‘एलआयसी-आयपीओ’ गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी - पुढारी

‘एलआयसी-आयपीओ’ गुंतवणुकीची सुवर्णसंधी

आयुर्विमाला पर्याय नाही तसेच या कंपनीच्या सेवांनाही पर्याय नव्हता. परंतु उदारीकरणासोबत विमा क्षेत्रदेखील खासगी व विदेशी कंपन्यांना उपलब्ध झाल्यानंतर या क्षेत्रात स्पर्धा वाढली. यामुळे व्यवसायवृद्धीचा लाभ सर्वच कंपन्यांना झाला.

विमा ही विश्‍वासार्हतेची बाब असल्याने सरकारी पाठिंब्याची नाममुद्रा असलेली ही कंपनी 1956 मध्ये 243 कंपन्यांचे एकत्रीकरण करून 1956 च्या विमा कायद्यानुसार स्थापन झाली. सध्या तिचे कामकाज 1936, 1956, 1959, 1999 व 2016 च्या कायद्यानुसार चालते व विमा नियमन व विकास या प्राधिकरण संस्थेमार्फत (IRDA) सर्वच विमा कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवले जाते.

आकाराने प्रचंड मोठी व आंतरराष्ट्रीय स्वरूप असणारी ‘एलआयसी’ विमा क्षेत्राप्रमाणे वित्तक्षेत्रात व देशाच्या विकास प्रक्रियेत महत्त्वाची ठरली आहे. त्यामुळे या कंपनीच्या आयपीओस प्रचंड प्रतिसाद मिळणार असून, त्याबाबत आपणास गुंतवणूकदार या नात्याने तसेच एलआयसीचा ग्राहक या नात्याने महत्त्वपूर्ण माहिती असणे आवश्यक आहे.

एलआयसी-विमा क्षेत्रातील सर्वोत्तम

1956 पासून कार्यरत असणारी एलआयसी भारतीयांच्या जीवनाचा एक महत्त्वाचा घटक आहे. विमा व एलआयसी एकाच नाण्याच्या दोन बाजू वाटतात. सध्या 8 विभागीय कार्यालये, 113 विभागीय कार्यालये, 2048 शाखा, 72 ग्राहक सेवा केंद्रे, 1401 सँटेलाईट कार्यालये आणि 1240 मिनी कार्यालयांमार्फत 28 कोटी विमा धारकांना सेवा दिली जाते.

या विमाधारकांना 45 लाख कोटीचे विमा संरक्षण उपलब्ध करून दिले आहे. विमा हप्त्यातून प्रतिवर्षी 2 लाख कोटी संकलित होतात, तर 2018 मध्ये 1.76 लाख कोटी, तर त्यापूर्वी 2017 मध्ये 1.60 लाख कोटीचा लाभांश दिला आहे. सध्या भारतासोबत फिजी, मॉरिशस व इंग्लंड या देशांतएलआयसी सेवा देत आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी 2020 च्या अर्थसंकल्पात निर्गुंतवणूक कार्यक्रमाचा घटक म्हणून एलआयसीमधील सरकारी हिस्सा कमी करण्याचा संकल्प जाहीर केला व त्यानुसार आयपीओचा प्रस्ताव 1 जुलै 21 रोजी सविस्तर सादर करण्यात आला असून हा बहुप्रतीक्षित, महाकाय आयपीओ लवकरच भांडवल बाजारात प्रवेश करणार असून भारतीय किरकोळ गुंतवणूकदार, मोठे गुंतवणूकदार, संस्थात्मक गुंतवणूकदार यांना ही मोठी पर्वणी आहे.

मूल्यांकन

कोणत्याही कंपनीच्या द‍ृष्टीने तसेच गुंतवणूकदाराच्या द‍ृष्टीने आयपीओकरिता मूल्यांकन महत्त्वाचे ठरते. याच्या आधारे आयपीओ किंमत ठरते. विमा कंपनीचे मूल्यांकन तिच्याकडे असणार्‍या मत्ता किंवा गुंतवणुकी, त्यापासून पुढील कालखंडात अपेक्षित नफा हे निकष मूल्यांकनासाठी आधारभूत असतात. अलीकडच्या कालखंडात इएसजी (ESG) निकषावरदेखील मूल्यांकन केले जाते.

प्रथम एलआयसीच्या गुंतवणूक मत्ता जर पाहिल्या तर एलआयसी बँकिंग, वित्तसेवा, सार्वजनिक उद्योग, आयटी कंपन्या अशा विविध क्षेत्रांत मोठ्या प्रमाणात समभाग किंवा शेअर्स गुंतवणूक केली आहे. त्याचबरोबर वाहन उद्योग, धातू उद्योग, सिमेंट उद्योगातही गुंतवणूक आहे. भारतीय भांडवल बाजाराच्या निप्टी या सूचकांकातील 37% कंपन्यांत एलआयसी भागीदार आहे.

यातून गुंतवणूक प्रमाण लक्षात येईल. या सर्व गुंतवणूक मूल्याचा विचार करता ते 4 ते 5 लाख कोटी इतके येते. हे धारणमूल्य (Embeded Value-EV) लक्षात घेता त्याच्या 5 ते 6 पट म्हणजे 30 लाख कोटी इतके मूल्यांकन 2021 च्या गुंतवणूक मूल्यानुसार ठरते. सरकार आयपीओच्या माध्यमातून 1 लाख कोटी उभी करणार असून, भारतातील सर्वाधिक बाजारमूल्याच्या रिलायन्स 17 लाख कोटी व टीसीएस 14 लाख कोटी यांना मागे टाकत प्रथम क्रमांक घेईल.

गुणात्मक मूल्यांकनाची इएसजी (ESG) पद्धत

कंपनीच्या बाजारमूल्यासोबत गुणात्मक मूल्याकंनाची पद्धत रूढ होत असून त्याचाही फायदा एलआयसी घेऊ शकते. यामध्ये कंपनीच्या उत्पादनाचा, सेवेचा परिणाम पर्यावरणावर (Environmental) होणारा परिणाम, सामाजिक (Sociatal) परिणाम व कंपनीचे व्यवस्थापन (Governance) पाहिले जाते. पर्यावरण परिणामात जल, वायू, हवा यांचे प्रदूषण वाढते का, हे पाहिले जाते. एलआयसी सेवा देत असल्याने या निकषावर चांगले मानांकन मिळेल.

सामाजिक परिणामात कंपनीचे सामाजिक योगदान, कामगारांना दिलेल्या सुविधा अशा बाबी समाविष्ट होतात. येथेही एलआयसी चांगले गुणप्राप्‍त करेल. कंपनी व्यवस्थापन (Governance) यामध्ये नियमांचे पालन, पारदर्शी व्यवहार, नैतिक व्यवहार यांचा समावेश होतो. सरकारी कंपनी म्हणून 6 दशकांहून अधिक कार्यरत असणारी एलआयसी याबाबतही उजवी ठरते. केवळ विमा क्षेत्रातच नव्हे; तर एलआयसी गृहकर्ज, म्युच्युअल फंड आणि आयडीबीआय बँक हे एलआयसीचे मूल्यांकन वाढवतात.

पॉलिसीधारकांना प्राधान्य

एलआयसीच्या पॉलिसीधारकांना आनंदाची बातमी म्हणजे प्रस्तावित आयपीओमध्ये सध्याच्या पॉलिसीधारकांना वेगळा राखीव कोटा ठेवण्यात आला असून, त्याअंतर्गत व खुल्या कोट्यात आपण अर्ज करू शकता. यामध्ये शेअर्स मिळण्याची शक्यता पॉलिसीधारक कोट्यात वाढते. परंतु यासाठी आपली पॉलिसी पॅन क्रमांकाशी जोडलेली असणे आवश्यक आहे. जर असे पॅन लिंक केले नसेल तर हे तातडीने करणे आवश्यक ठरते. एकूण किमतीमध्ये सवलत ही आणखी एक फायदेशीर बाब असून शकते.

आयपीओ किंमत आणि कालावधी

आयपीओंची किंमत तसेच तो खुला व बंद होण्याची कालमर्यादा अद्यापी उपलब्ध नाही. तथापि जानेवारी 22 च्या अखेरच्या आठवड्यात येण्याची शक्यता व्यक्‍त होते.

दीर्घकालीन, सुरक्षित गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध होणारा उत्तम पर्याय एलआयसीचा आयपीओ असून त्याबाबत आपली जोखीमक्षमता व आवड या आधारे निर्णय घेणे उचित ठरेल.

मेगा आयपीओ ‘मिपो’ : सावधानता आवश्यक

सर्वसाधारण गुंतवणूकदाराने एलआयसीच्या बहुप्रतीक्षित मेगा आयपीओबाबत सावध भूमिका घेणे आवश्यक आहे. आपली जोखीम क्षमता लक्षात घेऊन हा निर्णय घ्यावा हेच उचित. एसआयसीचा आयपीओ प्रतिसाद कमी असण्याची शक्यता लक्षात घेऊन सध्याच्या विमाधारकांना त्यात सहभागी होण्यास प्रवृत्त केले जात आहे.

परंतु हा आयपीओ पेटीएमच्या पद्धतीने किंमत अधिक्याने आल्यास आपली गुंतवणूक अडचणीत येऊ शकते. सध्या या आयपीओस 16 बँका वित्तसंस्थांची विक्रीसाठी मदत घेतली जात असून तत्काळ अल्पकालीन लाभापेक्षा दीर्घकालीन द‍ृष्टिकोनच ठेवणे योग्य ठरते.

मेगा आयपीओ किंवा ‘मदर ऑफ आयपीओ’ यात सरकारचे निर्गुंतवणूक उद्दिष्ट 1 लाख 75 हजार कोटींचे यावर्षीचे आहे, ते बर्‍याच प्रमाणात साध्य होऊ शकेल. त्यामुळे एलआयसी जी इतर सर्व कंपन्यांना भांडवल उभारणीत मदतीचा हात देत होती, ती आता मदत घेण्यासाठी बाजारात येत आहे.

Back to top button