* गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांनी साप्ताहिक बंद भावानुसार नवीन विक्रम प्रस्थापित केला. निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकांनी अनुक्रमे 45.65 अंक व 175.12 अंकांची बढत दर्शवून 17369.25 व 58305.07 अंकांच्या पातळीवर बंद भाव दिला. निफ्टी मध्ये 0.26 टक्के व सेन्सेक्समध्ये 0.30 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. निफ्टीने 17436.50 आणि सेन्सेक्सने 58553.07 अंकांच्या सर्वोच्च पातळीला स्पर्श केला.
* सामान्य करदात्यांना केंद्र सरकारचा दिलासा. प्राप्तिकर परतावा (इनकम टॅक्स रिटर्न) भरण्याची मुदत 30 सप्टेंबर ऐवजी 31 डिसेंबरपर्यंत वाढवण्यात आली. हा निर्णय घेण्यात आल्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
* भारताच्या औद्योगिक उत्पादन निर्देशांकात जुलै महिन्यात मागील वर्षीच्या तुलनेत 11.50 टक्क्यांची वाढ झाली. परंतु जुलै 2019 (कोविडपूर्व स्थिती) पेक्षा अजूनही भारताचे औद्योगिक उत्पादन कमी आहे. खाणकाम निर्मिती उद्योग आणि विद्युतसंबंधी उद्योगाने अनुक्रमे 19.50,10.50,11.10 टक्क्यांची वाढ दर्शवली.
* फ्युचर रिटेल आणि रिलायन्स रिटेलमधील सर्व व्यवहारांवर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली तसेच पुढील 4 आठवड्यांसाठी उच्च न्यायालय कोणताही आदेश कमिशन ऑफ इंडिया एनसीएलटी यांना कोणताही आदेश काढण्यास अथवा निर्णय देण्यास मनाई करण्यात आली आहे. यापूर्वी अ‍ॅमेझॉन कंपनीने या दोघांमधील व्यवहाराविरोधात निकाल दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे रिलायन्स रिटेल आणि फ्युचर रिटेल दरम्यानचा 24713 कोटींच्या व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
* सेमी कंडक्टर चीपच्या कमतरतेचा वाहन उद्योगावर देखील तितकाच परिणाम झाला आहे. मारुतीने आपले उत्पादन 8 टक्क्यांनी घटवले. तसेच ऑगस्ट महिन्यात भारतातील गाड्यांची विक्री सुमारे 14 टक्के खाली आली. मारुतीने आपल्या वाहनांची किंमत देखील 1.90 टक्क्यांनी वाढवली. फोर्ड मोटर देखील चेन्नईस्थित आणि साणंदस्थित असे दोन वाहन उत्पादन निर्मिती प्रकल्प पुढच्या वर्षीपर्यंत बंद करणार. फोर्ड मोटर सध्या 2 अब्ज डॉलर्सच्या नुकसानीसह कार्यरत असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
* विमा क्षेत्रातील प्रमुख कंपनी आयसीआयसीआय, लोम्बार्ड आणि भारती अ‍ॅक्सा या विमा कंपनींचे एकत्रीकरण (मर्जर) पूर्ण. या व्यवहार पश्चात आयसीआयसीय बँकेचा, आयसीआयसीआय लोम्बार्डमधील 51.86 टक्क्यांचा हिस्सा 48.08 टक्क्यांवर खाली आला. त्यामुळे यापुढे आयसीआयसीआय लोम्बार्ड ही आयसीआयसीआय बँकेची उपकंपनी म्हणून गणली जाणार नाही.
* निर्यातदारांसाठी खुशखबर. केंद्र सरकार निर्यातदारांचा 56027 कोटींचा थकीत कर परतावा लवकरच परत करणार. खासकरून ह्याचा फायदा लघू आणि मध्यम उद्योजकांना होणार. तसेच टेक्स्टाईल उद्योगासाठी 10683 कोटींची उत्पादन आधारित प्रोत्साहनपर योजनेची (झीेर्वीलीं ङळपज्ञशव गेलशीींर्ळींश डलहशाश) घोषणा करण्यात आली. या योजनेद्वारे सुमारे 19 हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक अपेक्षित असून 7.5 लाख नवीन रोजगार निर्माण होणे अपेक्षित आहे. तसेच केंद्र सरकारकडून पुढील पाच वर्षात वाहन उद्योगासाठी प्रोत्साहनपर योजने अन्वये 3.5 अब्ज (25 हजार 938 कोटी रुपये) दिले जाणे अपेक्षित आहे.
* केर्न एनर्जी ही युनायटेड किंग्डमस्थित कंपनी आणि भारत सरकार यांच्यामधील वादावर अखेर तोडगा. पूर्वलक्षी प्रभावाने केंद्र सरकारने केर्न कंपनीकडे करांची मागणी केली होती. परंतु, हा वाद अखेर फ्रान्सच्या न्यायालयात पोहोचला. फ्रान्सच्या न्यायालयाने केर्न एनर्जीच्या बाजूने निकाल दिला. भारत सरकारने केर्न एनर्जीला पैसे परत न केल्यास फ्रान्समधील तसेच अमेरिकेतील भारत सरकारच्या मालमत्तांवर टाच आणण्याचे आदेशदेखील दिले. अखेर मध्यममार्ग काढण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने 1.06 अब्ज डॉलर्स केर्न एनर्जीला परत करण्याचे ठरविले. त्याचप्रमाणे या प्रकारच्या प्रकरणातील विविध कंपन्यांना 8100 कोटी रुपये केंद्र सरकार परत करणार.
* 'टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस' व 'टान्स्पोर्ट फॉर लंडन' कंपन्यांमध्ये करार. भविष्यातील वाहतुकीच्या दृष्टीने यंत्रणा उभी करून त्याची अमंलबजावणी करण्याचे पुढील 10वर्षांचे काम टीसीएसला मिळाले.
* छोट्या सराफा व्यापारांना केंद्र सरकारकडून दिलासा. हॉलमार्क युनिक आयडी (एचयू-आयडी) ही प्रक्रिया किचकट असून 16 जून 2021 पासून 256 जिल्ह्यांमध्ये हॉलमार्किंग सक्तीचे केले होते. याविरोधात सराफा व्यावसायिकांनी आवाज उठवला होता. परंतु, आता हॉलमार्किंगची प्रक्रिया करताना काही चुका झाल्यास 30 नोव्हेंबरपर्यंत सरकारने कोणतीही कारवाई करण्यात येणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. तसेच ज्या सराफांची वार्षिक उलाढाल 40 लाख रुपयांपर्यंत आहे त्यांना हॉलमार्किंगमधून सूट देण्यात आली आहे.
* 3 सप्टेंबर रोजी भारताची परकीय गंगाजळीमागील आठवड्याच्या तुलनेत 8.895 अब्ज डॉलर्सनी वधारून 642.453 अब्ज अशा आजपर्यंतच्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीवर पोहोचली.
