भारतीय अर्थव्यस्थेवर विदेशी गुंतवणूकदारांचा विश्वास
गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी 8 मार्चला शेअर बाजार उघडताना निर्देशांक 59,447 अंकावर बंद झाला तर निफ्टी 17,784 अंकांवर स्थिरावला.
मागील आठवड्यातील सर्वांत मोठी आर्थिक घटना म्हणजे हाऊसिंग डेव्हलपमेंट फायनान्स कॉर्पोरेशन (HDFC) आणि एचडीएफसी बँक यांचे विलीनीकरण जाहीर झाले आणि गृहकर्ज देणार्‍या कंपन्यातील अग्रणी कंपनी म्हणून तिचे स्थान अढळ झाले.
बँकांकडून गृहकर्जांसाठी आता मोठ्या रकमा दिल्या जात आहेत. कारण ही कर्जे जास्तीत जास्त सुरक्षित असतात. रोटी, कपडा आणि मकान या प्राथमिक गरजा भागवण्याची माणसांना नेहमीच जरूरी वाटते. डोक्यावरील छप्पर सहजा जाऊ नये, अशीच सर्वांची इच्छा असल्यामुळे ही कर्जे सहसा बुडीत होत नाहीत. विलीनीकरणामुळे एचडीएफसी बँकेला हजारो ग्राहक अनायासे मिळून तिच्या कर्जधारकांची संख्या मोठ्या प्रमाणात सतत वाढत राहील.
ही प्रक्रिया पुढील 15 महिन्यांत पुरी व्हावी. एचडीएफसी लिमिटेडच्या प्रत्येकी 25 समभागांच्या बदल्यात एचडीएफसी बँकेचे 42 समभाग देण्यात येणार आहेत. विलीनीकरणानंतरची ही बँक स्टेट बँकेला मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा करेल.
निर्देशांकाने आता 60 हजारांची पातळी ओलांडल्यामुळे तिची पुढची झेप 1 लाखापर्यंतची असेल. निफ्टीनेही आता 18 हजारांची पातळी ओलांडली आहे.
भारताची अर्थव्यवस्था आता सक्षम झाल्यामुळे विदेशी गुंतवणूकदारांचा तिच्यावरील विश्वास वाढत चालला आहे. भारताची अर्थव्यवस्था आता विकसनशील राहिलेली नसून; ती आता ग्रेट ब्रिटन, अमेरिका, सिंगापूर, जपान अशा विकसित देशांच्या पंक्तीत तिला आता स्थान मिळाले आहे.
अर्थव्यवस्था विकसित होऊ लागली की, बेरोजगारीचे प्रमाण आपोआपच कमी होऊ लागते. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी (सीएमआयई) या संस्थेच्या पाहणीचा हा निष्कर्ष आहे. फेब्रुवारी 2022 (गेल्या महिन्यात) बेरोजगारीचे देशातील प्रमाण 8.10 टक्के होते, ते मार्चमध्ये कमी होऊन 7.6 टक्क्यांवर आले आहे. राज्यनिहाय विचार करता हरियाणात बेरोजगारीचा दर 26.7 टक्के होता. सर्वांत कमी बेरोजगारीचा दर छत्तीसगडमध्ये 0.6 टक्क्यांवर पोहोचला आहे.
पेट्रोल व डिझेलमध्ये गेल्या काही दिवसात मोठ्या प्रमाणातच किमती वाढत आहेत. दर लिटरमागे गेल्या पंधरवड्यात 9 रुपयांची वाढ झाली आहे. त्यामुळे माल वाहतूक महाग होण्याची शक्यता आहे. दिल्लीत 1 लिटर पेट्रोलची किंमत 103.81 रुपये आहे. त्यापैकी 27.90 रुपये केंद्र सरकारच्या उत्पादन शुल्कापोटी आणि राज्य सरकार मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) पोटी 17 रुपये आकारते. डिझेलची किंमत प्रती लिटर 95.07 रुपये दिल्लीत आहे. त्यातील 21.80 रुपये केंद्र सरकारच्या आणि 14 रुपये राज्य सरकारच्या तिजोरीत जातात.
कोरोनाच्या साथीमुळे देशाची, देशातल्या सर्व राज्यांची विस्कटलेली अर्थव्यवहारांची घडी आता हळूहळू पुन्हा पूर्वपदावर येत आहे. 31 मार्चला नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षामध्ये (2021-2022) देशात व राज्यात वस्तू सेवा कराचा (जीएसटी) संकलन विक्रमी झाले आहे. याच लेखात आधीच्या परिच्छेदात गृहकर्जे मोठ्या संख्येने दिल्याचे लिहिले आहे. मागच्या वर्षापेक्षा यंदा 71 टक्के गृहविक्रीमध्ये वाढ झाली आहे. बँकातील द्रवता (Liquidity) एकवेळ चिंतनीय बाब होती, ती आता राहिलेली नाही.
नवीन हिंदू वर्ष (विक्रम संवत्सर) मागच्या आठवड्यात सुरू झाले आहे. शेअर बाजार व सराफी बाजार इथेही वाढत्या उत्साहाचे वातावरण आहे. दोन महिन्यानंतर सुरू होणारा पावसाळा जर समाधानकारक झाला, तर अर्थव्यवस्था आणखी उभारी धरेल. मार्च 2022 अखेर संपलेल्या आर्थिक वर्षात वस्तूसेवा कराचे एकूण संकलन 1 लाख 42 हजार 95 कोटी रुपयांवर गेले आहे.
डॉ. वसंत पटवर्धन