GST : जीएसटी कायद्यातील सुधारणा

देशाच्या अर्थमंत्र्यांनी नुकताच 2023 चा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. त्या अनुषंगाने वित्त विधेयक 2023, खंड 128 ते 142 नुसार केंद्रीय GST (सीजीएसटी) कायद्यात सुधारणा सुचविण्यात आल्या आहेत. खंड (क्लॉज) 128 ते 141 मध्ये सुचविण्यात आलेल्या सुधारणा या त्याची अधिसूचना निघालेल्या तारखेपासून अंमलात येतील, तर खंड 142 मध्ये करण्यात आलेल्या सुधारणा दि. 01.07.2017 पासूनच लागू असल्याचे समजण्यात येईल.
वित्त विधेयक 2023 मध्ये सुचविलेल्या सीजीएसटी कायद्यातील सुधारणा खालीलप्रमाणे आहेत.

खंड 128 : कलम 10 मध्ये GST कॉम्पोजिशन स्कीममध्ये राहण्यासाठी करदात्याने ई-व्यापारच्या मार्फत आपल्या वस्तू/सेवांची विक्री करता येणार नाही, अशी पूर्वी जी अट होती ती काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे कॉम्पोजिशन स्कीममध्ये असणारे करदाते ई-व्यापारच्या माध्यमातून आपला व्यवसाय करू शकतील.

खंड 129 : वस्तू/सेवांच्या खरेदीवर करदात्याने 180 दिवसांच्या आत त्या वस्तू/सेवांची किंमत आणि त्यावर आकारलेला कर पुरवठादाराला न दिल्यास, त्यावर घेतलेले आयटीसी व्याजासह परत करण्याची तरतूद कलम 16(2) मध्ये करण्यात आली आहे.

खंड 130 : कलम 17(3) नुसार आयटीसी मिळण्यासाठी मर्यादित केलेल्या वस्तू/सेवांच्या किमतीमध्ये, वखारीत (वेअरहाऊस) ठेवलेल्या वस्तूंचा परस्पर पुरवठा केलेल्या वस्तूंच्या किमतींचा समावेश करण्याची सुधारणा केली आहे. तसेच कलम 17(5) मध्ये करदात्याने कंपनीज अ‍ॅक्ट 2013 च्या कलम 135 नुसार, कार्पोरेट सोसिअल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) बाबतची जबाबदारी पार पाडत असताना, त्यामध्ये वापरलेल्या वस्तू/सेवांवरचे आयटीसी त्याला मिळणार नाही.

खंड 131 : सीजीएसटी कायदा कलम 23 (1) आणि (2) प्रमाणे, ज्या वस्तू/सेवा मुळातच करपात्र नसतील किंवा त्यांना करापासून सूट दिली असेल, अशा वस्तू/सेवांच्या पुरवठादाराने तसेच शेतजमिनीपासून उत्पादित मालाचा पुरवठादार शेतकर्‍याने, सीजीएसटी कायद्याखाली नोंदणी करणे आवश्यक नाही. परंतु कलम 22 नुसार ज्या व्यक्तीची वस्तू/सेवा पुरविण्याची एकूण उलाढाल 40 लाख असेल, त्याने सीजीएसटी कायद्याखाली नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. त्यामुळे कलम 23 (1) आणि (2) मध्ये सुधारणा करून, ज्या वस्तू/सेवांना करापासून सूट देण्यात आली, अशा वस्तू/सेवांच्या व्यावसायिकांनी कलम 22 प्रमाणे नोंदणी करणेचे बंधन नाही.

खंड 132 : सीजीएसटी कायदा कलम 37 च्या खाली नवीन उपकलम (5) वाढवून, उपकलम (1) प्रमाणे पुरवठा केलेल्या वस्तू/सेवांच्या तपशिलाचे भरावे लागणारे विवरणपत्र करदाता कधीपर्यंत देऊ शकेल, याची कालमर्यादा ठरवून देण्याची सुधारणा केली आहे. विहित तारखेच्या तीन वर्षांनंतर जीएसटीआर-1 विवरणपत्र भरता येणार नाही.

खंड 133 : सीजीएसटी कायदा कलम 39च्या खाली नवीन उपकलम (11) वाढवून, उपकलम (1) प्रमाणे भरावे लागणारे कर विवरणपत्र करदाता कधीपर्यंत भरू शकेल, याची कालमर्यादा ठरवून देण्याची सुधारणा केली आहे. विहित तारखेच्या तीन वर्षांनंतर जीएसटीआर-3 बी विवरणपत्र भरता येणार नाही.

खंड 134 : सीजीएसटी कायदा कलम 44 च्या खाली नवीन उपकलम (2) वाढवून, उपकलम (1) प्रमाणे भरावे लागणारे वार्षिक विवरणपत्र करदाता कधीपर्यंत भरू शकेल, याची कालमर्यादा ठरवून देण्याची सुधारणा केली आहे. विहित तारखेच्या तीन वर्षांनंतर जीएसटीआर-9 विवरणपत्र भरता येणार नाही.

खंड 135 : सीजीएसटी कायदा कलम 52 च्या खाली नवीन उपकलम (15) वाढवून, उपकलम (4) प्रमाणे, ई-व्यावसायिकाला महिन्याला द्यावी लागणारी माहिती तो कधीपर्यंत देऊ शकेल, याची कालमर्यादा ठरवून देण्याची सुधारणा केली आहे. विहित तारखेच्या तीन वर्षांनंतर टीसीएस विवरणपत्र भरता येणार नाही.

खंड 136 : सीजीएसटी कायदा कलम 54 चे उपकलम (6) मध्ये पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या तात्पुरत्या आटीसीच्या तरतुदी काढून टाकून, त्या ठिकाणी सध्याच्या स्वमूल्यांकित इतक्याच तरतुदींची सुधारणा करण्यात आली आहे. त्यामुळे आयटीसी रिफंड क्लेमच्या 90% रक्कम त्वरित मिळणार.

खंड 137 : सीजीएसटी कायद्याखाली उशिरा दिल्या गेलेल्या परताव्यावरील (रिफंड) व्याज कशा रीतीने काढले जावे, याची पद्धत मांडण्यासाठी सीजीएसटी कायदाच्या कलम 56 मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.

खंड 138 : सीजीएसटी कायदा कलम 122 मध्ये नवीन उपकलम (1 ब) घालून, जीएसटी कायद्याखाली नोंदणीकृत नसलेल्या व्यक्तींना किंवा काम्पोजिशन योजनेखालील करदात्यांना सेवा देणार्‍या ई-व्यावसायिकांनी वस्तू पुरवठ्याबाबत काही नियमनाचे उल्लंघन केल्यास त्यांना दंडाची तरतूद करण्याची सुधारणा करण्यात आली आहे.

खंड 139 : सीजीएसटी कायदा कलम 132 चे उपकलम (1) मध्ये समाविष्ट असणार्‍या काही क्रिया म्हणजे अधिकार्‍याच्या कामात अडथळा आणणे, कोणताही पुरावा किंवा कागदपत्रे मिटविणे, सीजीएसटी कायद्याखाली आवश्यक असणारी माहिती पुरविणे अशा क्रियांना अपराध न मानणे तसेच सीजीएसटी कायद्यातील गुन्ह्यासाठी न्यायालयीन शिक्षेसाठी करचुकवेगिरीची मर्यादा एक कोटी रुपयांपासून दोन कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्याची तरतूद सीजीएसटी कलम 132 मध्ये करण्यात आली आहे.

खंड 140 : वस्तू/सेवांचा कोणताही पुरवठा न करता, त्यासाठीची नुसती बिले तयार करण्याच्या गुन्ह्यांमधील व्यक्तीला गुन्ह्यांचे संयोजनामधून (कंपाऊडिंग ऑफ ऑफेन्सस) वगळणे त्याचबरोबर गुन्हा संयोजनासाठीची किमान आणि कमाल मर्यादा ठरविण्यासाठी सीजीएसटी कायदा कलम 138 (1) आणि (2) मध्ये सुधारणा करण्यात आल्या.

खंड 141 : सीजीएसटी कायद्यामध्ये नवीन कलम 158अ वाढवून, त्यामध्ये करदात्याच्या जीएसटी पोर्टलवर उपलब्ध असणारी माहिती इतर संस्थांना पुरविण्याची तरतूद केली आहे.

खंड 142 : सीजीएसटी कायदा परिशिष्ट 3 मध्ये असणार्‍या, समुद्रावर मालाची केलेली विक्री (हाय सी सेल), करारनाम्याखाली केलेली विक्री (सेल अंडर बाँड) आणि त्यासंबंधी व्यवहाराला पूर्वी ‘वस्तू किंवा सेवांचा पुरवठा’ असे गणले जात नव्हते. आता त्यामध्ये सुधारणा करून दि. 01.07.2017 पासून अशा व्यवहारांना वस्तू किंवा सेवांच्या पुरवठ्याची मान्यता देण्यात आली. परंतु, 31 जानेवारी 2019 पर्यंतच्या अशा प्रकारच्या व्यवहारावर भरलेल्या कराचा परतावा मिळणार नाही.

शिरीष कुंदे,
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी