बचत आणि गुंतवणुकीची अनेक साधनं उपलब्ध आहेत. त्यापैकीच बचत ठेव योजना ही लोकप्रिय गुंतवणूक योजना मानली जाते. हमखास परतावा देणारी योजना उत्पन्नाचे सुरक्षित साधन आहे. विशेषत: ज्येष्ठ नागरिकांना मुदत ठेवींचा मोठा हातभार असतो. परंतु ठेवी वर मर्यादेपेक्षा अधिक व्याज मिळाल्यास कर आकारणी होते, हे विसरता येत नाही.
पूर्वी ही व्याजमर्यादा दहा हजारांची होती, आता ती 40 हजारांपर्यंत नेली आहे. एका आर्थिक वर्षात 40 हजारांपेक्षा अधिक व्याज झाले तर टीडीएस कापला जातो. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50 हजारांची आहे.
बचत खाते असो किंवा मुदत ठेवी, त्यावर मिळणार्या व्याजाच्या उत्पन्नाबाबत अनेकांच्या मनात शंकाकुशंका असतात. अर्थात या शंका कर आकारणीबाबतच असतात. बचतकर्त्यांना मुदत ठेवी किंवा रिकरिंगच्या खात्यातून उत्पन्न मिळते. काही जण कर्जावर कमाई करतात. दुसर्याला कर्ज देऊन त्यावर व्याजआकारणी केली जाते. हेदेखील उत्पन्नाचे माध्यम आहे. एकंदरीत व्याज हे उत्पन्नाचे साधन असल्याने त्यावरील कर आकारणी किंवा टीडीएसबाबत विशेष नियम तयार केले आहेत. याप्रमाणे नियमानुसार कर आकारला जातो. एका बँकेत एकापेक्षा अधिक मुदत ठेवी असतील तर किती टीडीएस कापला जातो, यावरही अनेक जण संभ्रमात असतात. यासंदर्भात जाणून घेऊ.
मुदत ठेवीसंदर्भातील नियम वेगळा आहे. त्यास आपण टीडीएस असे म्हणतो. एका आर्थिक वर्षात ठेवीवरचे व्याज हे चाळीस हजारापेक्षा अधिक झाले, तर त्यावर कर लागू होईल. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा 50 हजारांची आहे. यावर त्यांना 50 हजारांपर्यंत कर सवलत मिळते. परंतु त्यापेक्षा अधिक कमाई झाल्यास कर वसूल होईल.
टीडीएस कापला गेला नाहीतर कर लागू झाला नाही, असे गृहीत धरणे चुकीचे आहे. आपण सामान्य नागरिक असाल आणि मुदत ठेवीवर 40 हजारांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळवत असाल तर कर भरावाच लागेल. आपण एखाद्या बँकेत एकापेक्षा अधिक मुदत ठेवी करत असाल आणि सर्व मुदत ठेवींचे एकत्रित व्याज हे चाळीस हजारांपेक्षा अधिक असेल तर कर आकारणी होणारच.
अर्थात, आपले उत्पन्न हे करसवलत देणार्या स्लॅबमध्ये असेल तर मुदत ठेवीवरील व्याजाच्या रूपाने मिळणार्या उत्पन्नावर टीडीएस आकारला जाणार नाही. टीडीएस कपात होऊ नये यासाठी बँकेकडे फॉर्म 15 जी/15 एच जमा करावा लागेल. आपण मागच्या आर्थिक वर्षात ठेवीवरून फॉर्म भरलेला असेल तरीही नव्या आर्थिक वर्षातही फॉर्म द्यावा लागेल. बँकेच्या मुदत ठेवीवर मिळणार्या व्याजापोटी गुंतवणूकदारालाच कर भरावा लागतो. बँक टीडीएसची आकारणी करते. त्यास इन्कमटॅक्स रिटर्न (आयटीआर) फायलिंगच्या काळात अॅडजेस्ट केले जाते.
बँक मुदत ठेवीवर मिळणार्या व्याजाच्या उत्पन्नावर टीडीएस हा कमाल 10 टक्के दराने आकारला जातो. परंतु आपण पॅन नंबर दिला नसेल तर त्यास 20 टक्के दराने टीडीएस कापला जाईल. अशा स्थितीत आपण 30 टक्क्यांच्या स्लॅबमध्ये बसत असाल तर 10 टक्के दराने टीडीएस भरणे पुरेसे नाही. याशिवाय ज्याचे उत्पन्न करमुक्त मर्यादापेक्षा अधिक नसेल, तर त्यांनी टीडीएस कपात न करण्याचे बँकेला सूचना देणे गरजेचे आहे.
प्राप्तिकर अधिनियमानुसार ज्यांचे उत्पन्न प्राप्तिकराच्या मर्यादेपेक्षा कमी आहे, अशी मंडळी फॉर्म 15 जी आणि फॉर्म 15 एच जमा करू शकतात. 60 वर्षांपेक्षा कमी वय असलेल्या लोकांसाठी अडीच लाखांपर्यंतचे उत्पन्न हे करमुक्त आहे. त्याचवेळी 60 ते 80 वयोगटातील लोकांसाठी 3 लाखांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त आहे. 80 पेक्षा अधिक वयोगटातील लोकांसाठी 5 लाखांपर्यतचे उत्पन्न करमुक्त आहे.
