महागाईवर नियंत्रणासाठी पाऊले
गेल्या आठवड्यात आर्थिक घडामोडींपेक्षा नैसर्गिक व राजकीय वार्तांचाच बहर होता. पावसाळा सुरू होऊन आता 5 आठवडे होऊन गेले आहेत आणि सगळीकडे समाधानकारक पाऊस झाल्याने बळीराजा खुशीत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतेक धरणे मागील वर्षांपेक्षा जास्त भरली आहेत आणि अनेक शहरावरील पाणी पुरवठ्याबाबतचे संकट टळले आहे. कोकणामध्ये तर वाशिष्ठीसारख्या नद्यांना पूर आहे. काही ठिकाणी तर किनार्‍यावरील गावांना दक्षतेचा इशारा देण्यात आला होता.
महाराष्ट्रात एकनाथजी शिंदे मुख्यमंत्री झाल्याला अनेक दिवस होऊन गेले असले, तरी अजून संपूर्ण मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले नाही. अर्थखाते कुणाकडे जाते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे. उपमुख्यमंत्रीपद घ्यावे की न घ्यावे, अशा द्विधा मन:स्थितीत असताना दिल्लीतील केंद्राकडून देवेंद्र फडणवीस यांना ते स्वीकारण्याचा सल्ला दिला गेल्यानंतर त्यांनी ते स्वीकारले. उपमुख्यमंत्री झाल्यानंतर फडणवीस यांनी आपली आवडती ‘जलशिवार योजना’ धडाक्याने सुरू केली आहे. या योजनेमुळे महाराष्ट्रातील जमिनीत बरीच ओल राहील, त्यामुळे पिके तरारून उठतील व महाराष्ट्रात अन्नधान्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. महाराष्ट्रात पूर्वी सुरेश प्रभू यांनी सुचवलेली ‘नदीजोड योजना’ जर राबवली गेली असती, तर ‘जल शिवार’सारख्या योजनांना बळ मिळाले असते.
समाधानकारक पावसामुळे भाजीपाला आणि अन्य शेती उत्पादनात मोठी वाढ मिळेल, त्यामुळे महागाई हळूहळू कमी व्हायला मदत होईल. किरकोळ महागाई सध्या 7.01 टक्का इतकी आहे. महागाई आटोक्यात ठेवण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने नुकतीच ठोस पावले टाकली आहेत. चालू आर्थिक वर्षातील दुसर्‍या टप्प्यात परिस्थिती सुधारेल, असे रिझर्व्ह गर्व्हनर शक्तिकांत दास यांचे मत आहे. रेपो दरात 2022 या वर्षात 0.50 व 0.40 टक्के वाढ केली गेली आहे. पण बँकांकडेच सध्या तरी ठेवींचा ओघ चांगला असल्यामुळे त्यांना रेपो दराने रकमा उचलण्याची जरूरी भासत नाही. इंडोनेशियातून जे पामतेल (खाद्य) आयात केले जात होते. त्यावरील (आयातावरील) बंदी उठवण्याचा चांगला परिणाम झाला आहे. त्यामुळे इथल्या खाद्यतेलांच्या भावावर चांगला परिणाम व्हावा. सूर्यफूल, सफोला, शेंगदाणा तेल यांचे भाव थोडेसे घसरावेत.
घाऊक दरातील चलनवाढ गेल्या दोन महिन्यांत घटली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात भारताची पत वाढावी आणि परराष्ट्राशी अर्थव्यवहार सुलभ करता यावे यासाठी आयात/निर्यातीचे व्यवहार रुपयात करण्याची रिझर्व्ह बँक योजना करणार आहे. त्यामुळे देशाच्या अर्थव्यवस्थेला गती मिळेल, असे तज्ज्ञांचे मत आहे. या धोरणामुळे आपली निर्यात वाढू शकेल व व्यापारतुटेतील घट कमी होईल. डॉलर, मार्क, पौंड यांचे या व्यवहारातील वर्चस्व कमी होईल. यामुळे रशियाबरोबरचा व्यापार वृद्धिंगत होईल. सध्या भारताने इराण, इराक व मध्यपूर्व या देशांबरोबरचे व्यापारातील निर्बंध कमी होतील. विदेशी चलनाच्या गंगाजळीवरचा (Foreign Currency Reserve) दबाव कमी होईल. सध्या रिझर्व्ह बँकेजवळ 590 अब्ज डॉलर इतके विदेशी चलन आहे. त्यामुळे भारत पूर्ण सुस्थितीत आहे. जवळपास 10 महिन्यांच्या आयातीसाठी हे चलन पुरेसे ठरेल.
देशातील प्रमुख बँकांनी परकी चलनात घेतल्या जाणार्‍या व परकी चलनात व्याज दिल्या जाणार्‍या ठेवींच्या दरात (फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट – एफसीएनआर) वाढ केली आहे. त्यामुळे विदेशी चलन भारताकडे जास्त आकर्षित होईल.
एचडीएफसी व तिने स्थापलेली एचडीएफसी बँक यांचे विलीनीकरण आता शेवटच्या टप्प्यात आले आहे. हे भारतीय बँकांतील सर्वात मोठे विलीनीकरण (Amalgamation) मानले जाईल. ग्राहकांना त्यामुळे गृहकर्जे, वाहन कर्जे, स्थावरावरील कर्जे एकाच ठिकाणी मिळू शकतील. हे विलीनीकरण 2023-2024 या आर्थिक वर्षात पूर्ण होईल. स्टेट बँकेत अशा प्रकारचे विलीनीकरण पूर्वी झाले होते. ग्राहकांना ट्रेडिंग खाते उघडण्यासाठी आता वेगवेगळ्या ठिकाणी जाण्याची गरज भासणार नाही. या विलीनीकरणाचे एकूण मूल्य 40 अब्ज डॉलर होईल.
डॉ. वसंत पटवर्धन