लक्ष्मीची पाऊले : विकास कामांसाठी 28 हजार कोटींची गुंतवणूक

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आपापल्या पदांसाठी गोपनीयतेची शपथ घेतली. गृहखाते व अर्थखाते यासारखी महत्त्वाची खाती फडणवीस यांचेकडे गेली. विधानसभेतील शिंदे व देवेंद्र फडणवीस यांचेकडे असलेली खाती, आमदारांचे बलाबल लक्षात घेता एकूण महसूलपैकी 80 टक्के महसूल येणारी खाती फडणवीस यांचेकडेच आहेत. मंत्री मंडळ जाहीर झाल्यानंतर केंद्रसरकारकडे नवीन कामांसाठी व हातात असलेल्या चालू कामांच्या पूर्ततेसाठी राज्य सरकारने केंद्र सरकारकडे 18 हजार कोटी रुपयांचे अर्थसाहाय्य मागितले आहे. ज्या कामांसाठी, त्यांच्या पूर्ततेसाठी या रकमेचा उपयोग होणार आहे, त्याची यादी पुढीलप्रमाणे आहे.

1) राज्यातील तलावांचे पुनरुज्जीवन करणे. सुदैवाने आतापर्यंतचा पावसाळा समाधानकारक झाल्यामुळे बरचेसे तलाव जवळजवळ 80 टक्के भरले आहेत.
2) जलयुक्‍त शिवार – या फडणवीसांच्या आवडत्या कामांना व शहरांच्या सौंदर्यकरणाला गती येणार आहे. मात्र त्याचबरोबर नद्यांतील – गोदावरी, कृष्णा, भीमा, कोयना, गंगा, यमुना, तापी, नर्मदा – यातील गाळ उपसला जात नाही. त्यामुळे नद्या उथळ झाल्याने पाणी वाहून जाते व कमी साठते. स्वातंत्र्य मिळाल्यापासूनच्या या 75 वर्षांत ‘ड्रेनिंग’कडे संपूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे.
3) नव्या प्रस्तावात, नवी मुंबईत शेकडो एकरांवर नैना प्रकल्प उभा राहील.
4) शेतकर्‍यांना लाभ व्हावा म्हणून मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गाजवळच्या भागातही औद्योगिक केंद्रे उभी राहणार आहेत. त्यामुळे विदर्भाचा मोठ्या प्रमाणावर विकास होईल. सुदैवाने महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे नागपूरचेच आहेत. या सर्व कामांसाठी 28 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक लागणार आहे. त्यातील पहिल्या टप्प्यासाठी 18 हजार कोटी रुपयांची मदत मागितली आहे. सध्या केंद्र आणि महाराष्ट्र दोन्ही ठिकाणी भाजपच सत्तेत असल्यामुळे या मागणीसाठी अडचण येणार नाही.
क्रूड तेलाच्या किमतीत हळूहळू घसरण व्हावी. इराणबरोबर अणुऊर्जा करार होण्याची शक्यता निर्माण झाल्यामुळेच निर्यातीसाठी जास्त तेल उपलब्ध होईल व तेलाचे भाव खाली येतील. दिवसेंदिवस आपण आण्विक इंधनावरही जोर देत आहोत. इराणही अणुइंधनाकडे वळला तर निर्यातीसाठी त्यांना जास्त इंधन उपलब्ध होईल.
टेलिकॉम क्षेत्रातील 5-ॠ ही अत्याधुनिक सेवा भारतातील अनेक राज्यात नजीकच्या काळात महिनाभरात उपलब्ध होणार आहे. या सेवेची वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेत.
1) इंटरनेटचा वेग वाढेल.
2) 4-ॠ च्या वेगापेक्षा 5-ॠ चा वेग दहापट आहे.
3) 5-ॠ च्या सेवेमुळे संपर्क यंत्रणेतील अडथळे दूर होतील आणि अंबानीचे ‘करलो दुनिया मुठ्ठीमें’ स्वप्न साकार होईल.
4) ‘रिअल टाइम’मध्ये डेटा (माहिती) मिळेल.

या लिलावात खालील कंपन्यांनी प्रामुख्याने भाग घेतला.
मुकेश अंबानी यांची रिलायन्स जिओ, सुनील मित्तल यांची भारती एअरटेल, व्होडाफोन-आयडिया, गौतम अदानी यांची अदानी एंटरप्राईजेस.

रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच रेपो दरात वाढ केली. त्यामुळे बँकांना रिझर्व्ह बँकेकडून कर्ज घ्यावे लागले तर त्यांच्यावर अर्धा टक्क्याचा जादा भार पडेल. पण बँका आपल्या कर्जदारांनाच आता व्याजदर अर्धा टक्क्याने जास्त लावतील. बँकांवर त्याचा भार पडणार नाही. मात्र गृहकर्जे व वाहन कर्जे आता अर्धा टक्क्याने महाग होतील. या वाढत्या उत्पन्‍नाचा बँकांना भरपूर फायदा होईल.

यापूर्वी चंद्रशेखर जेव्हा 1991 च्या सुमारास पंतप्रधान होते, तेव्हा त्यांनी रिझर्व्ह बँकेकडे केवळ एक आठवड्याची आयात करण्याइतकेच परकीय चलन आहे, अशी खंत व्यक्‍त केली होती. आता मात्र सध्या रिझर्व्ह बँकेकडे सुमारे 500 अब्ज डॉलर्सच्या परकीय चलनाचा साठा उपलब्ध आहे. हे यश निर्यातदारांचे आहे. यावरून भारताची प्रगती कशी दमदार झाली आहे, याची कल्पना येईल. कै. इंदिरा गांधी पंतप्रधान असताना ‘रोटी, कपडा और मकान’ ही केलेली घोषणा आता वार्‍यावर विरून गेली आहे. आता मात्र भारत तुपाबरोबर रोटी खात आहे. कपड्यांची सुबत्ता आहे आणि आपण अनेक देशांत कपडे निर्यात करतो आणि (घरांची) आता कमतरता नाही.

डॉ. वसंत पटवर्धन