विवाहानंतर इपीएस (कर्मचारी पेन्शन स्किम) आणि इपीएफचे (कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी) नॉमिनेशन अवैध होतात, ही बाब खूपच कमी लोकांना ठाऊक आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी योजना 1952 नियमानुसार विवाहानंतर आपल्याला नव्याने नॉमिनेशन करायचे असेल तर जुने नॉमिनेशन आपोआप कालबाह्य होते.
प्रॉव्हिडंड फंडच्या योजनेनुसार विवाहानंतर पुरुष किंवा महिला या दोघांनाही नॉमिनेशन नव्याने दाखल करावे लागते. आपले यापूर्वी नॉमिनेशन नाही, असे गृहीत धरले जाते.
नियम काय सांगतात?: इपीएफ अॅक्टनुसार पुरुष सदस्याच्या प्रकरणात त्याच्या कुटुंबातील पत्नी, मुले (अविवाहित), आई-वडील, मृत मुलाची पत्नी आणि त्याच्या मुलांना नॉमिनेट करता येते. त्याचवेळी महिलांच्या प्रकरणाचा विचार केल्यास कुटुंबाचा अर्थ हा तिचा पती, मुले, अवलंबून असणारे पालक, मृत मुलाची पत्नी किंवा त्यांची मुले यांना नॉमिनेट करता येते.
अर्थात इपीएफ आणि इपीएस (एम्प्लॉइ पेन्शन स्किम) च्या नॉमिनेशनचे वेगवेगळे नियम आहेत. भविष्य निर्वाह निधी आणि निवृत्ती योजना या दोन्हीसाठी नॉमिनेशनच्या संकल्पना वेगवेगळ्या आहेत. इपीएफबाबतीत सदस्याकडे जोडीदाराव्यतिरिक्त आई-वडिलांना नॉमिनेट करण्याचा पर्याय असतो, तर इपीएसमध्ये केवळ जोडीदार आणि मुलांना नॉमिनेट करू शकतो.
जर वरीलप्रमाणे सदस्य नसतील तर : कायद्यानुसार वर उल्लेख केलेल्याप्रमाणे कुटुंबात सदस्य नसतील, तर सदस्य कोणत्याही दुसर्या व्यक्तीला नॉमिनेट करू शकतात. यासाठी सदस्याला फॉर्म-2 चा वापर करून नॉमिनेशन करण्याची गरज आहे.
नॉमिनेशन नसेल तर : इपीएफ योजनेतंर्गत एखाद्या गुंतवणुकीला नॉमिनेशन नसेल तर सर्व पैसे कुटुंबात समान रितीने वाटप केले जाते. अर्थात मोठा मुलगा आणि विवाहित मुलगी असेल तर त्यांना पैसे दिले जाणार नाही. इपीएफप्रकरणी जर व्यक्ती अविवाहित असेल तर पेन्शनचे पैसे आई वडिलांना दिले जातील.
कुटुंबाबाहेरच्या व्यक्तीस नॉमिनेट करायचे असेल तर : कायद्यानुसार निश्चित सदस्यालाच इपीएफ आणि इपीएस खात्यासाठी नॉमिनेट करणे बंधनकारक आहे. जर वडील किंवा पतीला कुटुंबाच्या संकल्पनेबाहेर ठेवायचे असेल तर त्यासाठी इपीएफओच्या आयुक्तांना पत्र लिहावे लागेल.
व्यावहारिक रूपाने जर नॉमिनेशनला आव्हान असेल तर त्यासाठी इपीएफओ आयुक्तांशी संपर्क करणे गरजेचे आहे. याप्रमाणे घटस्फोटाच्या प्रकरणात ज्यांना मुले नसतील आणि जोडीदार मृत झाला असेल, तर अशा स्थितीत पेन्शन आई-वडिलांना क्लेम दिला जाईल.
तीस ते पस्तीस वर्षे सेवेतून जमा होणारा पैसा आणि निवृत्तीनंतर मिळणारे पेन्शन हेच कर्मचार्यांसाठी मोठे आशास्थान असते. मुला-मुलींचा विवाह, शैक्षणिक खर्च, बांधकाम, उपचार, भटकंती आदींसाठी या योजनेचा पैसा मोलाचा ठरतो. त्याचबरोबर या दोन्ही योजनेचे वारसदार नेमणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. जेणेकरून यावरून कर्मचार्याला अडचणींचा सामना करावा लागणार नाही.
