* गतसप्ताहात निफ्टी व सेन्सेक्स निर्देशांकाने नवे विक्रम प्रस्थापित केले. अमेरिकेची मध्यवर्ती बँक 'फेडरल रिझर्व्ह'ने रोखे खरेदीमध्ये कपातीचे धोरण जाहीर केले. परंतु याचा वेग कमी असेल हेदेखील स्पष्ट केले. तसेच अमेरिकेतील व्याजदर हे रोखे खरेदी मधील कपातीची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावरच वाढवले जातील, याचे संकेत 'फेडरल रिझर्व्ह'चे प्रमुख जेरोम पॉवेल यांनी दिले. या सर्वांचा सकारात्मक परिणाम भारतीय चलन आणि भांडवल बाजारावर झाला.
निफ्टी व सेन्सेक्स अनुक्रमे 254.70 अंक व 795.40 अंक वधारून 16705.02 अंक व 56124.72 अंकांच्या पातळीवर बंद झाले. सेन्सेक्सने प्रथमच 56 हजारांच्यावर साप्ताहिक बंदभाव दिला. निफ्टी व सेन्सेक्समध्ये अनुक्रमे 1.55 टक्के व 1.44 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली.
निफ्टीचे 16722.05 अंक तसेच सेन्सेक्सने 56198.13 अंकांच्या सर्वोच्च विक्रमी पातळीला स्पर्श केला. रुपया चलनानेदेखील डॉलरच्या तुलनेने मागील 10 आठवड्यांमधील सर्वोच्च स्तर गाठला. रुपया चलन डॉलरच्या तुलनेत 53 पैसे मजबूत होऊन 73.69 रुपये प्रतिडॉलरच्या स्तरावर बंद झाले.
* सध्या आयपीओच्या मार्गाने भांडवल बाजारात उतरणार्‍या कंपन्यांना सुगीचे दिवस. सध्या विविध कंपन्यांचे 42 आयपीओ प्रस्ताव बाजारनियामक 'सेबी'कडे प्रलंबित. प्रस्ताव जास्तीत जास्त पारदर्शक असण्यासाठी सेबीने 42 पैकी 15 आयपीओ प्रस्तावासंबंधित कंपन्यांकडे अधिकची सविस्तर माहिती मागवली. यामध्ये बहुचर्चित 2.2 अब्ज डॉलर्सचा पेटीएम कंपनीच्या आयपीओचादेखील समावेश आहे. यावर्षी आयपीओच्या मार्गाने एकूण 58 कंपन्यांनी 9.8 अब्ज डॉलर्सचा निधी उभा केला.
* बाजार नियामक 'सेबी' या सरकारी संस्थेकडून 'कोटक अ‍ॅसेट मॅनेजमेंट कंपनी' या म्युच्युअल फंड कंपनीला 50 लाखांचा दंड ठोठावण्यात आला. तसेच पुढील सहा महिने कंपनीला कोणतेही 'फिक्स मॅच्युरिटी प्लॅन' आणता येणार नाहीत, असे बंधन घातले. एस्सेल ग्रुपच्या 'झिरो कुपन एनसीडी'मध्ये गुंतवणूक करताना पुरेशी दक्षता न घेतल्याचे सेबीचे प्रतिपादन. तसेच गुंतवणूकदारांना गुंतवणुकीतील काही हिस्सा तसेच सल्लागार शुल्कदेखील परत करण्याचे आदेश सेबीकडून देण्यात आले.
* लंडनस्थित 'बार्कलेज बँक' भारतात आपल्या व्यवसायाचा विस्तार करणार. यासाठी बँक 3 हजार कोटींची गुंतवणूक करणार.
* 'गो एअरलाईन्स' आयपीओद्वारे 3600 कोटींचा निधी उभा करणार. सेबीकडून प्रस्तावाला हिरवा कंदील.'गो एअरलाईन्स' लवकरच 'गोफर्स्ट'च्या नवीन नावाने आणि स्वरूपात बाजारात उतरणार. सध्या कंपनीवर 8160 कोटींचे कर्ज आहे. आयपीओमुळे कर्जाचा भार हलका होणार.
* केंद्र सरकार लवकरच 'एलआयसी' चा आयपीओ बाजारात आणणार. यासाठी सरकारने 10 बँकांची निवड केली असल्याची माहिती. यामध्ये गोल्डमन सॅक्स, सिटी ग्रुप, एसबीआय कॅपिटल यांसारख्या वित्तीय संस्थांचा समावेश असण्याची शक्यता. हा मेगा आयपीओ आजपर्यंतचा सर्वात मोठा आयपीओ ठरू शकेल. सुमारे 80 ते 90 हजार कोटी उभे करण्याचे केंद्र सरकारचे लक्ष्य आहे. खासगीकरणाच्या माध्यमातून एकूण 1.75 लाख कोटी उभे करण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे.
* बँक ऑफ इंडिया 'क्यूआयपी'च्या माध्यमातून 3 हजार कोटी रुपये उभे करणार. यापूर्वी कॅनरा बँकेने क्यूआरपीच्याद्वारे 2500 कोटी रुपये उभे केले. एकूण 16.73 कोटी समभागाचे वाटप याद्वारे करण्यात आले.
* निवडक सरकारी सेवा व मालमत्तांचे परिचालन आणि व्यवस्थापन खासगी क्षेत्राकडे कंत्राटी पद्धतीने देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय. यासाठी 'नॅशनल मोनटायझेशन पाईपलाईन' या नव्या संकल्पनेची घोषणा. व्यवस्थापन जरी खासगी क्षेत्राकडे दिले गेले तरी अंतिमतः मालकी हक्क हे सरकारकडेच राहतील, असे अर्थमंत्री सीतारामन यांनी स्पष्ट केले. या निर्णयान्वये सरकारला पुढील चार वर्षांसाठी 6 लाख कोटींचा निधी मिळेल.
* ऊस उत्पादक शेकर्‍यांसाठी खुशखबर. उसाच्या खरेदीचा दर वाढवून 290 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आला. 10 टक्के साखरेच्या रिकव्हरीच्या आधारावर उसावरील एफआरपी 290 रुपये प्रती क्विंटल करण्यात आली. तर ज्यांची वसुली 9.5 टक्क्यांपेक्षा कमी, त्यांना 275.50 रुपये प्रती क्विंटलचा दर मिळेल.
* 'देल्हीव्हरी' ही सामानाची वाहतूक सुविधा पुरवणारी ऑनलाईन कंपनी आयपीओच्या माध्यमातून 1 अब्ज डॉलर्स उभे करण्याची शक्यता. ऑक्टोबरमध्ये आयपीओद्वारे भांडवल बाजारात उतरण्याचे कंपनीचे लक्ष्य. सध्या कंपनीत सॉफ्टबँक, कार्लाईलसारखे बडे गुंतवणूकदार.
11) विशाखापट्टमस्थित 'राष्ट्रीय इस्पात निगम' ही सरकारी कंपनी खरेदी करण्यासाठी टाटा स्टील सोबतच आर्सेलर मित्तल स्टील कंपनीदेखील उत्सुक. राष्ट्रीय इस्पात निगमतर्फे 7.3 दशलक्ष टन स्टीलचे उत्पादन केले जाते.
12) टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस या आयटी कंपनीने 13.5 लाख कोटींच्या बाजार भांडवलाचा टप्पा पार केला. हा टप्पा ओलांडणारी रिलायन्सनंतर देशातील 'टीसीएस' ही दुसरी कंपनी ठरली.
13) 20 ऑगस्ट रोजी संपलेल्या सप्ताहाअखेर भारताची परकीय गंगाजळी 2.47 अब्ज डॉलर्सनी घटून 616.9 अब्ज डॉलर्स झाली.
