कम ही पूर्णपणे ईपीएफमध्ये जमा होते, तर कंपनीच्या योगदानातील 12 टक्के रकमेपैकी 8.33 टक्के रक्कम पेन्शनच्या खात्यात म्हणजे ईपीएसमध्ये जमा होते. तर 3.66 टक्के रक्कम इपीएफमध्ये जमा केला जातो. कर्मचारी निवृत्त झाल्यानंतर ईपीएफचा संपूर्ण पैसा संबंधित कर्मचार्‍याच्या खात्यात जमा केला जातो. त्याचवेळी ईपीएस म्हणजे कर्मचारी पेन्शन स्कीममध्ये जमा केलेले पैसे हे मासिक रूपातून कर्मचार्‍याला मिळत राहतात. कर्मचारी जिवंत असेपर्यंत पेन्शन मिळत राहते. त्याच्या निधनानंतरदेखील त्या पेन्शनचा निम्मा हिस्सा पत्नीला मिळत राहतो.
वेतनावर कमाल कपात किती?
सरकारने ईपीएफ आणि ईपीएसच्या नावावर मूळ वेतनातून कपात हेाणार्‍या रकमेसाठी कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे. पूर्वी ही मर्यादा 6500 रुपये होती. ही मर्यादा वाढविण्याबाबत मागणी हेाऊ लागल्याने सरकारने त्यानुसार ही मर्यादा 15 हजार रुपये केली आहे. परंतु सरकारने त्यास एक अट जोडली आहे. म्हणूनच सर्वच कर्मचार्‍यांना जादा पेन्शन स्किमचा लाभ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. शेवटी हे प्रकरण न्यायालयात गेले. नोव्हेंबर 2022 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देत म्हटले की, 1 सप्टेंबर 2014 पर्यंत ईपीएसशी जोडलेल्या कर्मचार्‍याला पेन्शनमध्ये जादा योगदान करण्याचा आणि अधिक पेन्शनचा लाभ द्यायला हवा. यासाठी न्यायालयाने सरकारला 3 मार्च 2023 पर्यंतची वेळ दिली. यानुसार जादा पेन्शनची मागणी करणार्‍या कर्मचार्‍याचे अर्ज ईपीएफओ कार्यालयात जमा करण्याचे निर्देश दिले. ईपीएफओने आणखी एक संधी दिली असून, त्यानुसार या कालावधीत 60 दिवसांनी वाढ देण्यात आली. आता कर्मचारी जादा ईपीएसमध्ये सामील होण्यासाठी 3 मे 2023 पर्यंत अर्ज करू शकतात.
ईपीएस खात्यात जादा पैसे जमा होतील
ईपीएफओ सदस्य कर्मचार्‍याने अर्ज भरल्यानंतर कंपनीकडून ईपीएफओत जमा होणार्‍या योगदानाची रक्कम ही ईपीएस खात्यात जमा होईल आणि त्यानुसार निवृत्तीनंतर कर्मचार्‍याला पेेन्शनच्या रूपातून दरमहा जादा रक्कम हाती पडत राहील. ही रक्कम निवृत्त कर्मचारी जिवंत असेपर्यंत मिळते. त्याच्या पश्चात पत्नीला एकूण पेन्शनच्या 50 टक्के रक्कम मिळते.
न्यायालयात प्रकरण कशामुळे गेले?
कायद्यानुसार 2014 च्या अगोदरच्या कर्मचार्‍यांना ईपीएससाठी सरकारने निश्चित केलेली कमाल मर्यादा पंधरा हजार रुपयांच्या आधारावर येागदान वाढविण्याची परवानगी हेाती. मात्र बहुताश कर्मचार्‍यांनी या वाढीव योगदानाचा पर्याय निवडला नाही. एकतर त्यांना नव्या पर्यायाची माहिती नव्हती. शिवाय निवडक कर्मचार्‍यांनी या पर्यायाची निवड केली खरी; परंतु कंपनीने हा पर्याय नामंजूर केला. शेवटी न्यायालयात आव्हान देण्यात आले. सुनावणीनंतर कर्मचार्‍यांना जादा पेन्शनसाठी अर्ज करण्याचा पर्याय उपलब्ध करून द्यावा, असे आदेश ईपीएफओला देण्यात आले आहेत.
निर्णयाचा परिणाम
या निर्णयानुसार कोणताही कर्मचारी कमाल मर्यादा (पंधरा हजार रुपये)वर ईपीएफओमध्ये येागदान देत असेल, तर त्याला काहीच करण्याची गरज नाही. याशिवाय आपले योगदान निश्चित केलेल्या मर्यादेत म्हणजे मूळ वेतनाच्या आधारावर केले जात असेल तर समोर दोन पर्याय असतील. म्हणजे आपण सध्याचे योगदान सुरू ठेवणे किंवा अधिक योगदानाचा पर्याय निवडणे. ईपीएफओमध्ये देण्यात येणारे योगदान हे मूळ वेतनावर आधारित असते. परंतु सरकारने त्याची मर्यादा 15 हजार रुपये केल्याने त्याकडे लक्ष द्यावे लागते.
एक उदाहरण पाहू. एखाद्या कर्मचार्‍याचे मूळ वेतन 50 हजार रुपये असेल आणि कंपनीला पूर्ण योगदान देण्याची परवानगी असेल, तर दरमहा मूळ वेतनाच्या 12 टक्के म्हणजे 6 हजार रुपये ईपीएफ खात्यात जमा हेाऊ लागतील. परंतु कंपनीचे 12 टक्के योगदान म्हणजे 6 हजार रुपये ईपीएफओमध्ये जमा करत नसेल, तर यात कमाल मर्यादाच्या 8.33 टक्के म्हणजे सुमारे 1250 रुपये ईपीएसमध्ये आणि उर्वरित रक्कम 4750 रुपये ईपीएफ खात्यात जमा होतील. परंतु आता ही व्यवस्था पूर्णपणे बदलेल. न्यायालयाने म्हटले की, कंपनीकडून आपल्या बेसिक सॅलरीच्या आधारावर ईपीएसमध्ये अधिक योगदान देण्याची संधी मिळू शकेल. आपल्याला त्याचा फायदा घ्यायचा असेल, तर ईपीएफओकडून आपली रुजू झालेली तारीख किंवा एक नोव्हेंबर 1995 नंतर रुजू झालेला असेल, तर त्यांच्या आधारावर जादा रक्कम भरण्याची प्रक्रिया केली जाईल. आपल्या ईपीएफ खात्यातील पैसा ईपीएस खात्यात ट्रान्सफर केला जाईल. त्याचवेळी नंतरच्या महिन्यांत ईपीएससाठी कंपनी 1.16 टक्के अतिरिक्त रकमेची कपात करेल.
सतीश जाधव