अर्थवार्ता

गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांमध्ये अनुक्रमे एकूण 245.85 अंक व 940.37 अंकांची घसरण होऊन दोन्ही निर्देशांक 17859.45 अंक व 59900.37 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. सप्ताहाच्या शेवटच्या तीन दिवसांत सलग घट नोंदवली गेली. बॉम्बे स्टॉक एक्स्चेंजचे भांडवल बाजारमूल्य 3 जानेवारी रोजी 284.65 लाख कोटी होते. पुढील तीन दिवसांत ते सुमारे 5 लाख कोटींनी घटून 279.75 लाख कोटींपर्यंत खाली आले. चीनमध्ये पुन्हा नव्याने पसरलेल्या कोव्हिड-19 लाटेचे पडसाद नवीन वर्षाच्या पहिल्या सप्ताहात भारतीय भांडवल बाजारात पाहायला मिळाले. निर्देशांक घटण्यास बँकिंग तसेच आयटी क्षेत्र प्रामुख्याने कारणीभूत ठरली. गैरबँकिंग वित्तपुरवठा क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी बजाज फायनान्स व बजाज फिनसर्व्हचे समभाग या सप्ताहात अनुक्रमे एकूण 8.15 टक्के तसेच 5.38 टक्क्यांनी कोसळले. याचप्रमाणे इन्फोसिस (4.55 टक्के), टेक महिंद्रा (2.673 टक्के) यासारख्या आयटी कंपन्यांचे व आयसीआयसीआय बँक (4.18 टक्के), इंडसिंड बँक (4 टक्के) यांसारख्या आघाडीच्या बँकांच्या समभागांमुळे निर्देशांक खाली आला. निफ्टीने नवीन वर्षाच्या पहिल्या आठवड्यात 1.36 टक्के, तर सेन्सेक्सने 1.55 टक्क्यांची घट नोंदवली. 2016 सालानंतर निर्देशांकामध्ये झालेली पहिल्या सप्ताहातील ही सर्वात मोठी घट आहे.

आर्थिक संकटात असलेल्या व्होडाफोन-आयडी या दूरसंचार कंपनीला कर्ज देण्यास बँका अनुत्सुक. सध्याच्या प्रवर्तकांकडून नवीन भांडवलाची गुंतवणूक अथवा सरकारकडून कर्जाच्या बदल्यात इक्विटी हस्तांतरण यापैकी एक – पर्यायाबद्दल निर्णय होत नाही तोपर्यंत बँका कंपनीला नवीन कर्जपुरवठा करण्यास असमर्थ. प्रवर्तकांनी कंपनीत सुमारे 25000 कोटी गुंतवण्याचे ठरवले होते; परंतु प्रत्यक्षात केवळ 4900 कोटींची गुंतवणूक करण्यात आली. सध्या कंपनीवर 2 लाख 30 हजार कोटींचे कर्ज. व्याजापोटी थकीत असलेल्या 16 हजार कोटींच्या बदल्यात सुमारे 33 टक्के हिस्सा सरकारला देण्याचा निर्णय कंपनीने घेतला होता. या पश्चात प्रवर्तकांचा कंपनीतील हिस्सा 74.99 टक्क्यांवरून 50 टक्क्यांवर येईल. 10 रु. प्रतिसमभाग दरावर ही हिस्सा विक्री अपेक्षित आहे; परंतु सध्या या कंपनीचा समभाग दर यापेक्षाही कमी म्हणजे 7.85 रुपये इतका आहे. प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत बँकांनी कर्ज पुरवठा करणे टाळले आहे.

Competition commission of India (सीसीआय) या सरकारी संस्थेने गुगल या आंतरराष्ट्रीय कंपनीवर लावलेल्या 1338 कोटींच्या दंडाला अंतरिम स्थगिती देण्यास न्यायाधीकरण National company law appellate tribunal (एनसीएलएटी)चा नकार. अँड्रॉईड प्लॅटफॉर्मवर गुगलने केवळ सशुल्क अ‍ॅप्सना सर्च इंजिनमध्ये प्राधान्यक्रम दिल्याने तसेच प्ले स्टोअरमार्फत एकाधिकारशाहीची नीती अवलंबून, नियमभंग केल्याने 20 ऑक्टोबर रोजी सीसीआयने गुगलला 1338 कोटींचा दंड केला होता. त्यानंतर आणखी 936 कोटींचा दंड 26 ऑक्टोबरला ठोठावण्यात आला होता. या निर्णयाविरोधात गुगल कंपनीने एनसीएलएटीकडे दाद मागितली होती. गुगलची मागणी फेटाळण्यात आलीच; परंतु एकूण दंडाच्या 10 टक्के रक्कम सरकारजमा करण्याचे आदेशदेखील कंपन्यांसंबंधी वाद हाताळणार्‍या एनसीएलएटी या न्यायाधिकरणाने दिले. यासंबंधीची अंतिम सुनावणी तीन एप्रिलला होणार आहे. आता गुगल सर्वोच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.

'फोन पे'कंपनीचे मुख्य कार्यालय सिंगापूरहून भारतात स्थालांतरित. यासाठी कंपनीची प्रवर्तक 'वॉलमार्ट' या आंतरराष्ट्रीय कंपनीला भारत सरकारला करापोटी 1 अब्ज डॉलर्स (सुमारे 8 हजार कोटी) द्यावे लागणार. नुकतीच 'फोन पे' कंपनी आली. पूर्वीची प्रवर्तक हिस्सेदार कंपनी 'फ्लीपकार्ट'पासून वेगळी/विलग झाली.

केेंद्र सरकारने 'नॅशनल ग्रीन हायड्रोजन मिशन'अंतर्गत 19744 कोटींच्या खर्चास मंजुरी दिली. याद्वारे अपारंपरिक पर्यावरणपूरक ऊर्जानिर्मिती करण्याचे सरकारचे उद्दिष्ट. 2030 सालापर्यंत एकूण वार्षिक 5 दशलक्ष टन पर्यावरणपूरक हायड्रोजन निर्मितीद्वारे 125 गीगावॅट ऊर्जा निर्मितीचे सरकारचे लक्ष्य. सुमारे 8 लाख कोटींची गुंतवणूक. या क्षेत्रात येण्याचा सरकारचा अंदाज. यामुळे 2030 सालापर्यंत नवीन 6 लाख रोजगार निर्माण होतील.

डिसेंबरअखेर चालू आर्थिक वर्षांच्या तिसर्‍या तिमाहीत भारतीय म्युच्युअल फंड उद्योगाचे व्यवस्थापनअंतर्गत भांडवलमूल्य (असेट अंडर मॅनेजमेंट) 40.2 लाख कोटींवर पोहोचले. मागील वर्षीच्या तुलनेत यामध्ये 5.4 टक्क्यांची वाढ झाली. केवळ एसआयपीच्या मार्गाने दरमहा सुमारे 12 ते 13 हजार कोटींची सरासरी गुंतवणूक म्युच्युअल फंडामध्ये केली जाते. एसबीआय म्युच्युअल फंडच्या भांडवल मूल्यात 13.5 टक्क्यांची वाढ होऊन 7.12 लाख कोटींच्या व्यवस्थापन भांडवल मूल्यासह एसबीआय म्युच्युअल फंड देशातील सर्वात मोठी म्युच्युअल फंड कंपनी ठरली. यानंतर आयसीआयसी आय प्रु. (4.88 लाख कोटी) व एचडीएफसी म्युच्युअल फंड (4.4 लाख कोटी) या अनुक्रमे देशातील दुसर्‍या व तिसर्‍या क्रमांकाच्या मोठ्या म्युच्युअल फंड कंपन्या ठरल्या.

बाजार नियामक संस्था 'सेबी'ने 'आयो' कंपनीचे आयपीओ पेपर्स परत पाठवले. 8430 कोटींच्या आयपीओसाठी 'ओयो'कंपनीने 'सेबी'कडे अर्ज केला होता. परंतु काही अधिक स्पष्टीकरणासह आणि अद्ययावत माहितीसह पुन्हा अर्ज करण्याचे 'सेबी'ने आदेश दिले. यामुळे आयपीओ पुन्हा पुढील तीन महिन्यांसाठी रखडला.

नव्या स्टार्टअप कंपन्यांच्या नफ्याबद्दल प्रश्नचिन्ह 'स्विगी' कंपनीचा तोटा आर्थिक वर्ष 2022 मध्ये दुपटीने वाढून 1617 कोटींवरून 3628.90 कोटींवर तसेच 'मीशो' कंपनीचा तोटा 499 कोटींवरून तब्बल 5.5 पटींनी वाढून 3248 कोटींवर पोहोचला.

डिसेंबर महिन्यात जीएसटी कर संकलन मागील वर्षीच्या तुलनेत 15.2 टक्के वधारून 1.49 लाख कोटींवर पोहोचले. एप्रिल 2022 मध्ये सर्वाधिक 1.68 लाख कोटींचे विक्रमी जीएसटी करसंकलन झाले होते. यानंतर सलग दहा महिने करसंकलन 1 लाख 40 हजार कोटींपेक्षा अधिक झाले.

दिवाळखोर 'रिलायन्स कॅपीटल' कंपनी खरेदीसाठी टॉरेंट उद्योग समूहाने 8640 कोटी देण्याची तयारी दर्शवली. यापूर्वीच्या निविदेत 3750 कोटी रुपये सुरुवातीला आणि उर्वरित रक्कम 2 ते 5 वर्षांत हफ्त्यांनी भरण्याची तयारी 'टॉरेंट'ने दर्शवली होती. परंतु हिंदुजा उद्योगसमूहाने अचानकपणे बोली लावत थेट 8800 कोटी रक्कम आगाऊ (अर्वींरीलश/णषिीेपीं) देण्याची तयारी दर्शवली. हिंदुजा समूह एकूण 9 हजार कोटी देण्यास तयार आहे. परंतु मुदत संपून गेल्यावर बोली लावल्याचा आक्षेप 'टॉरेंट'समूहाकडून 'हिंदुजा' समूहावर घेण्यात आला. 31 जानेवारीपर्यंत या प्रकरणावर अंतिम निर्णय अपेक्षित आहे.

30 डिसेंबर रोजी संपलेल्या सप्ताहात भारताची विदेश चलन गंगाजळी 562.9 अब्ज डॉलर्स झाली. साल 2022 मध्ये एकूण 70.1 अब्ज डॉलर्सनी घटली. रुपया चलनाला डॉलर चलनाच्या तुलनेत स्थिर ठेवण्यासाठी सर्वाधिक गंगाजळी खर्ची पडल्याचे अर्थविश्लेषकांचे मत. सप्टेंबरपर्यंत रिझर्व्ह बँकेमार्फत एकूण 33.42 अब्ज डॉलर्सची विक्री करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण अर्थमंत्री सीतारामन यांनी लोकसभेत दिले होते.