‘आरएलएलआर’ आणि ‘एमसीएलआर’मधील फरक

आरबीआयने गेल्या दोन महिन्यांत रेपो रेटमध्ये 0.90 टक्के वाढ केली आणि त्याचा दर आता 4.90 टक्के आहे. रेपो रेटमध्ये वाढ केल्यानंतर बँकांकडून घर, मोटार आणि अन्य गरजांसाठीच्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करण्यात आली. परंतु सर्वांवर त्याचा लगेचच परिणाम होत नाही. यामागचे कारण म्हणजे कर्ज कोणत्या आधारावर दिले आहे म्हणजे रेपो रेट किंवा फंडच्या मार्जिनल कॉस्टने कर्ज दिले आहे, यावर व्याजदरवाढ अवलंबून आहे. याचाच अर्थ कर्ज घेण्यापूर्वी संबंधित कर्ज हे रेपोरेट लिंक्ड आहे की मार्जिनल कॉस्ट लिंक्ड, ते तपासायला हवे. या दोन्ही गोष्टी जाणून घेऊ.

• दोन्हीतील फरक : 'आरएलएलआर' आणि 'एमसीएलआर' या नावातूनच फरक लक्षात येतो. रेपोरेट लिंक्ड रेट हा आरबीआयकडून निश्चित केलेल्या रेटवर अवलंबून असतो आणि त्यात वेळोवेळी बदल केला जातो. सर्व बँकांचा 'आरएलएलआर' वेगवेगळा असतो. जेव्हा रेपोरेट बदलतो, तेव्हा हा दरदेखील बदलतो. दुसरीकडे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लॅडिंग रेट म्हणजे यापेक्षा कमी दरावर आपण बँकेकडून कर्ज घेऊ शकत नाही. हा दर आरबीआयच्या दिशा निर्देशानुसार निश्चित केलेला असतो आणि त्यात वार्षिक किंवा सहामाहीच्या आधारावर बदल होतो.

• बेंचमार्क लिंकिंग : 'आरएलएलआर' हा आरबीआयच्या रेपोरेटशी निगडित एक्स्टर्नल बेंचमार्क आहे. त्याचा अर्थ, रेपो रेटमध्ये बदल होताच या दरातही बदल होईल. यात पारदर्शकता अधिक असते. दुसरीकडे 'एमसीएलआर' हा अंतर्गत बेंचमार्क असून, त्यात बँक आपल्या फंडानुसार व्याजदर निश्चित करत असते. हा दर निश्चित करताना रेपो रेटच नव्हे, तर बँकिंग सिस्टीम लिक्विडीटी, लो कॉस्ट डिपॉझिट्स आदींची भूमिकाही पाहिली जाते.

• रीसेट पिरीयड : 'आरएलएलआर'च्या बाबतीत रीसेट पिरीयड हा तीन महिन्यांचा असतो. म्हणजेच ईएमआय हा दर तीन महिन्याला बदलतो. दुसरीकडे 'एमसीएलआर'च्या प्रकरणात रीसेटचा कालावधी सहा महिने किंवा एक वर्ष असतो. म्हणजे बँक सहामाही किंवा वार्षिकच्या आधारावर व्याजदरात बदल करत असते. यानुसार कर्जाचा हप्ता बदलण्यासाठी पुरेसा कालावधी राहतो.

• ट्रान्समिशन रेट : 'आरएलएलआर'च्या बाबतीत आरबीआयचा रेट कटचा लाभ आपल्याला तत्काळ मिळतो. परंतु 'एमसीएलआर'च्या प्रकरणात आपल्याला थोड्या विलंबाने लाभ मिळतो.

• अजूनही संभ्रम

'आरएलएलआर' आणि 'एमसीएलआर' यांचा फरक जाणून घेतल्यानंतरही आपण संभ्रमात असाल, तर कर्जाच्या दराच्या हिशोबाने निर्णय घेऊ शकता. 'आरएलएलआर'मध्ये अधिक पारदर्शकता मिळेल. रेपो रेटमध्ये कपात होताच, त्याचा तत्काळ फायदा मिळेल. दुसरे म्हणजे, जेव्हा रेपो रेटमध्ये वाढ होण्याची शक्यता असेल; तर 'एमसीएलआर'चे कर्ज हे फायद्याचे आहे, असे आपल्याला वाटू लागते.

अनिल विद्याधर