करदात्यांना दिलासा : मध्यमवर्गाची वाढती क्रयशक्ती

देशाच्या आर्थिक विकसाचे चित्र मांडणारा आर्थिक पाहणी अहवाल अर्थमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन यांनी मंगळवारी संसदेत सादर केला. गेल्या पूर्ण वर्षाचे चित्र त्या अहवालात असते. या अहवालातील बारकावे देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन यांनी लोकांच्या नजरेसमोर एक पत्रकार परिषद घेऊन आणले. त्यानुसार कोरोनाच्या दोन्ही लाटा यशस्वीपणे परतवून लावून भारत समर्थपणे जगासमोर उभा राहिला आहे. जगातील अनेक राष्ट्रांच्या तुलनेत भारताची अर्थव्यवस्था नजरेत ठळकपणे भरते.

गेल्या 9 वर्षांत सरकारने खासगी क्षेत्राचे सहकार्य घेण्यास सुरुवात करून निर्गुंतवणूक प्रक्रियेतून सुमारे 4 लाख कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. त्यातून अनेक विकासाची कामे पुरी केली गेली. महामार्ग व रेल्वेवर प्रचंड रक्कम खर्च केली गेली आहे. 18 जानेवारी 2023 ला संपलेल्या 10 महिन्यांत निर्गुंतवणुकीतून 31 हजार कोटी जमा करण्यात आले. अर्थसंकल्पातील उद्दिष्ट 65 हजार कोटी रुपयांचे आहे.

आर्थिक सर्वेक्षणानुसार मध्यमवर्गीयांची क्रयशक्ती वाढली आहे. त्यामुळे हवाई प्रवासाचे प्रमाण वाढले आहे. गेल्या आठ वर्षांत रस्ते, रेल्वे, जलमार्ग यांच्या निर्मितीमध्ये अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. बंदरे व विमानतळांच्या सुविधाही वेगाने अद्ययावत होत आहेत.
गेल्या 9 वर्षांत दरडोई उत्पन्न दुपटीने वाढून 1.97 लाख रुपयांवर गेले आहे. गेल्या 9 वर्षांत भारतीय अर्थव्यवस्था जगात भारतीय अर्थव्यवस्था 10 व्या क्रमांकावरून 5 व्या क्रमांकावर पोहोचली आहे.

भविष्यनिर्वाह निधी संघटनेची सभासद संख्या दुपटीने वाढून 27 कोटींवर गेला आहे. सन 2022 मध्ये यूपीआयद्वारे डिजिटल पेमेंट व्यवहारांची संख्या 7408 कोटी रुपये असून या व्यवहाराने आर्थिक मूल्य 126 लाख कोटी रुपये आहे.

स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत 11.7 कोटी शौचालये बांधली जाणार आहेत. उज्ज्वला योजनेनुसार 9.6 कोटी गॅस जोडण्या करणार आहेत. देशातील 102 कोटी लोकांना कोव्हिड लसीचे 220 कोटी डोस दिले आहेत. पीएम जनधन बँक खात्यांची संख्या 47.8 कोटी झाली आहे. पीएम सुरक्षा विमा योजना आणि पीएम जीवनज्योती योजनेचे 44.6 कोटी लाभार्थी आहेत. शेतकरी सन्मान योजनेतून देशात 11.4 कोटी शेतकर्‍यांना 2.2 लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत.

सर्वांगीण विकास, तळागाळापर्यंत दखल घेणे, पायाभूत सुविधांचा विकास आणि गुंतवणूक, क्षमतेनुसार संधी देणे, पर्यावरणपूरक विकास, युवकांचा विकास आणि त्याबरोबर आर्थिक क्षेत्राचा विकास या गोष्टींवर विशेष भर देण्यात आला आहे. नवीन करप्रणालीनुसार प्राप्तिकरमुक्त मर्यादा 7 लाख रुपये केली गेली आहे. आता 3 लक्ष रुपयांखाली उत्पन्न असणार्‍यांना एकही पैसा कर द्यावा लागणार नाही. एकूणच, हा अर्थसंकल्प करदात्यांना सुखावह व दिलासा देणारा आहे.

अदानी एंटरप्राईजेसची खपू चर्चा झालेली एफपीओ फॉलोऑन पब्लिक ऑफर बुधवारी 1 फेब्रुवारी 2023 ला मागे घेण्यात आली. 20 हजार कोटी रुपयांच्या या एफपीओला निदेशकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला होता. ही रक्कम कंपनी परत करणार आहे.