करदात्यांना जीएसटी विभागाच्या नोटिसा आल्यास...

पुरवठादाराने सरकारकडे संबंधित कर भरला नसल्याने ग्राहकाला/करदात्याला त्याचे ITC नाकारणे तसेच करदात्याने त्याच्या GSTR-3B मध्ये घेतलेल्या ITC ची त्याच्या पुरवठादारांनी सरकारला जमा केलेल्या कराच्या रकमेशी तुलना करून फरकाच्या रकमेची त्यावरील व्याज आणि दंडासहित मागणी करणे याच दोन मुद्द्यावर करदात्याला नोटिसा बजावल्या जातात.

देशात GST कायद्याची अंमलबजावणी होऊन पाच वर्षे पूर्ण झाली आहेत. या पाच वर्षांत GST कायद्यात आणि त्याअंतर्गत नियमांमध्ये वेळोवेळी बदल केले गेले आहेत. त्याचबरोबर करदात्यांनी त्यांच्या खरेदी-विक्रीसंबंधीच्या सरकारला दाखल कराव्या लागणार्‍या विवरणपत्रात आणि त्याच्या मुदतीत बदल केले आहेत. करदात्याच्या द़ृष्टीने विशेष महत्त्वाची आणि GST पोर्टलवर ऑनलाईन भरावी लागणारी दोन विवरणपत्रे म्हणजे 1) GSTR-1 : वस्तू /सेवा पुरवठा केल्याचे तपशीलाचे विवरणपत्र आणि 2) GSTR-3B: पुरवठा केलेल्या वस्तू/सेवांवर भराव्या लागणार्‍या आणि भरलेल्या कराच्या तपशीलाचे तसेच तो कर भरण्यासाठी त्या कालावधीमध्ये खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवरील मिळालेल्या आणि वापरलेल्या कराचे क्रेडिट म्हणजे ITC (Input Tax Credit) तपशीलाचे विवरणपत्र.

करदात्याला पुरवठादाराकडून खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवरील करांचे ITC मिळते. प्रत्येक करदाता हा जसा पुरवठादार असतो तसाच तो कुणाचा तरी ग्राहकही असतो. करदाता त्याच्या व्यवसायात/धंद्यात लागणार्‍या वस्तू/सेवा खरेदी करत असताना पुरवठादाराला त्या वस्तू/सेवांवर आकारलेला कर देत असतो आणि पुरवठादार तो कर सरकारला जमा करतो. करदात्याने अशाप्रकारे दिलेल्या कराचे त्याला क्रेडिट (ITC) मिळणे ही तशी अप्रत्यक्ष करातील जुनी कार्यप्रणाली आहे. परंतु, 1 जुलै 2017 पासून लागू केलेल्या CGST कायद्याच्या कलम 16(2)(क) नुसार, पुरवठादाराने पुरवठा केलेल्या वस्तू/सेवांवर देय असणारा कर सरकारकडे जमा केला नसेल वा त्याचे विवरणपत्र दाखल केले नसेल तर मात्र करदात्याला खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवरील कराचे ITC मिळणार नाही.

वरील विवरणपत्रांशिवाय प्रत्येक करदात्याला त्याच्या कोणत्या पुरवठादाराने किती कर सरकारला जमा केला आहे किंवा नाही, याची माहिती त्याला पुरवठादाराने GST पोर्टलवर भरलेल्या विवरणपत्रांवरून निघालेल्या GSTR-2- या स्टेटमेन्टमधून मिळते. त्यावरून करदात्याने पुरवठारदाराला किती कर दिला आणि त्याने किती सरकारकडे जमा केला, याचा पडताळा करदात्याने करावा आणि पुरवठादारानी सरकारला कमी कर जमा केला असेल, तर करदात्याने त्याप्रमाणात GSTR-3B मध्ये ITC घ्यावे असे CGST कायद्याच्या कलम 16(2)(क) मध्ये सांगितले आहे. परंतु बर्‍याचदा कायद्याच्या या तरतुदीकडे करदात्यांचे लक्ष नसल्याने त्यांनी खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवांवर जो कर पुरवठादाराला दिला असेल त्याचे ते GSTR-3B मध्ये ITC घेतात. प्रत्यक्षात पुरवठादारांनी करदात्याकडून कर वसूल करूनही तो सरकारकडे जमा केलेला नसतो, तसेच त्याचे कसलेही विवरणपत्र दाखल केलेले नसते आणि त्याची माहिती करदात्याकडे उपलब्ध होत नसल्यामुळे करदात्याने त्याच्या GSTR-3B मध्ये घेतलेले ITC आणि त्याच्या पुरवठादाराद्वारे कमी किंवा न भरलेेल्या करामुळे करदात्याच्या GSTR-2 मध्ये तफावत येते. नेमक्या याच त्रुटींवर बोट ठेवून GST विभागाकडून करदात्यांच्या GSTR-3B आणि GSTR-2 मधील ITC फरकाची रक्कम, दंड आणि व्याजासह मागणी करण्यासाठी नोटिसा बजावण्यात येतात.

GST विभागाकडून जारी केलेल्या नोटिसांच्या अनुषंगाने CGST कायद्यातील संबंधित तरतुदींकडे बारकाईने पाहिल्यास काही गोष्टी स्पष्ट होतात की, CGST कायद्यामध्ये कलम 16 असे एकमेव कलम आहे ज्यामुळे करदात्याला त्याच्या व्यवसायात/धंद्यात वापरल्या जाणार्‍या वस्तू/सेवांवर आकारलेल्या करांचे क्रेडिट (ITC) मिळण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. करदात्याला हे ITC मिळण्यासाठी, खरेदी केलेल्या वस्तू/सेवा प्रत्यक्षात प्राप्त होणे, सदर वस्तू/सेवा व्यवसाय/धंद्यामध्येच वापरणे आणि सदर वस्तू/सेवा खरेदीचे आणि त्यावर आकारण्यात आलेल्या कराची कागदपत्रे करदात्याकडे उपलब्ध असणे आवश्यक आहे.

तसेच वर नमूद केल्याप्रमाणे कलम 16 (2) (क) नुसार सदर वस्तू/सेवांच्या पुरवठादारांनी त्यावरचा कर सरकारकडे जमा केला असला पाहिजे. म्हणजे मग करदात्याला त्याच्या खरेदीवरच्या कराचे ‘तात्पुरते’ ITC त्याच्या क्रेडिट लेजर/ GSTR-3B मध्ये घेता येते. अशा प्रकारे करदात्याने ‘स्वतः मूल्यांकन केलेले, तात्पुरते’ ITC त्याला मिळण्याची तरतूद CGST कायदा कलम 41 मध्ये केलेली आहे.

प्रश्न असा येतो की, करदात्याला कलम 41 नुसार मिळालेले ITC हे ‘तात्पुरते’ का? तर त्याचे उत्तर असे आहे की, CGST कायद्याच्या कलम 16 (2) (क) नुसार, पुरवठादाराने पुरवठा केलेल्या वस्तू/सेवांवर देय असणारा कर सरकारकडे जमा केला नसेल वा त्याचे विवरणपत्र दाखल केले नसेल तसेच करदात्यानेही इतर काही चुकीचे ITC घेतले असेल, तर अशा चुकीच्या ITC रकमेइतका कर करदात्याने त्याच्या GSTR-3Bमध्ये भरल्यानंतर जे राहील तेवढेच योग्य आणि अंतिम ITC असेल अशी तरतूद CGST कायद्याच्या कलम 42 मध्ये आहे. GST विभागाकडून दिल्या गेलेल्या नोटिसांबाबत पुढचा प्रश्न येतो की, विवरणपत्र GSTR-3B आणि GSTR-2 मधील ITC चा ताळमेळ का घातला जातो किंवा त्याची काय आवश्यकता आहे?

एकंदरीत GST कार्यप्रणालीमध्ये दिल्या गेलेल्या ITC योजनेच्या लाभाचा चुकीच्या मार्गाने गैरफायदा घेतला जाऊ नये, यासाठी CGST कायद्याचे कलम 42 मध्ये असे सांगितले आहे की, वस्तू/सेवा पुरवठा करताना पुरवठादाराने त्यावरील कर भरावा, त्याचे आवश्यक ते विवरणपत्र दाखल करावे आणि त्याची माहिती ग्राहकाला (करदात्याला) द्यावी. जेणेकरून करदात्याकडून योग्य रकमेचे ITC घेतले जाईल. चुकीच्या रकमेचे किंवा वस्तू/सेवांचा अजिबात पुरवठा न करता ITC घेतले जाणार नाही. म्हणजेच करदात्याने त्याच्या GSTR-3B मध्ये घेतलेले ITC आणि त्याच्या पुरवठादाराने त्याच्या पुरवठ्याचे भरलेले विवरणपत्र याचा लेखा-जोखा केल्यानंतर करदात्याने योग्य रकमेचेच ITC घेतले आहे का, याचा GST विभागाकडून पडताळा करण्याची तरतूद कलम 42 मध्ये केलेली आहे.

परंतु, ग्राहकाने/करदात्याने त्याच्या वस्तू/सेवा खरेदीवरील कराची रक्कम त्याच्या पुरवठादाराला दिली असेल आणि करदात्याने त्याचे योग्य ITC घेतले असेल; पण पुरवठादाराने मात्र खरेदीदाराकडून वसूल केलेल्या कराची रक्कम सरकारकडे जमाच केली नसेल, त्याचे विवरणपत्र दाखलच केले नसेल, तर त्या खरेदी-विक्रीचा आणि त्यावरील दिल्या-घेतलेल्या कराचा पडताळा कसा होणार, हा महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो आणि त्याहीपेक्षा दुसरी महत्त्वाची बाब अशी की, ग्राहकाने/करदात्याने पुरवठादाराला त्याच्या कराची रक्कम दिली असेल; पण पुरवठादारानेच तो कर सरकारकडे जमा केला नसेल, तर पुरवठादाराच्या चुकीसाठी करदात्यालाच दोषी ठरवून त्याला मिळणार्‍या ITC चा लाभ नाकारता येणार का?

अशाप्रकारे, एका बाजूला पुरवठादाराने सरकारकडे संबंधित कर भरला नसल्याने ग्राहकाला/करदात्याला त्याचे ITC नाकारणे आणि दुसर्‍या बाजूला करदात्याने त्याच्या GSTR-3B मध्ये घेतलेल्या ITC ची त्याच्या पुरवठादारांनी सरकारला जमा केलेल्या कराच्या रकमेशी तुलना करून फरकाच्या रकमेची त्यावरील व्याज आणि दंडासहित मागणी याच दोन मुद्द्यांवर सद्याच्या नोटिसा करदात्यावर बजावल्या जात आहेत.
(लेखक केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर विभागाचे निवृत्त सनदी अधिकारी आहेत.)

शिरीष कुंदे