एलआयसी आयपीओबाबत नेमके काय करावे?

भारतीय आयुर्विमा ही ‘नाममुद्रा’ गेली 65 वर्षे विमा बाजारात महत्त्वाचे स्थान प्राप्‍त केलेली संस्था सरकारच्या निर्गुंतवणुकीकरणाचा एक भाग म्हणून 5% भाग भांडवल विक्रीचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी आवश्यक असणारा मसुदा (Red Herring Prospetus) 13 फेब्रुवारी 2022 ला सेबीकडून मंजूर करून घेतला व सर्व प्रक्रिया मार्चअखेर पूर्ण होईल, असे नियोजन केले. पण… युक्रेनच्या युद्धाने जागतिक स्तरावर जे अनेक परिणाम घडवले, त्यामध्ये वित्तीय बाजारातील मोठे चढउतार व अनिश्‍चितता याचा फटका एलआयसी आयपीओ ला बसला.

60 हजार ते 90 हजार कोटींचा आयपीओ बाजारात आणण्यास ‘योग्य’ वेळ नसल्याचे लक्षात आल्याने त्याबाबत ‘वाट पाहू व सुरक्षित राहू’ हे धोरण स्वीकारले. या अनिश्‍चितेला आणखी दोन महत्त्वाच्या बाबी प्रभाव टाकणार्‍या ठरल्या. भारतीय आयुर्विमा महामंडळाने आपले 5% भाग भांडवल बाजारात विकणे ही विमा पूर्णतः खासगीकरणाकडे जाण्याची सुरुवात असून, अशा खासगीकरणाच्या प्रक्रियेला आयुर्विमा महामंडळाच्या काही कर्मचार्‍यांनी विरोध केला व केरळ राज्यात याबाबत प्रखर भूमिका घेण्यात आली.

अर्थात या विरोधास बाजूला करीत आयपीओ आणण्याची तयारी होत असतानाच युक्रेन युद्धाने जी अनेक गणिते बिघडवली, त्यात आयुर्विमा महामंडळाचा आयपीओदेखील समाविष्ट झाला.

कायदेशीर मत्ता हक्‍काचा वाद

एलआयसी 3 विमाधारकांनी हा आयपीओ बेकायदेशीर असून तो थांबवण्यात यावा, यासाठी कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांच्या म्हणण्यानुसार एलआयसीची सर्व मत्ता विमाधारकांच्या सहभागातूनच निर्माण झालेली असल्याने, त्यावर पूर्णतः विमाधारकांचा हक्‍क असून तो सरकारला विकता येणार नाही, असे मत मांडले. कोर्टाने हे म्हणणे ऐकले. याबाबत 11 जूनला पुनश्‍च सुनवाई होऊन त्याचा निकाल येईल. परंतु तोपर्यंत हा आयपीओ थांबेल (या कारणासाठी), असे वाटत नाही.

झाले ते बरे झाले!

आयपीओ ठरलेल्या वेळेनुसार बाजारात आलाच असता, तर तो मोठा नुकसानकारक ठरला असता. हे टाळण्यासाठीच तो पुढे ढकलला. पण त्यातून गुंतवणूकदारांनाही फायदा होणार आहे. नव्या परिस्थितीत आता एलआयसीचे मूल्यांकन 16 लाख कोटीऐवजी 11 लाख कोटी करण्यात आले असून, आता गुंतवणूकदारांना पूर्वीपेक्षा कमी भावपट्ट्यात मिळू शकेल. अर्थात याबाबत अधिकृत घोषणा होण्याची वाट पाहावी लागेल. सर्वसाधारण गुंतवणूकदार तसेच सवलतप्राप्‍त गुंतवणूकदार (एलआयसीचे पॉलिसीधारक व एलआयसीचे कर्मचारी यांना खास कोटा असून किंमतही 10% कमी असणार आहे.) यांना लाभदायक अशीच ही बाब आहे.

आता काय करावे?

एलआयसीचा आयपीओबाबत नेमके काय करावे? हा महाप्रश्‍न प्रत्येक संभाव्य गुंतवणूकदारांसमोर आहे. त्यासाठी काही तपशील लक्षात घेतल्यास निर्णय घेणे सोईचे ठरेल. यातील सर्वात महत्त्वाचा सकारात्मक घटक हा एलआयसीचा आकार व अनुभव. भारतातील प्रथम क्रमाकाची महाकाय संस्था जागतिक स्तरावर 5 व्या क्रमांकाची असून, चार पॉलिसींपैकी 3 पॉलिसी एलआयसी विकते. संपूर्ण देशभर 34 दशलक्ष सेवकांच्या साहाय्याने व्यवसाय करणारी ही संस्था 40 लाख कोटींची मत्ता सांभाळते. भारताच्या राष्ट्रीय उत्पन्‍नाच्या 18 टक्के हे प्रमाण पडते! या आयपीओस विदेशी गुंतवणूकदारांना अधिक संधी देण्यासाठी विदेशी गुंतवणूक 20% पर्यंत सरळ गुंतवणूक मर्यादा वाढवली आहे.

कतार, सिंगापूर येथील गुंतवणूक संस्था, पेन्शन फंडस यांना गुंतवणुकीस प्रोत्साहित केले असून, 18000 कोटींची सुकाणू गुंतवणूक (Anchor Investment) प्राप्‍त झाली आहे.

हे सर्व सकारात्मक घटक पाहात असतानाच विमा क्षेत्रात वाढती स्पर्धा, नवव्यवसाय प्रमाणात इतर स्पर्धकांच्या
तुलनेत होणारी मंद वाढ या चिंतेच्या बाबी आहेत.

मोठ्यांच्या पाऊलखुणा – सावधानतेचा इशारा

भारतीय भांडवल बाजारात 10 हजार कोटींपेक्षा अधिक गुंतवणूक घेणार्‍या आयपीओचे प्रारंभिक विक्री मूल्य, नोंदणी मूल्य व आजची किंमत याचा तपशील या महा आयपीओस कसा प्रतिसाद यावा, हे समजण्यास उपयुक्‍त ठरेल.

डॉ. सुवर्णा सूर्यवंशी